सोशल मीडिया हा आज परवलीचा शब्द झाला आहे. आजचे युगच सोशल मीडियाचे युग आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कारण आज सोशल मीडिया ही  जीवनावश्यक गरज बनली आहे. लहानांपासून थोरांपर्यंत सर्वच जण सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत. आज प्रत्येकाच्या हातात स्मार्ट फोन आहे आणि या स्मार्ट फोन मध्ये व्हॉट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, शेअर चाट, स्नॅप चाट, यु ट्यूब अशा अनेक सोशल मीडियावर साईट आहेत. या सोशल मीडिया साईटवर सतत सक्रिय राहून आपण किती सोशल आहोत हे दाखवण्यासाठी जो तो धडपडत असतो. विशेषतः किशोवयीन आणि तरुण मुलांमध्ये या सोशल मीडिया साईटची भलतीच भुरळ आहे. आजची युवा पिढी आपला सर्वाधिक वेळ सोशल मीडियावरच व्यतीत करते. एका सर्व्हेक्षणानुसार आपल्या देशातील मुले दररोज सरासरी पाच तास सोशल मीडियावर व्यतीत करतात. याचाच अर्थ आपली मुले सोशल मीडियाच्या आहारी गेली आहेत. ही मुले दिवसभर उपाशी राहू शकतील पण सोशल मीडिया पासून दूर राहू शकणार नाही. विशेष म्हणजे केवळ तरुण मुलेच नाही तर शाळकरी मुले देखील सोशल मीडियाच्या आहारी गेली आहेत. तंत्रज्ञानाचे जितके फायदे आहेत तितकेच तोटेही आहेत. तज्ज्ञांनी अनेकवेळा इशारा देऊनही त्याचा वापर कमी झालेला नाही उलट वाढतच चालला आहे. सोशल मीडियामुळे तर त्याच्या वापर उच्चांकी पातळीवर पोहचला आहे. त्याचे दुष्परिणामही समोर येत आहेत. सोशल मीडियाचा अती वापरामुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत आहे. सोशल मीडियामुळे  मुले हिंसक बनू लागले आहेत. सोशल मीडियामुळे मुलांमधील तणाव वाढला आहे. मुलांना डोळ्यांच्या तक्रारी जाणवू लागल्या आहेत अनेक मुलांना लहान वयातच चष्मा लागल आहे.  सोशल मीडियामुळे मुले मैदानी खेळ विसरले आहेत. सोशल मीडियामुळे मुलांमधील संवाद हरपला आहे. मुले एकलकोंडी बनली आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सोशल मीडियामुळे मुलांच्या अभ्यासावर परिणाम होऊ लागला आहे. मुलांची एकाग्रता भंग झाली आहे. मुले चीडचीडी बनली आहेत म्हणून किमान शाळकरी मुलांना तरी सोशल मीडिया पासून दूर ठेवावे असे तज्ज्ञ सांगत आहेत त्यामुळे अनेक शाळांनी मुलांना शाळेत मोबाईल वापरण्यास बंदी घातली आहे मात्र शाळा सुटल्यावर मुले सोशल मीडियाचा वापर करतातच म्हणून मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर कायद्यानेच बंदी आणावी अशी मागणी होऊ लागली आहे. भारत सरकारने अजून तरी शाळकरी मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर  बंदी आली नसली तरी कर्नाटक सरकारने मात्र या संदर्भात  सकारात्मक पाऊल टाकत १६ वर्षाखालील मुलांच्या सोशल मिडिया वापरावर बंदीचा प्रस्ताव मांडला आहे. लहान मुले सोशल मीडियाच्या आहारी जाऊ नयेत, तसेच लहान मुलांची ऑनलाईन सुरक्षा आणि वाढत्या स्क्रीन टाईम पासून मुलांना वाचवण्यासाठी कर्नाटक सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अशाप्रकारे बंदीचा प्रस्ताव आणणारं कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. कर्नाटक सरकारचे याबाबत जितके कौतुक करावे तितके कमी आहे. कर्नाटक सरकारचा हा अनुकरणीय आहे. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाचे  आंध्रप्रदेश आणि गोवा सरकारनेही अनुकरण करण्याचे ठरवले असून हे राज्यही लवकरच  लहान मुलांच्या सोशल मिडिया वापरावर बंदी घालणार आहेत. आपल्या देशात लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्यासंदर्भात आता पावले उचलली जात आहेत मात्र जगातील अनेक देशात याआधीच लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घातली गेली आहे. दोन वर्षापूर्वी अमेरिकेतील फ्लोरिडा प्रांताने शाळकरी मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घातली. त्यांनी तसा कायदाच केला आहे. फ्लोरिडा प्रांताचे गव्हर्नर रॉन डी सेंटीस यांनी तसा कायदाच मंजूर करून घेतला. ऑस्ट्रेलियातही १६ वर्षाखालील मुलांना  सोशल मिडीयाचा वापर करण्यास बंदी घातली आहे. आता भारतातही त्या संदर्भात पावले उचलली जात आहे ही सकारात्मक बाब आहे मात्र प्रत्येक राज्यसरकारने आपल्या राज्यपुरता असा निर्णय घेण्याऐवजी जर केंद्र सरकारनेच संसदेत तसा कायदा केला तर  तो संपूर्ण देशात एकाच वेळी ही बंदी लागू होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारलाच विनंती आहे की त्यांनी संसदेत तसा कायदा करावा अर्थात कायद्यानेच मुलांचे सोशल मिडियाचे व्यसन सुटेल असे नाही तर कायद्याला प्रबोधनाचीही जोड द्यावी लागेल. कायद्यासोबत मुलांचे प्रबोधन केले, मुलांना सोशल मिडियाचे दुष्परिणाम समजावून सांगितले त्यासाठी शाळेत चर्चा सत्र आयोजित केली तर मुलांचे सोशल मिडियाचे व्यसन सुटण्यास  नक्कीच मदत  होईल. कायद्याने  असोत की प्रबोधनाने मुलांचे मुलांचे सोशल मिडियाचे व्यसन सुटणे महत्वाचे आहे.