विकसित महाराष्ट्राच्या गळ्याला नख लावण्याचा बेरोजगार राजकारण्यांचा धंदा
1/भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष केशव उपाध्ये यांची घणाघाती टीका
महाराष्ट्रात विकासाचा कुठलाही प्रकल्प आला की त्याला विरोध करत तो कसा पर्यावरणविरोधी आहे, अशी खोटीनाटी माहिती प्रसिद्ध करायची, त्यातून लोकांची दिशाभूल करत लोकांचे आणि महाराष्ट्राचे नुकसान करायचा उपद्व्याप सुरु आहे. त्याचेच एक उदाहरण म्हणजे टॉरंट पॉवर प्रकल्पाला होत असलेला विरोध. वर्षानुवर्षे या राज्यातील जनतेने नाकारले आहे असे बेरोजगार राजकारणी आणि ‘दिमागी नक्षल’ यांच्या अभद्र युतीतून विकसित महाराष्ट्राच्या गळ्याला नख लावण्याचा हा प्रकार सध्या सुरू आहे, अशी घणाघाती टीका भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष केशव उपाध्ये यांनी सोमवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रदेश प्रवक्ते पंकज मोदी उपस्थित होते.
विरोधकांच्या विकासविरोधी प्रवृत्तीचे परिणाम काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राने, विशेषतः मुंबईने, भोगले आहेत. त्यावेळी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. अचानकपणे पर्यावरणाच्या नावाने गळे काढत मुंबईतील मेट्रोचे काम थांबवण्यात आले. मेट्रोच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले. ते काम थांबवल्यामुळे महाराष्ट्राला दहा हजार कोटी रुपयांचा फटका भोगावा लागला. मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे यांनी केलेले ते मोठे पाप होते. पर्यावरणाच्या नावाखाली झाडे तोडली जात असल्याचा आरोप करत, त्यावेळीही हीच रणनीती वापरण्यात आली होती. सरकारने न्यायालयात सांगितले होते की, तोडण्यात येणाऱ्या झाडांपेक्षा दहापट अधिक झाडे आम्ही लावू. त्यानुसार झाडे लावण्यात आली आणि हे सगळे काम उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू होते. आताही टॉरंटच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा तीच रणनीती या बेरोजगार राजकारण्यांकडून आणि ‘दिमागी नक्षल’ यांच्याकडून वापरली जात असल्याकडे श्री. उपाध्ये यांनी लक्ष वेधले.
महाराष्ट्रात विजेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. गेल्या आठ-दहा दिवसांपूर्वीची मागणी लक्षात घेतली, तर महाराष्ट्राची विजेची मागणी विक्रमी ३८ हजार मेगावॅटपर्यंत पोहोचली होती. त्याचे कारण स्वाभाविकपणे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात होत असलेले औद्योगिकीकरण आहे. महाराष्ट्रात उद्योग, शेती आणि घरगुती विजेचा वापर खूप वाढले आहे. विजेची वाढती मागणी पूर्ण करायची असेल, तर त्या पद्धतीने वीजनिर्मिती झाली पाहिजे. जगात स्वच्छ वीज तयार करण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. त्यामध्ये सौरऊर्जेचाही समावेश आहे; पण तिलाही मर्यादा असल्याने टॉरंट पॉवरचा जो पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प येऊ घातला आहे, तो स्वच्छ ऊर्जेचा पर्यावरणपूरक प्रकल्प आहे. सध्याच्या प्रचलित वीज प्रकल्पांनुसार कोळसा जाळून वीज निर्माण करावी लागेल. त्यासाठी वर्षभरात ४० लाख गाड्या प्रदूषण करतील तितके प्रदूषण होईल. म्हणजे एका अर्थाने पुन्हा प्रदूषण वाढवत पर्यावरणाची मोठी हानी करणे आहे. आज या प्रकल्पामुळे जी वीज महाराष्ट्राला मिळेल, त्या प्रकल्पाची १०० टक्के वीज महाराष्ट्रालाच मिळणार असल्याचे श्री. उपाध्ये यांनी स्पष्ट केले.
विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संतुलन आणि समन्वय राखला पाहिजे आणि नेमके तेच काम देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार करत आहे. विकासासाठी काही झाडे तोडावी लागली, तर त्याची भरपाई म्हणून त्यापेक्षा अधिक झाडे लावली गेली पाहिजेत. हे मेट्रोच्या वेळी आपण सगळ्यांनी ते पाहिले आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे भीमाशंकरच्या आसपास अभयारण्यामध्ये हा प्रकल्प आहे, असे सांगितले जात आहे. मात्र, हा प्रकल्प अशा कोणत्याही नुकसानकारक ठिकाणी होत नाहीये. अभयारण्याच्या इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये या प्रकल्पाचा एक टक्काही समावेश नाही, असे श्री. उपाध्ये नमूद केले.
आणखी एक आरोप केला जात आहे की, कुठल्याही परवानग्या न घेता अचानक रात्रीतून प्रकल्प सुरू केला. या देशातील कायदे आणि व्यवस्था माहिती आहे, त्यांनी लक्षात घ्यावे की, हजारो कोटींचा प्रकल्प रात्रीतून तयार होत नसतो. वेगवेगळ्या समित्या आणि आयोगांसमोर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. विविध परवानग्या घ्याव्या लागतात. या प्रकल्पासाठी पर्यावरण मंजुरी घेणे हे सगळ्यात मोठे काम असते. पर्यावरण मंजुरी घेण्यात आली. सर्व वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १८ महिने प्रक्रिया सुरू होती. त्यानुसार झाडे तोडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे रात्रीतून उठून कोणीतरी प्रकल्प सुरू केला, असे नाही. या प्रकल्पामुळे वन्यप्राण्यांच्या जीवावर परिणाम होणार असल्याचा आरोप केला जात आहे. मुळात सह्याद्रीच्या खोऱ्यातील अत्यंत छोटा भाग या प्रकल्पासाठी लागणार असल्याने आसपासच्या वनक्षेत्रातील इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये हा प्रकल्प जातच नाही. या प्रकल्पासाठी जी २३३ हेक्टर वनजमीन लागते, तोही सह्याद्रीचा एक छोटा भाग आहे. त्यामुळे इतर ठिकाणी वन्यप्राण्यांचे नुकसान होईल, असे म्हणणे योग्य नाही.
