सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘क्षमाशीलते’मुळेच गुन्हेगारी बोकाळली! न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांचे परखड ताशेरे; कुठेतरी मर्यादा निश्चित करावीच लागेल
नवी दिल्ली :- गंभीर गुन्हेगारांच्या फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अति-उदार आणि क्षमाशील धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयानेच स्वतः ताशेरे ओढले आहेत. “सर्वोच्च न्यायालयाच्या क्षमाशील स्वभावामुळेच देश आज गंभीर समस्येला तोंड देत आहे. वाढत्या गुन्हेगारीमुळे देशात संकट निर्माण झाले असून, कधीतरी न्यायालयाला या क्षमाशीलतेला लक्ष्मणरेषा आखावीच लागेल,” अशा अत्यंत कठोर शब्दांत न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी खंत व्यक्त केली.
शिक्षेत सूट देण्याच्या (क्षमा याचिकेच्या) एका प्रकरणावर न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. खुनाच्या गुन्ह्यातील एका दोषीने शिक्षेत सवलत मिळावी म्हणून याचिका दाखल केली होती.
या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती दत्ता यांनी मौखिक निरीक्षण नोंदवताना स्पष्ट केले की, पूर्वीच्या काळात खुनाचे गुन्हे दुर्मिळ असायचे, त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ हे तत्त्व लागू केले जायचे. मात्र आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली असून गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
भूतकाळातील संतापजनक घटनेचा दिला दाखला
आपल्या भूमिकेचे समर्थन करताना न्यायमूर्ती दत्ता यांनी एका धक्कादायक प्रकरणाची आठवण करून दिली. ते म्हणाले, एका बापाने स्वतःच्या थोरल्या मुलीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या केली होती. मुलांच्या आईच्या साक्षिवरून त्याला न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. मात्र, नंतर त्याच्या शिक्षेत सूट देण्यात आली. त्यानंतर तो तुरुंगातून बाहेर आला आणि साक्ष दिल्याचा बदला घेण्यासाठी त्याने आपल्या धाकट्या मुलीसमोरच पत्नीची निर्घृण हत्या केली.
या भयानक कृत्यासाठी धाकट्या मुलीच्या साक्षीच्या आधारे त्या नराधमाला फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा दया दाखवत त्याची फाशी रद्द केली आणि त्याचे रूपांतर जन्मठेपेत केले; कारण त्याने लहान मुलीची हत्या केली नव्हती, असा विचित्र तर्क दिला गेला. न्यायमूर्ती दत्ता उद्विग्नपणे म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशा अति-क्षमाशील वृत्तीमुळेच देशाला आज या भीषण परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. म्हणूनच आमची ही क्षमाशीलता कुठेतरी थांबायलाच हवी.”
अधिवक्ता महेश धनावत यांचे मत:
“न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी व्यक्त केलेले मत आजच्या न्यायव्यवस्थेसाठी अत्यंत वास्तववादी आणि आत्मपरीक्षण करायला लावणारे आहे. गुन्हेगारांचे कथित मानवाधिकार जपण्याच्या नादात अनेकदा पीडितांचे अश्रू आणि समाजाची सुरक्षितता दुर्लक्षित होते. बलात्कार आणि दुहेरी हत्येसारख्या पाशवी गुन्ह्यांमध्ये वारंवार दया दाखवली, तर कायद्याचा धाक पूर्णपणे नष्ट होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने या विकृत दयेला आळा घालून समाजाच्या सुरक्षेसाठी कठोरतेची लक्ष्मणरेषा निश्चित करणे काळाची गरज आहे.”
