जेव्हा संबंध संमतीने होते, तेव्हा बलात्काराचा गुन्हा दाखल करणे अयोग्य आहे
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, पाश्चात्य विचारांच्या प्रभावामुळे तरुणांमध्ये विवाह न करता एकत्र राहण्याची (लिव्ह-इन) प्रवृत्ती वाढत आहे. जेव्हा असे संबंध अयशस्वी होतात, तेव्हा अनेकदा पुरुषांविरुद्ध बलात्कारासारखे गंभीर गुन्हे दाखल केले जातात. महिलांच्या बाजूने असलेल्या कायद्यांचा आधार घेत पुरुषांना दोषी ठरवले जाते, परंतु हे कायदे अशा काळात बनवले गेले होते जेव्हा लिव्ह-इन संबंधांची संकल्पना समाजात अस्तित्वात नव्हती. न्यायालयाने हे निरीक्षण एका तरुणाला सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करताना नोंदवले.
या प्रकरणात, सत्र न्यायालयाने चंद्रेश नावाच्या तरुणाला अपहरण, विवाहसाठी अपहरण, मारहाण, लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो) आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. फिर्यादी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने एका अल्पवयीन मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून बंगळूर येथे नेले आणि तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. मात्र, उच्च न्यायालयाने हे मान्य केले नाही. न्यायालयाने म्हटले की, पीडिता सज्ञान होती आणि वैद्यकीय अहवालानुसार तिचे वय सुमारे २० वर्षे होते. सत्र न्यायालयाने या महत्त्वाच्या पुराव्याकडे दुर्लक्ष केले.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हे देखील निदर्शनास आणले की, पीडिता स्वतःच्या इच्छेने आरोपीसोबत गेली होती. तिने सार्वजनिक बस आणि रेल्वेने प्रवास केला, परंतु मदतीसाठी कोणताही आरडाओरडा केला नाही. ती आरोपीसोबत बंगळूरमध्ये सहा महिने राहिली आणि दोघांमध्ये संमतीने शारीरिक संबंध होते. या सर्व बाबी लक्षात घेता, पीडिता सज्ञान असल्याने आणि तिने स्वतःच्या इच्छेने सर्व काही केल्यामुळे अपहरण आणि बलात्काराचे गुन्हे सिद्ध होत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा संबंध संमतीने होते, तेव्हा बलात्काराचा गुन्हा दाखल करणे अयोग्य आहे.
या निकालावर प्रतिक्रिया देताना नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश धनावत म्हणाले, “अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आणि स्वागतार्ह आहे. कायद्याचा दुरुपयोग करून पुरुषांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीला या निकालाने चपराक बसली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये असे दिसून येते की, लिव्ह-इन संबंध तुटल्यानंतर संमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध बलात्काराच्या कक्षेत आणले जातात, हे चिंताजनक आहे. न्यायालयाने वस्तुस्थिती, वैद्यकीय पुरावे आणि पीडितेचे वर्तन योग्यरित्या विचारात घेऊन न्याय दिला आहे. या निकालामुळे भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये खटला चालवताना कनिष्ठ न्यायालयांना एक योग्य दिशा मिळेल आणि निर्दोष व्यक्तींना न्याय मिळण्यास मदत होईल.”
