बीड/प्रतिनिधी/ आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीच्या अध्यक्षपदावर ओमप्रकाश शेटे यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असून, या नियुक्तीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते शुभम शिंदे आणि राजेंद्र नवले यांनी शेटे यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप करत मूळ कागदपत्रांची चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

   ओमप्रकाश शेटे यांची यापूर्वी आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीच्या कक्ष प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. या नियुक्तीसोबत शासनाच्या धोरणानुसार मानधन व इतर सोयी-सुविधांचाही उल्लेख करण्यात आला होता. दरम्यान, 20 मार्च 2025 रोजी सकाळी 11.31 वाजता आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या सूचनेनुसार संबंधित फाईलवर टिपणी काढण्यात आली. या टिपणीत आरोग्य विभागाचे सहसचिव अशोक अत्राम यांनी ओमप्रकाश शेटे यांची समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याबाबत नमूद केल्याची माहिती समोर आली आहे. याच दिवशी दुपारी 3.24 वाजता ही फाईल आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या कार्यालयात सादर करण्यात आली. मात्र, आरोग्यमंत्र्यांनी या फाईलवर स्वाक्षरी केल्याची नोंद नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, त्यानंतर अवघ्या सहा मिनिटांत म्हणजे दुपारी 3.30 वाजता हीच फाईल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वाक्षरीसह मंजूर झाल्याचे दस्तावेजांमधून समोर आल्याचे सांगितले जात आहे. एकाच दिवशी टिपणी झालेल्या फाईलवर इतक्या कमी वेळात अंतिम आदेश निघाल्याने नियुक्ती प्रक्रियेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. आरोग्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय फाईल थेट मुख्यमंत्र्यांकडे कशी पोहोचली आणि मंजुरी कशी मिळाली, याबाबत विविध स्तरांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

   या संपूर्ण प्रकरणात ओमप्रकाश शेटे आणि आरोग्य विभाग वादाच्या केंद्रस्थानी आले असून, माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी मूळ दस्तावेजांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित नियुक्ती प्रक्रियेत कोणताही नियमभंग अथवा दिशाभूल झाली असल्यास जबाबदारांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या आरोपांमुळे राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, आता शासन आणि आरोग्य विभाग यावर काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.