नाते जपा, संपत्तीसाठी वाद टाळा: मुंबई उच्च न्यायालयाचा भाऊ-बहिणींना मोलाचा सल्ला
: ‘भावंडांनी कायदेशीर लढाईत अडकण्यापेक्षा एकमेकांसाठी त्याग करायला शिकले पाहिजे,’ असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि भावनिक सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एका मालमत्ता वादात अडकलेल्या भाऊ-बहिणीला दिला आहे. आई-वडिलांच्या संपत्तीवरून न्यायालयात पोहोचलेल्या या वृद्ध भावंडांमधील कटुता आणि त्यांच्यातील संवादामध्ये वापरण्यात आलेली अपमानास्पद भाषा पाहून न्यायालयाने तीव्र दुःख व्यक्त केले.
न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी त्यांनी आपल्या देशातील ‘रक्षाबंधन’ आणि ‘भाऊबीज’ या सणांचे महत्त्व अधोरेखित केले. न्यायमूर्ती म्हणाले, “हे दोन्ही सण भाऊ-बहिणीच्या नात्यातील अतूट बंधन, प्रेम, विश्वास आणि संरक्षणाचे प्रतीक आहेत. या सणांमागील मुख्य भावना हीच आहे की, भावंडांनी एकमेकांच्या चांगल्या-वाईट काळात खंबीरपणे उभे राहावे. हे एक भावनिक आणि नैतिक पाठबळाचे नाते आहे, जे या संबंधाला विशेष बनवते.”
आजच्या काळात हे चित्र पूर्णपणे बदलले असून, एकमेकांना आधार देण्याऐवजी भावंडेच मालमत्तेसाठी एकमेकांविरुद्ध न्यायालयात उभी राहत आहेत, याबद्दल न्यायमूर्तींनी खेद व्यक्त केला. आपल्या निकालात न्यायमूर्ती जैन यांनी भाऊ-बहिणीच्या सुंदर नात्याचे वर्णन करताना म्हटले की, “आयुष्यातील प्रत्येक चढ-उतारात, सुख-दुःखात एक बहीण निर्भय असते, कारण तिला माहित असते की तिचा भाऊ तिच्या पाठीशी उभा आहे आणि तो तिचे प्रत्येक संकटापासून रक्षण करेल. त्याचप्रमाणे, एका भावालाही माहित असते की त्याच्या बहिणीसारखे त्याला समजून घेणारे आणि विश्वासू दुसरे कोणीही नाही.”
या प्रकरणावर बोलताना न्यायमूर्ती म्हणाले, “ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे की, धार्मिक स्वभावाची दोन वृद्ध भावंडे आपल्या आई-वडिलांच्या मालमत्तेसाठी एकमेकांशी भांडत आहेत. त्यांच्यातील वैर इतके वाढले आहे की, एकमेकांविरुद्ध केलेल्या तक्रारींमध्ये वापरलेली भाषा अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. हे शब्द या आदेशात नमूद करणेही मला योग्य वाटत नाही. ज्या लोकांनी आयुष्याचे अनेक अनुभव घेतले आहेत, त्यांनी अशी भाषा वापरणे दुःखद आहे.”
याचिकाकर्त्या बहिणीने शहर दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दिवाणी न्यायालयाने तिची बाजू मांडणारी लेखी कैफियत दाखल करण्याची विनंती फेटाळली होती, ज्यावर उच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा ठरवला. केवळ वकिलाच्या उपस्थितीवरून तिला कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती होती, असे गृहीत धरणे अयोग्य असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
या निमित्ताने नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश धनावत यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “मुंबई उच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण कौटुंबिक संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित करणारे आणि समाजाला अंतर्मुख करणारे आहे. आजकाल लोभ, अहंकार आणि भौतिक सुखाच्या हव्यासापोटी कौटुंबिक वाद, विशेषतः मालमत्तेचे वाद, मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. यामुळे पिढ्यानपिढ्यांची नाती कायमची तुटत आहेत. न्यायालयात जाण्यापूर्वी कुटुंबातच सामंजस्याने आणि मध्यस्थीने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे वेळ, पैसा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नाती वाचवता येतात.”
ॲड. धनावत पुढे म्हणाले, “कायदेशीर सल्लागारांच्या मदतीने योग्य वेळी वाटणीपत्र किंवा कौटुंबिक करार केल्यास भविष्यातील अनेक वाद टाळता येतात. लोकांनी हे समजून घेतले पाहिजे की कोणतीही संपत्ती ही रक्ताच्या नात्यापेक्षा मोठी असू शकत नाही. न्यायालयाचा हा सल्ला प्रत्येक कुटुंबाने गांभीर्याने घेतला पाहिजे.”
प्रकरणातील दोन्ही पक्षांना सामंजस्याने वाद मिटवून नातेसंबंधात पुन्हा शांतता आणि सलोखा प्रस्थापित करण्याचा सल्ला देताना न्यायमूर्ती जैन यांनी शेवटी एक मार्मिक टिप्पणी केली, “भाऊ आणि बहिणीचे नाते कधी घट्ट विणलेले असते, तर कधी थोडे सैल असते, पण ते कधीही तुटत नाही.”
