महसूल मंत्र्यांनी गायरान जमीन सातबाराचा प्रश्न मार्गी लावावा
-शिवसेना दलित आघाडी जिल्हाप्रमुख अ‍ॅड. भास्कर मगरे यांची पत्रकार परिषदेत मागणी
जालना/प्रतिनिधी/ दलित- आदिवासी- भूमिहीन कास्तकरांचा गायरान जमीन सातबाराचा प्रश्न महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मार्गी लावावा तसेच आदिवासींच्या जमिनींची होत असलेली खरेदी- विक्री थांबविण्याबाबत कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेना दलित आघाडीचे जालना जिल्हाप्रमुख तथा गायरान कास्तकरांचे नेते अ‍ॅड. भास्कर मगरे यांनी केली आहे.
अ‍ॅड. मगरे यांनी `नंदनवन’कॉलनीतील त्यांच्या निवासस्थानी तातडीने पत्रकार परिषद घेवून उपरोक्त मागणी केली.यावेळी माहिती देतांना अ‍ॅड.मगरे पुढे म्हणाले की, शिवसेना दलित आघाडीच्या माध्यमातून आपण गेल्या
अनेक वर्षांपासून गायरान जमीन सातबाराचा प्रश्न निकाली निघावा, यासाठी रस्त्यावरील आंदोलन करीत आहोत. दलित- आदिवासी- भूमिहीनांचे मोर्चेही काढले आहेत. २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी गायरान जमीन सातबाराचा प्रश्न घेऊन
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जन आक्रोश मोर्चा काढला होता. या मोर्चानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी बैठकही बोलावली होती, या बैठकीत गायरान जमीन सातबाराचा प्रश्न निकाली निघेल, अशी अपेक्षा होती मात्र पुढे काहीही झाले नाही.
गायरान जमीन सातबाराचा प्रश्न घेऊन आपण २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला, या मोर्चाची दखल घेत जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी आठवडाभरात निर्णय घेतला जाईल, असे
आश्वासन दिले आहे. महसूल यंत्रणेने रामनगर येथील गायरान जमीन सातबाराचा वितरणात गोंधळ घातला आहे. काहींना सातबारा वितरित केला तर काहींना वंचित ठेवले आहे. रामनगर येथील गायरान जमीन सातबारा प्रश्नी लवादात न्याय न मिळाल्यास आपण उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जालना जिल्ह्यातील महसूल यंत्रणेत अनागोंदी कारभार सुरू आहे, कायद्याने आदिवासींच्या जमिनी खरेदी- विक्री करता येत नसतांना जालना जिल्ह्यातील आदिवासींच्या जमिनीची खरेदी- विक्री सुरू असल्याचे प्रकार जालना
जिल्ह्यात बघायला मिळत आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची गायरान जमीन सातबाराचा प्रश्नावर
अनेकदा भेट झाली आहे, त्यांना निवेदनही देण्यात आले आहे. मात्र गायरान जमीन सातबाराचा प्रश्न निकाली निघालेला नाही. उद्या महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे जालना जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर येत असले तरी
त्यांना आम्ही भेटणार नाही,मात्र त्यांनी गायरान जमीन सातबाराचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणीही अ‍ॅड. मगरे यांनी यावेळी केली.
जलभेरो आंदोलनासह शेकडो मोर्चे, निवेदने गोर-गरीब कास्तकरांच्या न्याय हक्कांसाठी आम्ही जीवाचे रान करत आहोत. अनेक वेळा सरकारच्या दरबारी आंदोलने, मोर्चे, निवेदने दिली. त्यासाठी परवाही हजारोंच्या संख्येने असलेल्या भुमिहिन,कास्तकर बेघरांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सरकारला जागे करण्यासाठी मोर्चा
काढला होता. या गोर-गरीबांचा आक्रोशाची दखल घेवून महसुलमंत्र्यांनी त्यांचा प्रश्न निकाली काढावा, अशी आमची आग्रही मागणी असल्याचे जिल्हाप्रमुख अ‍ॅड. भास्कर मगरे यांनी म्हटले आहे.
