शेवटच्या घटकापर्यंत योजनांची पोहोच हेच सुशासन – राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा
मुंबई :- ‘विकसित भारत २०४७’ ही केवळ आर्थिक प्रगतीची संकल्पना नसून समृद्ध, सक्षम, सर्वसमावेशक, तंत्रज्ञानदृष्ट्या प्रगत आणि आपल्या सभ्यता-संस्कृतीचा आत्मविश्वास बाळगणाऱ्या भारताची दृष्टी आहे. सरकारी निर्णय, योजना आणि सेवांची प्रभावी पोहोच समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत होणे, तसेच त्याचे सक्षमीकरण होणे, हाच सुशासनाचा गाभा असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.
पांचजन्यतर्फे मुंबईतील ताज महाल पॅलेस येथे आयोजित ‘सुशासन संवाद – मुंबई संकल्प’ कार्यक्रमात राज्यपाल बोलत होते. यावेळी भारत प्रकाशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अरुण कुमार गोयल, पांचजन्यचे संपादक हितेश शंकर तसेच विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमात राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशासमोर विकसित भारत २०४७ हे प्रेरणादायी उद्दिष्ट ठेवले आहे. या संकल्पनेचा केंद्रबिंदू शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकासाचा लाभ पोहोचविणे हा आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी मांडलेल्या ‘अंत्योदय’ तत्वज्ञानातही याच विचाराचे प्रतिबिंब दिसते. समाजातील अंतिम घटकापर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचाव्यात, त्याला ताकद द्यावी आणि त्याचे जीवनमान उंचवावे, यालाच खऱ्या अर्थाने सुशासन म्हणता येईल.
‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ हा सर्वसमावेशक विकासाचा मंत्र आहे, असे नमूद करून राज्यपालांनी ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः’ या भारतीय विचारपरंपरेचा संदर्भ दिला. समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन चालणे, शासन आणि समाजाने खांद्याला खांदा लावून विकासासाठी काम करणे, ही भारतीय लोकशाहीची मूलभूत दिशा असल्याचे ते म्हणाले.
बचतगट हे परिवर्तनाचे उदाहरण
स्वयं-सहाय्यता बचतगटांची चळवळ ही केवळ सरकारी योजना किंवा मिशन नसून सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले. त्रिपुरात मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करतानाचा अनुभव सांगताना त्यांनी ग्रामीण विकास आणि वित्त विभागाची जबाबदारी सांभाळल्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, बचतगटांना कर्ज द्यायचे की नाही, याबाबत सुरुवातीला बँका साशंक होत्या. मात्र, सरकारने हमी दिल्यानंतर महिला बचतगटांना कर्जपुरवठा वाढविण्यात आला. महिलांवर आणि सामान्य नागरिकांवर विश्वास ठेवला, तर तो विश्वास विकासाच्या रूपाने परत मिळतो. महिलांची आर्थिक प्रामाणिकता आणि जबाबदारी ही देशाच्या विकासप्रक्रियेसाठी महत्वाची ताकद आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
क्रांती म्हणजे केवळ रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे नव्हे, तर सकारात्मक परिवर्तन घडविणे हाही क्रांतीचाच अर्थ आहे, असे सांगून राज्यपालांनी भारतीय विचारपद्धतीतील संवाद, चर्चा, विचारविनिमय आणि कृती यांच्या परंपरेचा उल्लेख केला. समाजाच्या सहभागातून घडणारे सकारात्मक परिवर्तन अधिक टिकाऊ असते, असे ते म्हणाले.
शासन-समाजात भिंत नको
सुशासनाची पहिली अट म्हणजे शासन आणि समाज यांच्यात कोणतीही भिंत नसणे, असे राज्यपालांनी स्पष्ट केले. शासन ही समाजापासून वेगळी यंत्रणा नाही; ती समाजातूनच निर्माण होते. त्यामुळे सरकारी कार्यालये एकीकडे आणि समाज दुसरीकडे, अशी विभागणी स्वीकारता येणार नाही. शासन आणि समाज यांनी एकत्रितपणे उद्दिष्टपूर्तीसाठी काम करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
आता मिशन मोडमध्ये काम करण्याची पद्धत विकसित झाली आहे. सरकार स्पष्ट ध्येय, त्याच्या पूर्ततेची तातडी आणि परिणाम साधण्याची बांधिलकी असली तसेच ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’बरोबरच ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’वर भर देत आहे. लोकशाहीमध्ये लोकांनी निवडलेल्या सरकारशी संघर्षापेक्षा सहकार्याचा दृष्टिकोन अधिक आवश्यक आहे. शासनानेही दुर्बल आणि वंचित घटकांचे सक्षमीकरण करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. जंगलाचा नियम हा ‘सबळाचा टिकाव’ असा असतो; मात्र लोकशाही आणि अंत्योदयाचा नियम हा ‘दुर्बलातील दुर्बलाच्या कल्याणाचा’ आहे, असे ते म्हणाले.
भारतीय संदर्भातील सुशासनाची गरज
परदेशातील चांगल्या पद्धतींकडून शिकावे; मात्र त्यांचे अंधानुकरण करू नये. भारतीय परिस्थिती, संस्कृती, मूल्यव्यवस्था आणि लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन सुशासनाची रचना करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त असलेली एखादी योजना किंवा कार्यपद्धती त्रिपुरा अथवा गुजरातसाठी तशीच लागू होईलच असे नाही. भारताची विविधता लक्षात घेऊन प्रत्येक भागातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत सरकारी सेवा पोहोचविण्यासाठी संयम, संवेदनशीलता आणि स्थानिक परिस्थितीचे आकलन आवश्यक आहे, असे राज्यपाल म्हणाले.
भारताची ओळख केवळ भौगोलिक सीमांनी होत नाही; तर विचार, संस्कृती आणि जीवनपद्धतीने होते. त्यामुळे शासनव्यवस्थेतही भारतीयत्वाचे प्रतिबिंब दिसले पाहिजे. भारतात एकरूपतेपेक्षा एकतेला महत्त्व आहे. ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ ही संकल्पना विविधतेतील एकात्मता आणि सर्वसमावेशकतेची आहे, असे त्यांनी सांगितले.
नैतिकतेविना राजकारण नको
समता, न्याय आणि विकासाची व्याख्या केवळ पाश्चात्य आर्थिक किंवा वर्गाधारित विचारसरणीच्या चौकटीतून करू नये, असे सांगत राज्यपालांनी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या ‘एकात्म मानववाद’ संकल्पनेचा उल्लेख केला. जात, पंथ, धर्म अथवा अन्य कोणत्याही भेदांपलीकडे सर्व मानव समान आहेत, हा भारतीय विचार शासनाच्या धोरणांत आणि अंमलबजावणीत उमटत आहे.
राजकारणात नैतिकता आणि मूल्यांचा आधार आवश्यक आहे. नैतिकतेशिवाय राजकारण स्वीकारता येणार नाही. सरकारची संकल्पना स्पष्ट असेल, तर त्यानुसार धोरणनिर्मिती आणि अंमलबजावणीही योग्य दिशेने होते. सुशासन म्हणजे स्पष्ट विचारांवर आधारलेली धोरणे, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, शेवटच्या घटकापर्यंत सेवा पोहोचविण्याची क्षमता आणि देशवासीयांवर असलेला विश्वास.
पांचजन्यने सुशासनावर विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधींना एकत्र आणून संवादाची संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांनी अभिनंदन केले. मुद्रित शब्दाला आजच्या स्क्रीनप्रधान युगातही विशेष विश्वासार्हता आणि वजन असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पांचजन्य संवादातून समोर येणारा ‘मुंबई संकल्प’ सुशासन आणि राष्ट्रीय विकासाच्या दिशेने ठोस कृतीसाठी नवीन विचार आणि प्रेरणा देईल, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी व्यक्त केली.
प्रास्ताविकात पांचजन्यचे संपादक हितेश शंकर यांनी पांचजन्यचा हा उपक्रम समाजातील प्रश्न, जिज्ञासा, गैरसमज आणि वास्तव यांचा चिकित्सक व विधायक संवादातून वेध घेण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्राचा संकल्प, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे प्रतीकात्मक महत्त्व, समाजासमोरील आव्हाने, सिनेमा, वाढत्या भारताची आर्थिक वाटचाल, शेअर बाजार, महिला व युवकांसाठी उद्योजकतेच्या संधी तसेच ओटीटी माध्यमांबाबतच्या सामाजिक चिंतांवर विविध सत्रांत विचारमंथन झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. संवादातून समरसतेचा सेतू उभारणे, हा उपक्रमाचा उद्देश असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भारत प्रकाशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अरुण कुमार गोयल यांनी आभारप्रदर्शन केले.
