विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आहार वेळेत मिळण्यासाठी शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्त धोरण आखावे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई :- प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आणि दर्जेदार आहार वेळेत मिळण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावर द्यावेत. यासाठी शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्त धोरण आखून आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सध्या आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो, त्याऐवजी दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याबाबतची व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेची आढावा बैठक झाली. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव, शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे संचालक अभिषेक कृष्णा, एकात्मिक बाल विकास कार्यक्रम आयुक्त माधवी सरदेशमुख आणि इस्कॉनचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. तर, सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आहाराचा दर्जा राखण्यासाठी शहरी भागाबरोबरच ज्या ग्रामीण भागांमध्ये केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचा पर्याय व्यवहार्य ठरेल अशा ठिकाणी तो पर्याय स्वीकारावा. दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शाळांपर्यंत केंद्रीय स्वयंपाकगृहातून अन्न पोहोचण्यास उशीर लागत असल्याने तेथे ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून इतर पर्याय स्वीकारावेत. केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचा पर्याय राबविताना शाळांपर्यंत वेळेत आणि ताजा पोषण आहार पोहोचू शकतो का, याची स्थानिक स्तरावर तपासणी करावी. शक्य तेथे आहार वितरणाची जबाबदारी स्थानिक बचतगटांना द्यावी. संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांनी स्थानिक गरजा व व्यवहार्यता लक्षात घेऊन याबाबत निर्णय घ्यावा. आहाराची गुणवत्ता, सेवा आणि देयक व्यवस्थेबाबत स्पष्ट निकष निश्चित करावेत.
शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाने जिल्हास्तरावर मागणीचे मूल्यांकन करून दोन्ही विभागांच्या उपलब्ध साधनसामग्रीचा समन्वयाने वापर केल्यास योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविता येईल. त्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय लवचिकता आणि अधिकार क्षेत्रीय स्तरावर देण्याबाबत विभागांनी निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. संयुक्त धोरण तयार करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सूचना विचारात घेऊन स्थानिक अडचणी व आवश्यक बदल जाणून घ्यावेत. त्यानुसार व्यवहार्य सूचनांचा धोरणात समावेश करुन मंत्रिमंडळासमोर संयुक्त प्रस्ताव सादर करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरीय पोषण आहार समितीची बैठक घेऊन त्या-त्या भागात उपलब्ध असलेल्या प्रथिन समृद्ध खाद्यपदार्थांचा आहारात समावेश करण्याचे नियोजन करावे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेत समन्वय साधावा. स्थानिक आहारपद्धती आणि विद्यार्थ्यांची पसंती लक्षात घेऊन मिलेटयुक्त पदार्थांसह पोषणमूल्य असलेल्या पर्यायांचा विचार करावा, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय स्वयंपाकगृहाची व्याप्ती वाढवावी तसेच ग्रामपंचायतींना निधी देऊन स्थानिक पातळीवर पोषण आहार उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी द्यावी, अशी सूचना केली. तांदळाचे प्रमाण कमी करुन त्याऐवजी इतर धान्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करण्याची विनंती त्यांनी केली. शालेय विद्यार्थ्यांचे हेल्थ कार्ड तयार करण्यात येत असून यापुढे पालकांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विभागाच्या माध्यमातून शहरी भागात 30 अंगणवाड्यांमध्ये पोषण आहार पुरविण्याचे काम ‘इस्कॉन’ कडे देण्यात येत असल्याचे सांगितले. याची परिणामकता तपासून अंगणवाड्यांची संख्या वाढविण्यात येणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील आहार समितीला स्थानिक परिस्थिती तसेच उपलब्धता विचारात घेऊन पोषण आहार पुरविण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार द्यावेत, प्री मिक्स अथवा फो‍र्टिफाईड पदार्थांऐवजी स्थानिक गरजांनुसार सुटे पदार्थ देऊन ताजा आहार द्यावा अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी पोषण आहारामध्ये मैदा वापरण्यात येऊ नये, अशी सूचना केली.
शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह, महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने एकात्मिक बाल विकास कार्यक्रम आयुक्त माधवी सरदेशमुख यांनी तर अन्नामृत फाऊंडेशनच्या केंद्रीय स्वयंपाकगृहासंदर्भात इस्कॉनच्या प्रतिनिधींनी सादरीकरण केले.
शालेय शिक्षण विभागामार्फत राज्य व केंद्र शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित 85 हजार 206 पात्र शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचा लाभ देण्यात येतो. केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना 450 उष्मांक आणि 12 ग्रॅम प्रथिनयुक्त, तर इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना 700 उष्मांक आणि 20 ग्रॅम प्रथिनयुक्त दुपारचे भोजन देण्यात येते. आहारात विविधता आणण्यासाठी विविध प्रकारचे पुलाव, खिचडी, उसळ, वरण-भात यांसह 12 प्रकारच्या पाककृती निश्चित करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
