कायद्याशी संघर्षग्रस्त मुलींसाठी स्वतंत्र निरीक्षण गृह स्थापन करण्याची मागणी

जालना/प्रतिनिधी/  कायद्याशी संघर्षग्रस्त मुली तसेच काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलींसाठी जिल्ह्यात स्वतंत्र निरीक्षण गृह किंवा तत्सम कोणतीही सुविधा उपलब्ध नसल्याने, या मुलींना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सध्या त्यांना महिला सुधारगृहात ठेवले जात असून, तेथील परिस्थिती त्यांच्या मानसिक आणि भावनिक आरोग्यासाठी अनुकूल नाही. या गंभीर समस्येवर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी बाल दिनाचे औचित्य साधून बाल कल्याण समितीचे माजी अध्यक्ष ॲड. संजय काळबांडे, नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश एस. धन्नावत आणि सचिव ॲड. वैभव खरात यांनी जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांना निवेदन सादर केले आहे.

         निवेदनात म्हटले आहे की, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ च्या कलम ४७ नुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा जिल्ह्यांच्या गटासाठी कायद्याशी संघर्षग्रस्त बालकांच्या तात्पुरत्या संगोपनासाठी, त्यांची काळजी घेण्यासाठी आणि पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र निरीक्षण गृहे स्थापन करणे राज्य सरकारसाठी बंधनकारक आहे. या कायद्यातील तरतुदींनुसार, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र निवास व्यवस्था असणे आणि त्यांचे वय, मानसिक व शारीरिक स्थिती आणि गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार वर्गीकरण करणे अनिवार्य आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या पुनर्वसनावर भर दिला आहे. सम्पर्णा बेहेरु विरुद्ध भारतीय संघ यासारख्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने बाल न्याय कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आणि बालकांसाठी असलेल्या संस्थांमध्ये पुरेशा सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, विशाल जीत विरुद्ध भारतीय संघ प्रकरणात न्यायालयाने बालकांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष गृहे स्थापन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. या निकालांमधून स्पष्ट होते की, कायद्याशी संघर्षग्रस्त मुलींसाठी सुरक्षित आणि वेगळी व्यवस्था करणे केवळ कायदेशीर कर्तव्यच नाही, तर ते त्यांच्या सर्वोत्तम हितासाठी आवश्यक आहे. ॲड. संजय काळबांडे यांनी म्हटले आहे की, जालना जिल्ह्यात कायद्याशी संघर्षग्रस्त मुलींसाठी स्वतंत्र निरीक्षण गृह किंवा सुरक्षित जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे अशा मुलींना महिला वसतिगृहात किंवा इतर संस्थांमध्ये ठेवले जाते, जे बाल न्याय कायद्याच्या मूळ उद्देशाच्या विरोधात आहे. अशा ठिकाणी त्यांना योग्य कायदेशीर, मानसिक आणि भावनिक आधार मिळत नाही, ज्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत गंभीर अडथळे निर्माण होत आहेत.ॲड. महेश एस. धन्नावत यांनी जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांच्या कार्याचा गौरव करत या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालण्याची विनंती केली. ते म्हणाले,  जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांना बालकांच्या कल्याणासाठी केलेल्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल ‘बालस्नेही’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यांची बालकांच्या प्रश्नांप्रति असलेली संवेदनशीलता पाहता, त्यांनी या गंभीर विषयात लक्ष घालून कायद्याशी संघर्षग्रस्त मुलींना त्यांचे हक्क मिळवून द्यावेत. सध्याच्या व्यवस्थेमुळे या मुलींना मोठ्या प्रमाणात त्रास आणि अडचणींचा सामना करावा लागत आहे आणि त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. बाल दिनाच्या दिवशी हे निवेदन देऊन, या समस्येचे गांभीर्य प्रशासनाच्या लक्षात आणून देण्यात आले आहे आणि लवकरात लवकर कायद्याच्या तरतुदींनुसार मुलींसाठी स्वतंत्र निरीक्षण गृह सुरू होईल, अशी आशा शिष्टमंडळाने व्यक्त केली आहे.