भूकमारीची चिंताजनक समस्या!
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. शेती हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. अन्नधान्य उत्पादनात भारताने मोठी प्रगती केली आहे. जगातील अनेक देशांना भारत अन्नधान्याचा पुरवठा करतो. मात्र, एवढी प्रगती होऊनही देशातील भूकमारी आणि कुपोषणाची समस्या कायम असणे ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. २०२६ च्या जागतिक भूक निर्देशांकाने पुन्हा एकदा या समस्येकडे देशाचे लक्ष वेधले आहे.
र्मनीची वेल्ट हंगर हिल्फे (Welthungerhilfe), स्वित्झर्लंडची हेल्वेटास आणि संबंधित संशोधन संस्थांनी प्रसिद्ध केलेल्या २०२६ च्या जागतिक भूक निर्देशांकानुसार, १२२ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०० वा आहे. भारताचा भूक निर्देशांक गुणांक २४.१ असून, भूकमारीच्या दृष्टीने भारताची स्थिती ‘गंभीर’ या श्रेणीत आहे. भारताची स्थिती अजूनही समाधानकारक नसल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते.
या अहवालातील सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे बालकांचे कुपोषण. पाच वर्षांखालील बालकांपैकी सुमारे २९.३ टक्के बालकांची वाढ वयानुसार खुंटलेली आहे, तर १९ टक्के बालके उंचीच्या तुलनेत कमी वजनाची आहेत. देशातील सुमारे ९.८ टक्के लोकसंख्या कुपोषणग्रस्त आहे. तसेच पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण २.७ टक्के आहे. ही आकडेवारी देशातील पोषणविषयक समस्येची गंभीरता अधोरेखित करते.
एकीकडे भारत आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. देशात मोठमोठे प्रकल्प उभे राहत आहेत, पायाभूत सुविधांचा विकास होत आहे आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही प्रगती होत आहे. मात्र, दुसरीकडे अनेक बालकांना पुरेसा आणि सकस आहार मिळत नसेल, तर या प्रगतीचा सर्वसामान्यांना कितपत लाभ होत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. देशाचा विकास केवळ सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, मोठे उद्योग किंवा उंच इमारती यांवर मोजता येत नाही. देशातील प्रत्येक नागरिकाला पुरेसे अन्न, आरोग्य आणि शिक्षण मिळते की नाही, हेही विकासाचे महत्त्वाचे निकष आहेत.
भूकमारी आणि कुपोषण दूर करण्यासाठी केवळ घोषणा करून चालणार नाही. सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, शालेय पोषण आहार, अंगणवाडी सेवा आणि मातृ-बाल आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. गरजू नागरिकांपर्यंत धान्य पोहोचते का, बालकांना योग्य पोषण मिळते का आणि सरकारी योजनांचा लाभ पात्र व्यक्तींना मिळतो का, याची नियमित तपासणी झाली पाहिजे. अन्नधान्याची नासाडी रोखणे, शेतमालाला योग्य भाव देणे आणि गरिबांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यावरही भर द्यावा लागेल.
जागतिक भूक निर्देशांकातील आकडेवारीकडे केवळ देशाची बदनामी म्हणून पाहून चालणार नाही. अशा अहवालांच्या पद्धतींबाबत मतभेद असू शकतात; मात्र देशातील कुपोषण आणि बालकांच्या पोषणाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या समस्येची कारणे शोधून त्यावर ठोस उपाययोजना करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
देशातील एकही नागरिक उपाशी राहू नये आणि एकाही बालकाला कुपोषणाचा सामना करावा लागू नये, हेच खऱ्या विकासाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. भूकमुक्त आणि कुपोषणमुक्त भारत घडविण्यासाठी सरकार, समाज आणि नागरिकांनी एकत्रित प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे.
-श्याम ठाणेदार
