उपोषण हाच उपाय का? आणि घटनात्मक मार्गांचे भान

      महाराष्ट्रात आज एकच चित्र दिसत आहे – मागणी मान्य करून घ्यायची असेल तर उपोषणाला बसा. मराठा आरक्षण, शेतकरी प्रश्न, कर्मचारी मागण्या असो, प्रत्येकाला वाटते उपोषण केल्याशिवाय सरकार ऐकणार नाही. आणि दुर्दैवाने ते खरंही ठरत आहे.

     पण या उपोषणाच्या संस्कृतीत सर्वात जास्त भरडला जातो तो म्हणजे सामान्य पोलीस कर्मचारी आणि त्याचे कुटुंब.एखादे मोठे उपोषण सुरु झाले की, १२-१२ तास बंदोबस्त, उन्हात-पावसात उभे राहणे, जेवण नाही, झोप नाही. वरिष्ठांचा दबाव आणि आंदोलकांचा रोष या मध्ये पोलीस कर्मचारी भरडला जातो. तोही माणूस आहे, त्यालाही कुटुंब आहे, सण आहेत. पण त्याच्या हालअपेष्टांकडे कोणीही पाहत नाही.

      या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधान सभेतील २५ नोव्हेंबर १९४९ च्या भाषणाची आठवण होते. बाबासाहेब म्हणाले होते –

“जिथे घटनात्मक मार्ग खुले आहेत, तिथे सत्याग्रह, असहकार, उपोषण या पद्धती अराजकतेचे व्याकरण  आहे.”

     बाबासाहेबांचा विश्वास होता की संविधान लागू झाल्यावर कोणालाही हक्कासाठी उपोषणाची गरज पडणार नाही, कारण न्यायालय, विधिमंडळ, प्रशासन असे घटनात्मक मार्ग खुले असतील.

आज दोन्ही बाजूंनी विचार करण्याची गरज आहे.

१. सरकारची जबाबदारी: घटनात्मक मार्ग फक्त कागदावर न ठेवता प्रत्यक्षात कार्यान्वित करावेत. वेळेत निर्णय झाले तर उपोषणाची वेळच येणार नाही.

२. जनतेची जबाबदारी: प्रत्येक मागणीसाठी उपोषण हे पहिले अस्त्र बनवू नये. यामुळे पोलीस यंत्रणेवर ताण येतो, सामान्य वाहतूक आणि कायदा-सुव्यवस्था कोलमडते. उपोषण हा शेवटचा उपाय असावा.

     पहिला उपाय हा घटनात्मकच असला पाहिजे – माहिती अधिकार, जनहित याचिका, कायदेशीर नोटीस, लोकप्रतिनिधींना जाब विचारणे.

सरकारने घटनात्मक मार्ग गतिमान करावेत आणि नागरिकांनीही कायदेशीर मार्गावर विश्वास ठेवून पोलिसांसारख्या घटकाला विनाकारण त्रास होणार नाही याचे भान ठेवावे, तरच बाबासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण होईल.