नियम पाळण्याची तयारी, साऊंड सिस्टीमला परवानगी द्या; नकाराचे लेखी कारण द्या

जालना/प्रतिनिधी/ ध्वनी प्रदूषण कायदा २००० मधील विहित अटी व नियमांचे पालन करून, शासनाने निश्चित केलेल्या डेसीबल मर्यादेत साऊंड सिस्टीम चालविण्यास परवानगी द्यावी. कायद्याचे पालन करण्याची तयारी असताना सरसकट परवानगी नाकारू नये आणि परवानगी नाकारण्यात येत असल्यास त्याचे नेमके कारण लेखी स्वरूपात द्यावे, अशी मागणी श्रमीक महासंघ संचलित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर साऊंड लाईट संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस अधीक्षक यांना निवेदन सादर केले.

      जालना शहरासह जिल्ह्यातील अनेक साऊंड सिस्टीम चालक व मालकांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर अवलंबून आहे. विविध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तसेच सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी साऊंड सिस्टीम, लाईट, जनरेटर आणि मंडप साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे काम अनेक व्यावसायिक करतात. या व्यवसायासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करावी लागते. अनेक व्यावसायिकांनी साहित्य खरेदी करण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेतले असून, त्याचे मासिक हप्ते सुरू असल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.

      साऊंड सिस्टीम व्यवसाय केवळ चालक-मालकांपुरता मर्यादित नसून त्यावर तंत्रज्ञ, कामगार, वाहतूक करणारे कर्मचारी आणि इतर संबंधित व्यक्तींचे रोजगार अवलंबून आहेत. त्यामुळे साऊंड सिस्टीमच्या वापरावर सरसकट निर्बंध किंवा परवानगी नाकारल्यास या संपूर्ण व्यवसायाशी संबंधित कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.

      व्यावसायिकांनी लाखो रुपयांची गुंतवणूक करून साऊंड सिस्टीम, स्पीकर्स, अॅम्प्लिफायर, लाईटिंग साहित्य, जनरेटर तसेच अन्य साहित्य खरेदी केले आहे. या गुंतवणुकीसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते नियमितपणे भरावे लागत आहेत. व्यवसायाला परवानगी न मिळाल्यास कर्जाचे हप्ते फेडणे आणि कुटुंबाचा खर्च भागवणे कठीण होणार असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

ध्वनी प्रदूषण कायदा २००० आणि प्रशासनाने निश्चित केलेल्या ध्वनी मर्यादांचे पालन करण्याची पूर्ण तयारी साऊंड सिस्टीम चालक व मालकांनी दर्शविली आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून व्यवसाय करण्यास आम्ही तयार असताना सर्वांनाच सरसकट परवानगी नाकारणे योग्य नाही, अशी भूमिका संघटनेने निवेदनातून मांडली.

       साऊंड सिस्टीम वापरताना निर्धारित डेसीबल मर्यादा, वेळेची बंधने आणि प्रशासनाने घालून दिलेल्या अन्य अटींचे पालन करण्याची तयारी असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यास संघटनेचा विरोध नसून, नियमांचे पालन करणाऱ्या व्यावसायिकांना कायदेशीर पद्धतीने व्यवसाय करण्याची संधी मिळावी, अशी मागणी आहे.

      सांगितल्याचा दावा पोलीस प्रशासनाकडे साऊंड सिस्टीम वापरण्याची परवानगी मागण्यासाठी गेल्यानंतर काही प्रसंगी ‘कोर्टाच्या आदेशामुळे साऊंड सिस्टीमला बंदी आहे’, असे सांगितले जात असल्याचा दावा संघटनेने निवेदनात केला आहे.यामुळे नेमका कोणता न्यायालयीन आदेश, कोणती कायदेशीर तरतूद किंवा कोणत्या प्रशासकीय निर्णयाच्या आधारे परवानगी नाकारली जात आहे, याची स्पष्ट माहिती संबंधित व्यावसायिकांना देण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. परवानगी नाकारायची असल्यास त्यामागील कारण संबंधितांना लेखी स्वरूपात देण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.