परतूर-मंठ्यातील पाणीटंचाईवर तातडीने उपाययोजना करा; वॉटर ग्रीडमधील कथित गैरव्यवहारांची उच्चस्तरीय चौकशी करा!

परतूर/प्रतिनिधी/ जालना जिल्ह्यातील परतूर व मंठा तालुक्यांमध्ये निर्माण झालेली पाणीटंचाई, निम्न दुधना प्रकल्पातील पाणीसाठ्याचे नियोजन, शेतीसाठी होणारा पाणीउपसा आणि परतूर-मंठा वॉटर ग्रीड योजनेतील कथित अनियमितता या प्रश्नांवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मनसेचे जालना जिल्हाध्यक्ष प्रकाश बापू सोळंके यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ संभाजीराव शिंदे व जालना जिल्हाधिकाऱ्यांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवून पाणीटंचाईवर तातडीने उपाययोजना करण्यासह वॉटर ग्रीड योजनेतील कामांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

     अपेक्षित पाऊस न झाल्याने परतूर व मंठा तालुक्यांतील शेती, पिण्याचे पाणी आणि पशुधनाच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. आगामी उन्हाळ्यात परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने आतापासूनच पाण्याचे नियोजन करावे, अशी मागणी सोळंके यांनी केली आहे.

     निम्न दुधना प्रकल्पातील प्रत्यक्ष पाणीसाठ्याची अधिकृत मोजणी करून पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक साठा सुरक्षित ठेवावा. गावनिहाय लोकसंख्या, पशुधनाची संख्या आणि आगामी सहा महिन्यांची पाण्याची गरज लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने तातडीने कृती आराखडा तयार करावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

      निम्न दुधना प्रकल्पातील पाण्याचा शेतीसाठी होणारा उपसा आणि त्याचा पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर होणारा संभाव्य परिणाम तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभाग आणि महावितरणने संयुक्त सर्वेक्षण करून अनधिकृत व नियमबाह्य पाणीउपसा रोखण्यासाठी कायद्यानुसार कारवाई करावी. आवश्यकतेनुसार संबंधित कृषिपंपांचा वीजपुरवठा तात्पुरता खंडित करण्याच्या पर्यायाचीही तपासणी करावी, अशी भूमिका सोळंके यांनी मांडली आहे.

      दुष्काळी परिस्थितीत प्रशासनाच्या सूचनांची अंमलबजावणी होते किंवा नाही, याची चौकशी करावी. जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

     परतूर व मंठा तालुक्यांतील पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासह जनावरांसाठी पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करावी. शेतीसाठीच्या वीजपुरवठ्याच्या वेळापत्रकाचा आढावा घेऊन तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आणि नियमांनुसार योग्य ते नियोजन करावे. पिण्याचे पाणी, शेतकरी आणि पशुधनाच्या गरजांचा समतोल राखून प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

       परतूर विधानसभा मतदारसंघातील परतूर-मंठा वॉटर ग्रीड योजनेद्वारे अनेक गावांना नियमित पाणीपुरवठा होणे अपेक्षित असताना काही गावांमध्ये पुरेसे पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि संबंधित कंत्राटदारांच्या कामांची स्वतंत्र पडताळणी करण्याची मागणी सोळंके यांनी केली आहे.

      योजनेतील पाण्याच्या टाक्यांची अपूर्ण कामे, कामांच्या मुदतीचे पालन, मंजूर अंदाजपत्रके, मोजमाप पुस्तिका, पूर्णत्वाची प्रमाणपत्रे आणि कंत्राटदारांना अदा केलेली देयके यांची तपासणी करावी. लिकेज दुरुस्तीच्या नावाखाली अनावश्यक कामे दाखविणे, एकाच कामाची वारंवार बिले काढणे किंवा प्रत्यक्ष कामापेक्षा अधिक खर्च दाखविणे अशा कथित आर्थिक अनियमिततांची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

        लिकेज दुरुस्तीच्या कामांचे आदेश, तांत्रिक अहवाल, छायाचित्रे, मोजमाप पुस्तिका, बिले आणि प्रत्यक्ष खर्च यांचे स्वतंत्र तांत्रिक व आर्थिक लेखापरीक्षण करावे. योजनेची प्रत्यक्ष प्रगती, पाणीपुरवठा सुरू असलेली गावे, अपूर्ण कामे आणि कामांचा दर्जा तपासण्यासाठी स्वतंत्र पथक नेमावे. चौकशीत आर्थिक अनियमितता सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांवर कायदेशीर कारवाई करून शासनाच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास नियमानुसार रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

      पाणीटंचाई आणि वॉटर ग्रीड योजनेच्या प्रश्नावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महावितरण, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घ्यावी. प्रत्येक विभागाची जबाबदारी निश्चित करून पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये नियमित पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करावा, अशी मागणी प्रकाश बापू सोळंके यांनी केली आहे.