इमारत कोसळल्यास आता थेट अधिकाऱ्यांवर होणार ‘फौजदारी’ गुन्हे; उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक इशारा
मुंबई: शहरात वारंवार होणाऱ्या इमारत दुर्घटना आणि अनधिकृत बांधकामांच्या गंभीर प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाचे कान टोचले आहेत. “इमारत कोसळून निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्यास, संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांवर केवळ विभागीय चौकशी करून चालणार नाही, तर त्यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करा,” असा ऐतिहासिक आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
काय आहे न्यायालयाचा कठोर पवित्रा?
भिवंडीतील ‘जिलानी बिल्डिंग’ आणि मालाडमधील मालवणी दुर्घटनांची स्वतःहून दखल घेत (Suo Motu) न्यायालयाने ही जनहित याचिका चालवली होती. या प्रकरणावर निकाल देताना न्यायालयाने खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:
-
थेट जबाबदारी: दुर्घटना घडल्यास वॉर्डचे प्रभारी अधिकारी, अभियंता आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल.
-
नवीन कायद्यांतर्गत कारवाई: आता केवळ महापालिका कायद्यानुसार नाही, तर भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) मधील गंभीर कलमांनुसार अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवले जातील.
-
भ्रष्टाचारावर ताशेरे: “अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय अनधिकृत बांधकामे उभी राहूच शकत नाहीत. हा नागरिकांच्या जिवाशी चाललेला खेळ आहे,” अशा तीव्र शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
आर्थिक दंड आणि कठोर अंमलबजावणी
अनधिकृत बांधकामांचे कंबरडे मोडण्यासाठी न्यायालयाने प्रशासनाला विशेष अस्त्र वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत:
-
दुप्पट मालमत्ता कर: जोपर्यंत बांधकाम अनधिकृत आहे, तोपर्यंत मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने दंड आकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत (कलम २६७-अ आणि १५२-अ नुसार).
-
स्ट्रक्चरल ऑडिट: इमारतींचे वेळोवेळी संरचनात्मक परीक्षण (Structural Audit) करणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
“हा निकाल ऐतिहासिक आहे. आतापर्यंत अधिकारी निलंबनासारख्या किरकोळ कारवाया करून सुटत असत, पण आता फौजदारी कारवाईच्या भीतीमुळे भ्रष्ट यंत्रणेवर जरब बसेल आणि सामान्यांना न्याय मिळेल.” — ॲड. महेश एस. धनावत
नागरिकांसाठी काय महत्त्वाचे?
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ प्रशासनावर विसंबून न राहता नागरिकांनीही जागरूक राहणे गरजेचे आहे.
-
परिसरातील अनधिकृत बांधकामाची तक्रार त्वरित महापालिकेकडे करा.
-
अधिकारी कारवाई करत नसतील, तर या निकालाचा संदर्भ देऊन त्यांना जाब विचारा.
-
स्वतःच्या इमारतीचे ऑडिट वेळेवर करून घ्या.
