हिंसक आंदोलनामुळे फ्रान्ससह युरोप अस्थिर!
जगातील प्रगत आणि विकसित देशांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या युरोपातील अनेक राष्ट्रांना सध्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय अस्थिरतेचा सामना करावा लागत आहे. फ्रान्ससारख्या देशातही वाढती महागाई, बेरोजगारी, सरकारी धोरणांविरोधातील नाराजी आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे जनतेमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. या असंतोषाचे रूपांतर अनेक ठिकाणी हिंसक आंदोलनांमध्ये होत असल्याने परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना आंदोलन करण्याचा अधिकार असला, तरी आंदोलनाला हिंसक वळण लागणे हे कोणत्याही देशाच्या हिताचे नाही.
फ्रान्समध्ये सरकारच्या आर्थिक धोरणांविरोधात नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. वाढत्या महागाईमुळे सामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. घरभाडे, अन्नधान्य, इंधन आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढत असताना उत्पन्नात अपेक्षित वाढ होत नसल्याने सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक ओढाताण होत आहे. दुसरीकडे, सरकारच्या निर्णयांमुळे आपल्या जीवनमानावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये बळावत आहे. परिणामी, सरकारविरोधातील जनक्षोभ वाढत असून त्याचे पडसाद रस्त्यांवरील आंदोलनांत उमटत आहेत.
युरोपातील अस्थिरतेमागे केवळ महागाई हेच एक कारण नाही. बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, स्थलांतराचे प्रश्न, सामाजिक असुरक्षितता आणि सरकारवरील कमी होत चाललेला विश्वास, अशा अनेक घटकांचा त्यामागे प्रभाव आहे. विशेषतः तरुणांमध्ये भविष्याविषयी अनिश्चितता वाढत असल्याने त्यांच्या मनातील असंतोष अधिक तीव्र होत आहे. रोजगाराच्या संधी, परवडणारे शिक्षण, निवासाची सुविधा आणि सुरक्षित भविष्य या अपेक्षा पूर्ण होत नसतील, तर समाजात नाराजी निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
मात्र, आंदोलनाच्या नावाखाली सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड करणे, दुकाने लुटणे, वाहनांची जाळपोळ करणे आणि पोलिसांवर हल्ले करणे याचे समर्थन करता येणार नाही. अशा हिंसाचारामुळे सर्वाधिक नुकसान सामान्य नागरिकांचे आणि छोट्या व्यावसायिकांचे होते. लोकशाहीमध्ये सरकारला जाब विचारण्याचा अधिकार आहे; परंतु त्या अधिकाराचा वापर जबाबदारीने झाला पाहिजे. त्याचबरोबर आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ बळाचा वापर केल्यास परिस्थिती अधिक चिघळण्याची शक्यता असते.
सरकारने जनतेच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहणे आणि आंदोलनकर्त्यांनीही संयम राखणे, या दोन्ही गोष्टी आवश्यक आहेत. जनतेच्या असंतोषामागील वास्तविक कारणे समजून घेऊन त्यावर ठोस उपाययोजना करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. महागाईवर नियंत्रण, रोजगारनिर्मिती, आर्थिक विषमता कमी करणे आणि सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारी धोरणे राबविणे याला प्राधान्य दिले पाहिजे. केवळ आश्वासने देऊन किंवा कठोर कारवाई करून जनतेचा विश्वास संपादन करता येणार नाही.
फ्रान्ससह युरोपातील अस्थिरतेची ही परिस्थिती जगातील इतर देशांसाठीही एक महत्त्वाचा धडा आहे. आर्थिक विकासाचे आकडे वाढत असले, तरी त्याचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचला नाही, तर विकासाला अर्थ उरत नाही. जनतेच्या मूलभूत गरजा, अपेक्षा आणि भावनांकडे दुर्लक्ष केल्यास असंतोषाचा उद्रेक होऊ शकतो. त्यामुळे विकासाबरोबर सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता आणि जनतेचा विश्वास टिकवणे आवश्यक आहे. सरकार आणि जनता यांच्यातील संवाद कायम राहिला, तरच अस्थिरतेचे संकट दूर होऊन शांतता, स्थैर्य आणि लोकशाही अधिक मजबूत होऊ शकते.
-श्याम ठाणेदार
