दुष्काळग्रस्त जालना जिल्ह्यात मायक्रो फायनान्स कर्जवसुलीस वर्षभराची स्थगिती द्या:अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत करणार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

​जालना/प्रतिनिधी/ जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतमजूर, महिला बचत गटांच्या सदस्या, छोटे व्यावसायिक आणि अल्प उत्पन्न घटकांचे अर्थचक्र पूर्णपणे कोलमडले आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध मायक्रो फायनान्स व NBFC संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या वसुलीला किमान एक वर्षाची स्थगिती द्यावी आणि कर्जाची पुनर्रचना (Restructuring) करावी, अशी ठाम मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जालना जिल्ह्याच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे सोमवार दि 5 आक्टोंबर रोजी 12 वा. करण्यात येणारआहे.

​जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेचे अशासकीय सदस्य तथा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. रमेश तारगे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांना हे निवेदन सादर करण्यत येणर आहे

      निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, जिल्ह्यात पावसाअभावी शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले असून हाताला काम उरलेले नाही. अनेक कुटुंबांनी उदरनिर्वाह, शिक्षण, आरोग्य व छोट्या व्यवसायांसाठी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जे घेतली आहेत. मात्र, रोजगाराचा अभाव असताना साप्ताहिक व मासिक हप्ते भरणे या कुटुंबांसाठी अशक्य झाले आहे. अशा स्थितीत संस्थांकडून होणारा वसुलीचा तगादा, वारंवार होणाऱ्या घरभेटी आणि मानसिक ताण यामुळे ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांवर मोठे संकट ओढवले आहे.

      ​संस्थांची संयुक्त बैठक: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील सर्व NBFC-MFI व मायक्रो फायनान्स संस्थांची तातडीने बैठक घेऊन दुष्काळग्रस्त कर्जदारांना एक वर्षाची मुदतवाढ व कर्ज पुनर्रचना देण्याबाबत निर्णय घ्यावा.

​       जबरदस्तीच्या वसुलीस आळा: रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत कर्जदारांशी गैरवर्तन, अनावश्यक दबाव किंवा वारंवार घरभेटी टाळण्याच्या स्पष्ट सूचना कंपन्यांना द्याव्यात.​जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण कक्ष: कर्जवसुलीच्या नावाखाली होणाऱ्या त्रासाची दखल घेण्यासाठी तातडीने जिल्हास्तरीय हेल्पलाइन किंवा तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करावी.​शासकीय प्रस्ताव: दुष्काळ हा अधिसूचित नैसर्गिक आपत्ती प्रकार असल्याने, बाधित कर्जदारांना विशेष सवलत देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासन व RBI कडे अधिकृत प्रस्ताव आणि शिफारस पाठवावी.​तपशीलवार अहवाल: जिल्ह्यातील सर्व मायक्रो फायनान्स संस्थांकडील एकूण कर्जदार, थकीत रक्कम आणि दुष्काळबाधित नागरिकांची आकडेवारी प्रशासनाने मागवून घ्यावी.

​        या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री, विभागीय आयुक्त (छत्रपती संभाजीनगर), रिझर्व्ह बँकेचे प्रादेशिक कार्यालय, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनाही माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाने यावर तात्काळ संवेदनशील निर्णय घेऊन दुष्काळग्रस्तांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी ग्राहक पंचायतीने केली आहे.तरी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे ‌असे आवाहन करण्यात आले आहे.