मराठा आरक्षण आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या वारसांना तातडीने शासकीय सेवेत सामावून घ्या-अरविंद देशमुख

जालना/प्रतिनिधी/ मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात बलिदान दिलेल्या ३०९ आंदोलकांच्या वारसांना शासकीय सेवेत नोकरी देण्याच्या आश्वासनाची शासनाने तात्काळ पूर्तता करावी, असे साकडे मराठा महासंघाच्यावतीने जिल्हाध्यक्ष अरविंद देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना घातले.

        शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी साजरी करण्यासाठी सोमवार दि. 9 नोव्हेंबर रोजी जालना दौऱ्यावर आलेले उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची सायंकाळी आमदार अर्जुनराव खोतकर यांच्या निवासस्थानी मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अरविंद देशमुख, मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक अशोक पडूळ, प्रा. संतोष संतोष कऱ्हाळे, प्रभाकर केदारे. इंजि. शुभम टेकाळे,सुदर्शन देशमुख यांनी त्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. याप्रसंगी युवा सेनेचे राज्य सचिव अभिमन्यू खोतकर, जिल्हाप्रमुख भाऊसाहेब घुगे यांची उपस्थिती होती. या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, २०१६ पासून राज्यभरात झालेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान समाजातील ३०९ बांधवांनी आपले प्राण पणाला लावून बलिदान दिले. या हुतात्मा आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना शासकीय अथवा निमशासकीय महामंडळात नोकरी देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात या आश्वासनाची पूर्तता न होता केवळ ३० वारसांना एसटी महामंडळात नियुक्ती देण्यात आली असून, उर्वरित २७९ वारस अजूनही नोकरीच्या प्रतीक्षेत न्यायासाठी दारोदार भटकत आहेत.

     एमआयडीसी, महापारेषण तसेच महानिर्मिती यांसारख्या सक्षम महामंडळांमध्ये या वारसांना सामावून घेण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. तरीही अनुकंपा तत्त्वावरील प्रलंबित याद्यांचे कारण पुढे करून महामंडळांकडून जागा उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच एसटी महामंडळात केवळ चालक आणि वाहक अशा मर्यादित पदांच्याच संधी असल्याने अनेक सुशिक्षित वारसांवर अन्याय होत आहे. प्रतीक्षेत असलेल्या सर्व २७९ वारसांना विशेष बाब म्हणून एमआयडीसी, महापारेषण, महावितरण किंवा इतर शासकीय विभागांत त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे. यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर तात्काळ विशेष बैठक बोलावून कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा, महामंडळांच्या लालफितीच्या कारभाराला चाप लावून वारसांना विनाविलंब नियुक्तीपत्रे वितरित करावीत,घरातील कर्ता माणूस गमावलेल्या या कुटुंबांच्या कायमस्वरूपी उपजीविकेसाठी शासकीय नोकरी हाच खरा आधार असून, मराठा समाजाच्या भावनांचा उद्रेक होण्यापूर्वी शासनाने यावर तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.