आरोपीचे वय नव्हे, पीडितेची वेदना महत्त्वाची; ८३ वर्षीय वृद्धाची १० वर्षांची शिक्षा कायम
पणजी :- ९ वर्षीय चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या ८३ वर्षीय वृद्धाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दणका दिला आहे. “गुन्ह्यातील आरोपीचे वय कितीही जास्त असले, तरी त्याने पीडितेवर केलेले अत्याचार आणि तिला दिलेल्या वेदना अधिक महत्त्वाच्या आहेत,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आरोपीची १० वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा कायम ठेवली आहे.
काय आहे प्रकरण?
ही घटना एप्रिल २०१२ मधील आहे. पीडित मुलगी शेजारी राहणाऱ्या आरोपी मार्टिन सोरेस (तेव्हाचे वय ७५) याच्या घरी त्याच्या मुलीला भेटायला गेली होती. आरोपीने तिला घराच्या मागच्या दाराने बाथरूममध्ये नेऊन तिच्यावर अत्याचार केले. गोवा बाल न्यायालयाने या प्रकरणी आरोपीला १० वर्षांची शिक्षा सुनावली होती, ज्याला आरोपीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
बचाव पक्षाचे दावे फेटाळले
आरोपीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की:
-
आरोपीचे वय ८३ वर्षे असून त्याला खोटे गोवण्यात आले आहे.
-
वैद्यकीय अहवालात पीडितेच्या शरीरावर जखमा आढळल्या नाहीत.
-
फिर्याद नोंदवण्यास विलंब झाला आहे.
मात्र, न्यायमूर्ती श्रीराम व्ही. शिरसाट यांनी हे सर्व दावे फेटाळून लावले. “लैंगिक अत्याचाराच्या जखमा ७ ते १० दिवसांत भरून येऊ शकतात, त्यामुळे वैद्यकीय अहवालात जखमा नसल्याचा अर्थ गुन्हा घडला नाही असा होत नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, अशा प्रकरणांत सामाजिक दबावामुळे तक्रार देण्यास होणारा विलंब स्वाभाविक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
न्यायालयाने आरोपीच्या वाढत्या वयाकडे दुर्लक्ष करत कठोर भूमिका घेतली. न्यायालयाने म्हटले की:
“न्यायालय पीडितेचे वय आणि तिने भोगलेल्या नरकयातनांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष (Nelson’s Eye) करू शकत नाही. गुन्हेगाराचे वय किंवा त्याचा कोणताही गुन्हेगारी पूर्वेतिहास नसणे, हा शिक्षा कमी करण्याचा आधार होऊ शकत नाही.”
तज्ज्ञांचे मत
या निकालाचे स्वागत करताना नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश एस. धन्नावत म्हणाले, “हा निर्णय समाजाला योग्य संदेश देणारा आहे. बाल लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांत वयाची ढाल करून कोणालाही कायद्यातून सुटता येणार नाही. पीडितेची साक्ष विश्वासार्ह असेल तर तांत्रिक बाबी गौण ठरतात, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.”
