जिल्हा परिषद लिपिकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा; मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी आणि सहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवर्गांचे
एकत्रीकरण; कर्मचार्‍यांना वेतनश्रेणीचेही लाभ मिळणार
जालना :- राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये
कार्यरत वर्ग-३ मधील लिपिकवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला
गती देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी आणि सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या दोन संवर्गांचे
एकत्रीकरण करून एस-१४ वेतनश्रेणीमध्ये सहाय्यक प्रशासन अधिकारी हा एकच
संवर्ग निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे
लिपिकवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग अधिक सुलभ होणार असून,
त्यांना आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत पुढील वेतनश्रेणीचे लाभ मिळण्यासही
मदत होणार आहे.
मंगळवारी, दि. २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या वर्ग-३ मधील लिपिकवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीतील अडथळे दूर करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या संवर्गांचे एकत्रीकरण झाल्यामुळे प्रशासकीय कामकाजातील फाईल मंजुरीचा एक टप्पा कमी होणार आहे. परिणामी, नागरिकांना पुरविल्या जाणार्‍या विविध सेवांच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच लिपिकवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या सेवेत पदोन्नतीच्या संधी वाढण्यासह पदोन्नती प्रक्रिया जलद होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
संघटनेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेने पदोन्नतीचे स्तर कमी करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली होती. शिराळा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सत्यजितभाऊ देशमुख यांच्या मध्यस्थीने राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे या मागणीचा पाठपुरावा करण्यात आला होता.
संघटनेच्या मागणीची दखल घेत शासनाने २०२२ मध्ये या विषयाची तपासणी व अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी कोकण विभागाच्या उपआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती गठित केली होती. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आमदार सत्यजितभाऊ देशमुख यांच्या उपस्थितीत लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत तीन वेळा बैठका घेतल्या. या बैठकांमध्ये पदोन्नतीचे स्तर कमी करणे, संवर्गांचे एकत्रीकरण आणि कर्मचार्‍यांना मिळणारे लाभ याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. अखेर राज्य मंत्रिमंडळाने या मागणीच्या अनुषंगाने निर्णय घेतल्याने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील लिपिकवर्गीय कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेत सुलभता येण्याबरोबरच प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान होण्यास मदत होणार आहे.
जिल्हा परिषदेतील वर्ग-३ लिपिक वर्गीय कर्मचार्‍यांमधील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी आणि सहायक प्रशासन अधिकारी या दोन संवर्गाचे एकत्रिकरण करण्यात येवून एस-१४ या वेतन श्रेणीमध्ये सहायक प्रशासन अधिकारी हा एकच संवर्ग निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये लिपिक संघटनेस राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम, माजी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सध्याचे ग्रामविकास प्रधान सचिव चंद्रकांत पुलकंडवार यांचे विशेष सहकार्य लाभले. त्याच बरोबर जालनाचे आमदार अर्जुनराव खोतकर, भोकरदन आमदार संतोष दानवे यांचे विशेष सहकार्य लाभले.
या निर्णयासाठी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेचे राज्य मुख्य सचिव बापुसाहेब कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य अध्यक्ष सागर बबर, राज्य सचिव अरुण जोर्वेकर, कोषाध्यक्ष उमाकांत सुर्यवंशी, कार्याध्यक्ष पंकज गुल्हाने, उपाध्यक्ष संजय चव्हाण, संजय जगताप, मराठवाडा विभागप्रमुख अनिल भेरे-पाटील, जालना जिल्हा अध्यक्ष भाऊसाहेब हरकळ, उपाध्यक्ष सनी कटकम, सचिव यांच्यासह संपुर्ण कार्यकारिणी व सदस्यांनी परिश्रम घेतले आहे.
