६५ दिवसांचा संसार, १० वर्षांची कायदेशीर लढाई; सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर दिला घटस्फोट!
नवी दिल्ली: केवळ २ महिने एकत्र राहिल्यानंतर तब्बल १० वर्षे एकमेकांविरुद्ध ४० खटले लढणाऱ्या एका जोडप्याचा विवाह सर्वोच्च न्यायालयाने संपुष्टात आणला आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करत न्यायालयाने हा ‘विवाह विच्छेद’ मंजूर केला. मात्र, न्यायालयाची दिशाभूल केल्याबद्दल दोन्ही पक्षांना प्रत्येकी १० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
वादाचे ‘रणांगण’ आणि न्यायालयाचे निरीक्षण
सदर जोडप्याचे लग्न २०१२ मध्ये झाले होते, परंतु अवघ्या ६५ दिवसांतच त्यांच्यात वाद होऊन ते विभक्त झाले. त्यानंतर दशकभर त्यांनी एकमेकांवर कौटुंबिक हिंसाचार, छळ आणि पोटगी असे अनेक दिवाणी व फौजदारी खटले दाखल केले. यावर कडक टिप्पणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, “आजकाल पती-पत्नी किरकोळ वादातून एकमेकांना धडा शिकवण्यासाठी न्यायालयांना रणांगण बनवत आहेत, ज्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर अनावश्यक ताण येत आहे.”
निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे:
-
नाते पूर्णपणे तुटल्याचा निष्कर्ष: पती-पत्नी १० वर्षांहून अधिक काळ वेगळे राहत असून त्यांच्यात समेट होण्याची कोणतीही शक्यता उरलेली नाही. अशा स्थितीत नाते कायदेशीर बंधनात अडकवून ठेवणे अन्यायकारक आहे.
-
मध्यस्थीला प्राधान्य: कोणताही वाद पोलिसांत किंवा न्यायालयात नेण्यापूर्वी मध्यस्थीसारख्या (Mediation) पर्यायांचा विचार करावा, असा सल्ला न्यायालयाने दिला.
-
खोट्या साक्ष देणाऱ्यांना इशारा: न्यायालयाने घटस्फोट दिला असला तरी, खोट्या शपथेवर साक्ष देण्याच्या (Perjury) प्रकरणांना माफी दिलेली नाही. कलम ३४० (CrPC) अंतर्गत हे खटले सुरूच राहतील. “न्यायाचा प्रवाह कोणीही दूषित करू शकत नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
“सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अत्यंत संतुलित आहे. मृत नाते संपवून आयुष्यात पुढे जाण्याची संधी देतानाच, न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर करणाऱ्यांना दिलेला हा सज्जड इशारा आहे.” — ॲड. महेश एस. धनावत (विधीज्ञ)
शेवटी दंड आणि धडा
दशकभराच्या या लढाईमुळे दोन्ही पक्षांचे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान झालेच, पण न्यायालयाचाही मौल्यवान वेळ वाया गेल्याने न्यायालयाने दोघांना दंड ठोठावला. वैवाहिक नात्यात संयम आणि सामंजस्य नसल्यास त्याचे परिणाम किती भयावह असू शकतात, याचे हे प्रकरण एक जिवंत उदाहरण ठरले आहे.
