मुंबईप्रमाणे जालन्यातही स्वच्छतेचे नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा; नागरिकांची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज
जालना :- शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, रस्ते अस्वच्छ ठेवणे आणि स्वच्छतेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करणे याविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्याची गरज मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. मुंबईतील झोपडपट्टी परिसरातील अस्वच्छतेच्या प्रश्नावर सुनावणी करताना न्यायालयाने, मुंबईत राहायचे असेल तर नागरिकांनी आपले वर्तन सुधारावे आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे थांबवावे, असे निरीक्षण नोंदवले. कचरा टाकताना पकडले गेलेल्या आणि त्याबद्दल ज्यांच्यावर खटला चालवला जातो, अशा व्यक्तींच्या कायमस्वरूपी पर्यायी निवासाच्या हक्काबाबत संबंधित प्राधिकरणाने विचार करावा, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली. मात्र, ही सुनावणीदरम्यान नोंदवलेली मौखिक निरीक्षणे असून, पुनर्वसनाचा हक्क रद्द करण्याचा अंतिम आदेश देण्यात आलेला नाही.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर कन्नमवार सहकारी गृहनिर्माण संस्था संघटना विरुद्ध भारत संघ या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला प्रभागनिहाय स्वच्छतेत सुधारणा करण्यावर भर देण्यास सांगितले. स्वच्छतेच्या कामाचा नियमित आढावा घेऊन प्रत्येक परिसरातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणांतून स्पष्ट झाले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणांच्या पार्श्वभूमीवर जालना शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्नही गांभीर्याने हाताळण्याची गरज आहे. जालना नगरपरिषदेचे महानगरपालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर शहरातील नागरी सुविधा, सार्वजनिक आरोग्य, रस्ते आणि घनकचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी जालना महानगरपालिकेवर आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांना स्वच्छ परिसर उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करणेही आवश्यक आहे.
वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार
जालना महानगरपालिकेतील स्वच्छतेच्या कंत्राटाची प्रक्रिया दीर्घकाळ रखडल्याचा मुद्दा समोर आला होता. या पार्श्वभूमीवर शहरातील स्वच्छता व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रशासनाने वेळेत निर्णय घेणे, कामांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि कामकाजावर नियमित देखरेख ठेवणे गरजेचे आहे. स्वच्छतेच्या कामात विलंब झाल्यास त्याचा थेट परिणाम शहरातील रस्ते, सार्वजनिक जागा आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर होऊ शकतो.
जालना शहरातील रस्ते, चौक, बाजारपेठा, नाले आणि सार्वजनिक जागा स्वच्छ ठेवण्यासाठी महानगरपालिकेने प्रत्येक प्रभागाची जबाबदारी निश्चित करावी. घरोघरी कचरा संकलन नियमित व्हावे, ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा जमा करण्याबाबत जनजागृती करावी, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी आणि स्वच्छतेच्या कामाचा साप्ताहिक आढावा घ्यावा. त्याचबरोबर कचरा संकलनासाठी पुरेशी वाहने, कर्मचारी आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणेही प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.
अॅड. महेश धन्नावत यांनी या विषयावर भूमिका मांडताना सांगितले की,
“शहर स्वच्छ ठेवणे ही केवळ महानगरपालिकेची जबाबदारी नाही, तर प्रत्येक नागरिकाचेही कर्तव्य आहे. सार्वजनिक रस्त्यावर, नाल्यांत किंवा मोकळ्या जागेत कचरा टाकून नंतर प्रशासनाला दोष देणे योग्य नाही. नियम मोडणाऱ्यांवर कायद्यानुसार समान आणि निष्पक्ष कारवाई झाली पाहिजे. मात्र, नागरिकांनी नियम पाळावेत यासाठी महानगरपालिकेनेही नियमित कचरा संकलन, योग्य विल्हेवाट आणि आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांतून जालन्यासह सर्व शहरांनी स्वच्छतेच्या प्रश्नाकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज अधोरेखित होते.”
स्वच्छ शहर निर्माण करण्यासाठी दंडात्मक कारवाईबरोबरच नागरिकांमध्ये जनजागृती करणेही तितकेच आवश्यक आहे. शाळा, बाजारपेठा, गृहनिर्माण संस्था आणि व्यापारी संघटनांच्या माध्यमातून स्वच्छतेचा संदेश पोहोचवता येऊ शकतो. कचरा कुठेही न टाकणे, सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता न करणे आणि कचरा संकलन व्यवस्थेला सहकार्य करणे या सवयी प्रत्येकाने अंगीकारल्या पाहिजेत.
मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रकरण हे मुंबईशी संबंधित असून, त्या सुनावणीतील मौखिक निरीक्षणे जालना महानगरपालिकेवर थेट लागू झालेला आदेश नाहीत. तथापि, सार्वजनिक स्वच्छता राखणे, नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि नागरिक व प्रशासन या दोघांचीही जबाबदारी निश्चित करणे, हा त्यातून घेण्यासारखा महत्त्वाचा संदेश आहे. जालना महानगरपालिकेने या दिशेने ठोस पावले उचलल्यास शहर अधिक स्वच्छ, आरोग्यदायी आणि नागरिकांसाठी सुरक्षित बनण्यास मदत होईल.
