चौकशीचे आदेश फक्त कागदावरच? भ्रष्ट ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना वाचवणारा तो ‘अदृश्य’ हात कुणाचा?

जालना/प्रतिनिधी/ अंबड पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत असलेल्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले असून, “चौकशीचे आदेश निघाले… अधिकारी नेमले… पण कारवाई मात्र शून्य!” अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहे. शासनाच्या स्पष्ट नियमांना हरताळ फासत अनेक ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायत हद्दीत वास्तव्यास असल्याचे खोटे ग्रामसभा ठराव, बनावट दाखले आणि संशयास्पद कागदपत्रे सादर करून शासनाची लाखो रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी आज जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद जालना, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच गट विकास अधिकारी पंचायत समिती अंबड यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. संबंधित दोषींवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, निलंबनाची कारवाई करावी आणि शासनाची झालेली आर्थिक हानी वसूल करावी, अशी ठाम मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

आदेश झाले… पण चौकशी कुठे?

या प्रकरणात यापूर्वी १० मार्च २०२६ रोजी पंचायत समिती अंबड येथे, तर ११ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद जालना येथे लेखी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने २ एप्रिल २०२६ रोजी पंचायत समिती अंबडला पाच दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. इतकेच नव्हे तर १५ एप्रिल २०२६ रोजी पंचायत समिती अंबडने दोन विस्तार अधिकाऱ्यांची चौकशीसाठी नियुक्तीही केली.

मात्र आदेश निघून महिनाभर उलटल्यानंतरही ना प्रत्यक्ष पडताळणी, ना अहवाल, ना दोषींवर कारवाई! त्यामुळे “प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का?”, “कोणाच्या दबावाखाली चौकशी रखडवली जात आहे?” आणि “भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारा तो अदृश्य हात नेमका कुणाचा?” असे सवाल आता उघडपणे उपस्थित होऊ लागले आहेत.

खोटे ठराव, बनावट भाडेकरार आणि शासनाची दिशाभूल?

निवेदनानुसार साष्ट पिंपळगाव, सुखापुरी, चंदनापुरी खुर्द, ताडहदगाव, आलमगाव, रोहिलागड, शहापूर, लोणार भायगाव, गोंदी, नांदी, जामखेड, डावरगाव, धनगर पिंपळगाव, रामनगर तांडा, साळेगाव, दुनगाव, कोठाळा, बळेगाव, बोरी, मसई, सारंगपूर, खडकेश्वर, नागझरी, पांगिरवाडी, वाघलखेडा, कवडगाव, आपेगाव, शिराढोण, काटखेडा, देशगव्हाण, टाका, शिरनेर, डोमलगाव, शहागड, झोडेगाव, धनगर पिंप्री, लालवाडी, दहिपुरी, दूधपुरी, पानेगाव, पाथरवाला बु., गंगा चिंचोली, महाकाळा, कर्जत, पारनेर, रुई, जोगेश्वरवाडी, अंतरवाली सराटी, कुक्कडगाव, राहुवाडी, वाळकेश्वर आदी अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत ग्रामविकास अधिकाऱ्यांविरोधात गंभीर अनियमिततेच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

तक्रारीनुसार संबंधित अधिकारी प्रत्यक्ष गावात राहत नसून तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा अन्य शहरांत वास्तव्यास आहेत. काही प्रकरणांत केवळ कागदोपत्री वास्तव्यास दाखवण्यासाठी बनावट भाडेकरार तयार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. काहींनी गावातील प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या घराचा पत्ता वापरून शासनाची दिशाभूल केल्याची माहितीही समोर आली आहे.

ग्रामसभा प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह

ग्रामसभा ही ग्रामपंचायत व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाची आणि कायदेशीर प्रक्रिया मानली जाते. मात्र याच ग्रामसभेच्या नावाखाली खोटे ठराव मंजूर करून शासनाला चुकीची माहिती देण्यात आल्याचा आरोप असल्याने संपूर्ण ग्रामसभा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

विशेष म्हणजे शासनाच्या नियमानुसार ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गावात वास्तव्यास राहणे बंधनकारक आहे. गावात राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना १० टक्के घरभाडे भत्ता (HRA) मंजूर केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात गावात राहत नसतानाही खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे हा लाभ घेतल्यास तो थेट शासनाची आर्थिक फसवणूक असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नागरिकांची होत आहे प्रचंड गैरसोय

ग्रामविकास अधिकारी गावात उपलब्ध नसल्याने सामान्य नागरिकांना विविध दाखले, नोंदी, शासकीय योजना आणि ग्रामपंचायत कामांसाठी वारंवार तालुक्याच्या ठिकाणी फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. ग्रामपंचायत कार्यालयांचे दैनंदिन कामकाज विस्कळीत झाले असून ग्रामीण भागात प्रशासनाविषयी तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

स्वतंत्र चौकशी समितीची मागणी

या संपूर्ण प्रकरणात पंचायत समिती किंवा संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत नव्हे, तर स्वतंत्र आणि निष्पक्ष समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांचे मोबाईल लोकेशन, वास्तविक पत्ते, वीजबिले, भाडेकरार, ग्रामपंचायत हजेरी नोंदी, ग्रामस्थांचे जबाब आणि ग्रामसभा ठरावांची सत्यता तपासावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून निलंबनाची कारवाई करावी तसेच शासनास झालेली आर्थिक हानी वसूल करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.