‘पॉश’ अधिनियमानुसार जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खाजगी आस्थापनांची तपासणी मोहिम
जालना :- कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘पॉश’ कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांचे आदेशान्वये जिल्हात सर्व शासकीय, खाजगी आस्थापनाची जेथे 10 व 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या ठिकाणी ‘पॉश’ कमिटी स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळापासुन प्रतिबंध, निवारण, मनाई अधिनियम 2013 अंतर्गत स्थानिक व अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या स्थापन होणे बंधनकारक आहे, जिल्ह्यातील प्रत्येक शासकीय व खाजगी आस्थापने मध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करून, त्यास केंद्र सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाच्या ‘She Box Portal’ वर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
जालना जिल्ह्यात ‘पॉश’ कायद्या अंतर्गत तपासणी करिता अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ यांच्या आदेशान्वये 74 तपासणी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली असुन, त्यात जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जालना, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी जिल्हा परिषद जालना यांच्या समन्वयातून कामकाज पाहिले जाणार आहे. सर्व शासकीय व खाजगी आस्थापनाना याद्वारे आवाहन करण्यात येते की, त्यांनी तपासणी अधिकाऱ्यांना सर्व माहिती उपलब्ध करुन द्यावी. या कायद्यान्वये ज्या आस्थापना अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणार नाहीत, त्यांना 50 हजार रूपयापर्यंत दंड आकारणीची तरतूद या कायद्यातंर्गत करण्यात आलेली आहे. सर्व आस्थापनानी या कायद्यानुसार तक्रार निवारण समितीची स्थापना करून, कायद्याची अंमलबजावणी करावी असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जालना यांनी केले आहे.
