दोन दिवसांच्या आंदोलनानंतर प्रशासन झुकले; स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना लेखी आश्वासननगरपरिषद गटनेते गणेश नळगे यांच्या पुढाकाराने परतूर नगरपरिषद कार्यालयावरील कुलूप अखेर उघडले
परतूर :- परतूर नगरपरिषदेतील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला अखेर यश मिळाले असून, दोन दिवसांपासून नगरपरिषद कार्यालयाला लावण्यात आलेले कुलूप आज दुपारी सुमारे साडेतीन वाजता उघडण्यात आले. नगरपरिषद गटनेते गणेश नळगे यांच्या पुढाकाराने तसेच विरोधी पक्षातील नगरसेवकांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे प्रशासनाला या प्रश्नावर तत्काळ दखल घ्यावी लागली.
यावेळी विरोधी पक्षातील नगरसेवक बाबुराव मामा हिवाळे, शाकीरबाई खतीफ, आबा कदम, वसीम भाई, राजूशेठ खांडेलवाल, मंगेश डहाळे, संतोष पवार यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना घटनास्थळी उपस्थित राहण्याची मागणी लावून धरली. कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने मिळाल्याचा आरोप केला.
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व नगरसेवक व कर्मचारी यांनी उपविभागीय अधिकारी गायकवाड साहेब यांच्याशी संपर्क साधून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे हा विषय पोहोचविला. त्यानंतर संबंधित अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना लेखी स्वरूपात आश्वासन दिले की, आचारसंहिता संपल्यानंतर त्यांच्या सर्व प्रलंबित मागण्यांवर कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच नगरपरिषदेमार्फत देय असलेली थकबाकीही निश्चित कालावधीत अदा करण्यात येईल.
या लेखी आश्वासनानंतर आणि मध्यस्थीच्या प्रक्रियेनंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले व नगरपरिषद कार्यालयाचे कामकाज पूर्ववत सुरू करण्यात आले. मात्र, वारंवार आश्वासने देऊनही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रशासनाविषयी अविश्वासाची भावना असल्याचे यावेळी दिसून आले.
यावेळी नगरपरिषद गटनेते गणेश नळगे यांनी सत्ताधारी पक्षावर टीका करताना सांगितले की, “पाच ते सहा वेळा निवेदने देऊनही कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. पावसाळ्याच्या तोंडावर स्वच्छता कर्मचारी आंदोलनाच्या मार्गावर जाणे ही गंभीर बाब आहे. ज्यांना जनतेने निवडून दिले, ते नगराध्यक्ष स्वतः घटनास्थळी आले नाहीत. त्यांच्या प्रतिनिधींना पाठविण्यात आले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, “प्रशासनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनांची वेळेत पूर्तता करावी. अन्यथा कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा विचार केला जाईल.”
