अल्पसंख्याक संरक्षण कायदा बनवण्यासाठी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठवले निर्देशपत्र
बीड/प्रतिनिधि/ अल्पसंख्याक संरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने सतत चार पाच महिन्यापासुन एका विषयावर आंदोलन करण्यात येत आहे तो विषय आहे शासनाने राज्यात व देश पातळीवर अल्पसंख्याक संरक्षण कायदा बनवून अल्पसंख्याक समाजाला विशेष करुन मुस्लिम समाजाचे जातीय दंगली हेटस्पिच मॉबलिचींग बुलडोजर कार्यवाही धार्मिक स्थळांवर हल्ले सोशलमीडियाच्या माध्यमाने उलटसुलट वक्तव्य करणे शैक्षणिक धार्मिक शिक्षण संस्थांना टारगेट करणे अशा अनेक
समस्यांपासुन संरक्षण होण्याकरिता तात्काळ कडक कायदा बनवावा.
यासाठी अल्पसंख्याक संरक्षण संघर्ष समितीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पीआईएल दाखल केलेली आहे तसेच देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, अल्पसंख्याक कार्यमंत्री किरण रिजिजु, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग व राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाला निवेदन पाठवले आहे याची दखल घेत पंतप्रधान कार्यालयाकडून यापुर्वीच रिसिव्हड कॉपी मिळालेली व दुरध्वनी करुन या विषयावर चर्चा करण्यात आलेली आहे.
सोबतच राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे समितीला पत्र मिळाले की आमच्या कार्यालयाकडून आपल्या निवेदनाची दखल घेण्यात आलेली आहे व केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्लीला आम्ही निर्देश दिले की अल्पसंख्याक संरक्षण कायदा बनवण्यासाठी तात्ळीने प्रयत्न करावे व अल्पसंख्याक समाजाला या कायदयाद्वारे न्याय दयावे. यामुळे अल्पसंख्याक संरक्षण संघर्ष समितीने सुरु केलेल्या आंदोलनाची दखल राज्य सरकारसह सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपती
व केंद्र सरकारने घेतल्याने प्रत्येक ठिकानाहुन समितीला शुभेच्छा देण्यात येत असुन अनेकांनी कौतुक केले आहे ही बाब समितीसाठी अभिमानास्पदक आहे. संरक्षण कायदयासाठी जर विलंब झाला तर समितीच्या वतीने पुढील काळात पण या विषयावर आंदोलने करणार असा इशारा संरक्षण समितीच्या वतीने देण्यात आलेला आहे.
