गरीबांच्या घरावरील ‘डाका’ की प्रशासकीय ‘पाप’? १५ हजार लाभार्थी वाळूविना वंचित; पाटेगाव पुलावर संतापाचा उद्रेक, ‘जलसमाधी’ आंदोलन!
- १५,२९६ लाभार्थी… लाभ फक्त १३१ जणांना; मग उर्वरित वाळू ‘माफियांच्या’ घशात गेली कुठे?
- पैठणमध्ये ‘घरकुल’ घोटाळ्याचा वास; सर्वसामाजिक संघटनांचा प्रशासनाविरोधात एल्गार.
पैठण/प्रतिनिधी/ शासनाकडून हक्काचे घरकुल मंजूर झाले, हप्त्याचे पैसेही खात्यावर जमा झाले, पण डोक्यावर हक्काचे छप्पर उभारण्यासाठी लागणारी ‘वाळू’ मात्र मिळेना! एका बाजूला हजारो गरीबांची घरे वाळूअभावी रखडली असताना, दुसरीकडे मात्र महसूल आणि वाळू माफियांच्या संगनमताने वाळूचा काळाबाजार जोरात सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार पैठण तालुक्यात उघडकीस आला आहे. या भोंगळ आणि भ्रष्ट कारभाराविरोधात आज सर्वसामाजिक संघटना आणि संतप्त नागरिकांनी थेट पाटेगाव पुलावर गोदावरी पात्रात ‘जलसमाधी’ आंदोलन करून प्रशासनाला पुरते हादरवून सोडले.
“घरकुल आमचा हक्क आहे, भीक नाही!” आणि “वाळू माफियांना संरक्षण देणाऱ्या प्रशासनाचा धिक्कार असो!” अशा गगनभेदी घोषणांनी आज पैठणचा पाटेगाव पूल परिसर दणाणून गेला होता.
कागदावर मोफत वाळू, प्रत्यक्षात गरीबांची फरफट!
शासनाच्या नियमानुसार घरकुल योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. मात्र, पैठण तालुक्यातील अधिकृत आकडेवारी पाहिली तर डोके चक्रावून जाईल. तालुक्यात तब्बल १५,२९६ घरकुल लाभार्थी असताना, प्रशासनाने केवळ १३१ जणांनाच वाळूचा लाभ दिला आहे.
बडा सवाल: जर फक्त १३१ लाभार्थ्यांना वाळू मिळाली, तर मग उर्वरित १५,१६५ लाभार्थ्यांच्या हक्काची वाळू गेली कुठे? ती कुणाच्या नावावर उचलली गेली आणि कोणत्या वाळू माफियांच्या घशात घालण्यात आली? या थेट प्रश्नाने आता महसूल विभागाचे धाबे दणाणले आहेत.
डोळ्यांदेखत वाळूची लूट, मग गरीबांनाच ‘तारीख पे तारीख’ का?
गेल्या अनेक महिन्यांपासून गरीब लाभार्थी तहसील कार्यालय, वाळू डेपो आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या उंबरठ्या झिजवत आहेत. “वाळू उपलब्ध नाही” असे सांगून गरीबांना हाकलून लावले जाते. मात्र, दुसरीकडे दररोज रात्री-अपरात्री शेकडो वाहने बेकायदेशीरपणे वाळूचा उपसा आणि वाहतूक करताना सर्रास दिसत आहेत. डोळ्यांदेखत वाळूची लूट होत असताना, केवळ गरीबांच्या घरकुलासाठी वाळूचा तुटवडा कसा भासतो? हा सरळ-सरळ गरीबांच्या हक्कावर दरोडा टाकण्याचा प्रकार असून यात मोठे आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या ‘या’ ६ प्रमुख आणि आक्रमक मागण्या:
१. तात्काळ पुरवठा: पैठण तालुक्यातील सर्वच्या सर्व १५,२९६ पात्र लाभार्थ्यांना विनाविलंब आणि मोफत वाळू उपलब्ध करून द्या.
२. उच्चस्तरीय चौकशी: घरकुल लाभार्थ्यांच्या नावाखाली आतापर्यंत झालेल्या वाळू वितरणाची निष्पक्ष, स्वतंत्र चौकशी करा.
३. डिजिटल पारदर्शकता: वाळू डेपो आणि वाहतुकीवर GPS ट्रॅकिंग, CCTV कॅमेरे आणि ऑनलाइन नोंदणी सक्तीची करून काळाबाजार थांबवा.
४. फौजदारी गुन्हे: अवैध वाळू उपसा आणि काळाबाजार करणाऱ्या वाळू माफियांच्या मुसक्या आवळून त्यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करा.
५. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर बडतर्फी: वाळू चोरीला मूकसंमती देणाऱ्या महसूल, पोलीस किंवा खनिकर्म विभागाच्या लाचखोर अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करा.
६. संयुक्त गस्त: तालुक्यात अवैध वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी पोलीस, महसूल आणि खनिकर्म विभागाचे संयुक्त भरारी पथक २४ तास तैनात ठेवा.
…तर आंदोलन अधिक तीव्र होणार; प्रशासनाला शेवटचा इशारा!
आजचे जलसमाधी आंदोलन हे पूर्णपणे लोकशाही आणि संविधानिक मार्गाने शांततेत पार पडले असले, तरी आंदोलनकर्त्यांचा संताप अनावर झाला होता. “गरीबांच्या घराचे स्वप्न मातीत मिळवणाऱ्या प्रशासनाला आम्ही धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही,” असा इशारा यावेळी संघटनांच्या नेत्यांनी दिला.
प्रशासनाने जर येत्या काही दिवसांत यावर ठोस निर्णय घेतला नाही आणि लाभार्थ्यांच्या दारात वाळू पोहोचवली नाही, तर संपूर्ण पैठण तालुका रोखून धरू आणि आंदोलनाची ठिणगी आणखी तीव्र करू, असा थेट आणि आक्रमक इशारा यावेळी देण्यात आला. आता यावर प्रशासन काय पाऊल उचलते, की वाळू माफियांना वाचवण्यासाठी पुन्हा टाळाटाळ करते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
