गुटखाबंदी म्हणजे माफियांचे ‘भले’: ५३१ कोटींच्या जप्तीमागे ५० हजार कोटींचा काळाबाजार; कायदेशीर परवानगी देण्याची ॲड. महेश धन्नावत यांची आक्रमक मागणी
मुंबई :- महाराष्ट्रात २०१२ पासून कागदावर असलेल्या गुटखाबंदीचे धोरण म्हणजे सामान्य जनतेच्या आरोग्याशी खेळ आणि गुटखा माफियांसाठी अथांग संपत्ती कमावण्याचे ‘संजीवनी वरदान’ ठरले आहे. राज्य सरकारने स्वतः जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०१२ ते २०२६ या काळात राज्यात तब्बल ५३०.९८ कोटी रुपयांचा अवैध गुटखा जप्त करण्यात आला, ९,९९२ एफआयआर (FIR) दाखल झाले, १०,२५४ कोर्ट केसेस नोंदवल्या गेल्या आणि वाहतूक करणारी २,२७३ वाहने जप्त करण्यात आली. परंतु हा तर केवळ हिमनगाचे एक टोक आहे! पोलिसांच्या आणि एफडीएच्या (FDA) या जप्तीवरून हे स्पष्टपणे सिद्ध होते की, जप्त केलेल्या मालाच्या तुलनेत १०० पटीने अधिक, म्हणजेच किमान ५० हजार कोटी रुपयांचा बेकायदेशीर गुटख्याचा काळाबाजार राज्यभरात बिनदिक्कतपणे सुरू आहे.
गुटखाबंदीच्या नावाखाली पोलीस आणि प्रशासनाकडून केवळ कारवाईचे आकडे दाखवून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक सुरू असल्याचा घणाघाती आरोप करत ॲड. महेश धन्नावत यांनी ही ढोंगी बंदी तात्काळ उठवण्याची आक्रमक मागणी केली आहे. इतर राज्यांमध्ये गुटखा विक्री कायदेशीर किंवा मोकळीक असलेली असल्याने, शेजारील राज्यांतून महाराष्ट्रात दररोज शेकडो गाड्या गुटखा आणला जातो. जर बंदी खरोखरच यशस्वी असती, तर दरवर्षी शेकडो कोटींचा गुटखा जप्तच झाला नसता. यावरून हे स्पष्ट आहे की बंदीमुळे गुटखा खाणे बंद झालेले नाही, उलट तो १० पटीने जास्त किमतीत काळ्या बाजारात विकला जात असून याचा संपूर्ण फायदा सिंडिकेट चालवणाऱ्या गुटखा माफियांना आणि भ्रष्ट साखळीला होत आहे.
ॲड. धन्नावत यांनी ठामपणे मांडले की, ही बंदी उठवून महाराष्ट्रात गुटखा विक्रीस रीतसर परवानगी देणे हाच सार्वजनिक आरोग्य आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एकमेव व्यावहारिक मार्ग आहे. बंदी उठल्यास काळ्या बाजारात चालणारी बेकायदेशीर विक्री आणि तस्करी एका फटक्यात संपुष्टात येईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कायदेशीर चौकटीत विक्री सुरू झाल्यास अन्न सुरक्षा विभागाला उत्पादनांच्या गुणवत्तेची कडक तपासणी करता येईल, ज्यामुळे नागरिकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या बनावट, धोकादायक आणि अतिघातक रसायनांवर आळा बसेल. याव्यतिरिक्त, माफियां आणि तस्करांच्या खिशात जाणारा अब्जावधी रुपयांचा महसूल थेट राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल, ज्याचा उपयोग राज्यातील आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी करता येईल. बंदीच्या नावाखाली गुटखा माफियांना पोसण्याचे धोरण आता तरी सरकारने बंद करावे, असा जोरदार हल्लाबोल ॲड. धन्नावत यांनी केला आहे.
