तपासातील त्रुटी आणि संशयाचा फायदा देत बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता
राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपीठाने एका फौजदारी अपिलावर महत्त्वपूर्ण निकाल देताना, सत्र न्यायालयाने बलात्कार आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत दोषी ठरवलेल्या आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली आहे. फिर्यादी पक्षाला आरोपीवरील गुन्हा वाजवी संशयापलीकडे सिद्ध करता आला नाही आणि तपासात गंभीर त्रुटी असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. फौजदारी न्यायप्रणालीतील “संशयाचा फायदा आरोपीला मिळायला हवा” या मूलभूत तत्त्वाचे महत्त्व या निकालाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.लजेंद्र सिंग उर्फ लाली असे निर्दोष मुक्त झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याला श्री गंगानगर येथील सत्र न्यायालयाने भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम ३७६(२)(एन) आणि बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायदा, २०१२ च्या कलम ५(एल)/६ अंतर्गत दोषी ठरवले होते. या निर्णयाविरोधात आरोपीने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम ३७४(२) [आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ अंतर्गत संबंधित कलम] नुसार उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील पुराव्यांचे पुनर्मूल्यांकन केले असता, फिर्यादी पक्षाच्या कथेत अनेक विसंगती आणि त्रुटी असल्याचे समोर आले. पीडितेचे वय अल्पवयीन असल्याचे सिद्ध करण्यात फिर्यादी पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरला. पीडितेच्या पहिल्या शाळेतील प्रवेशाचे रेकॉर्ड, जे तिचे खरे वय सिद्ध करू शकले असते, ते जाणीवपूर्वक सादर न केल्याबद्दल न्यायालयाने फिर्यादी पक्षावर ताशेरे ओढले. याशिवाय, एफआयआर दाखल करण्यास झालेला अनाकलनीय विलंब, वैद्यकीय पुराव्यांचा अभाव आणि पीडितेच्या वर्तनातील विसंगती यांमुळे संपूर्ण प्रकरणच संशयास्पद असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.या प्रकरणाच्या तपासात पोलिसांकडून गंभीर चुका झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. पोलिसांनी हॉटेल किंवा पासपोर्ट कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेजसारखे महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले नाहीत, ज्यामुळे सत्य समोर येऊ शकले असते. याउलट, आरोपीने स्वतःच्या बचावात सादर केलेले पुरावे अधिक विश्वासार्ह असल्याचे न्यायालयाने मानले. आरोपी घटनेच्या वेळी दुसऱ्या हॉटेलमध्ये आपल्या भावासोबत होता, हे हॉटेलच्या रजिस्टरद्वारे सिद्ध झाले. या संरक्षण पुराव्यांची पडताळणी करण्याचे कष्टही तपास यंत्रणेने घेतले नाहीत. या सर्व त्रुटींमुळे फिर्यादी पक्षाची बाजू कमकुवत झाली.या निकालावर प्रतिक्रिया देताना, नोटरी असोसिएशन जालनाचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश एस. धन्नावत म्हणाले, “हा निकाल न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ करणारा आहे. केवळ आरोप करून कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही. पोलिसांचा तपास निःपक्षपाती आणि सखोल असणे किती महत्त्वाचे आहे, हे या निकालातून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. अनेकदा कायद्याचा गैरवापर करून निर्दोष व्यक्तींना अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गोवले जाते, ज्यामुळे त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. न्यायालयाने प्रत्येक पुराव्याचे सूक्ष्म विश्लेषण करून सत्य समोर आणले आहे, हे कौतुकास्पद आहे. संशयाचा थोडाही फायदा आरोपीच्या बाजूनेच दिला पाहिजे, हा फौजदारी कायद्याचा आत्मा आहे.” एकंदरीत, फिर्यादी पक्षाचा खटला विसंगती, वगळलेले पुरावे आणि तपासातील त्रुटींनी भरलेला असल्याने, न्यायालयाने आरोपीला निर्दोष मुक्त करण्याचा निर्णय दिला. आरोपीला भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम ३७६(२)(एन) [आता भारतीय न्याय संहिता, २०२३ अंतर्गत संबंधित कलम] आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम ५(एल)/६ अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले होते, जे उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले.
