प्रति, माननीय संपादकजी,
विषय:-सेवानिवृत्ती नंतर कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने काम करण्याची मुभा;मग बेरोजगारांनी घरी बसायचं काय?
सरकारने निवृत्ती नंतरही कर्मचाऱ्यांना करार पद्धतीने सेवेत घेता येईल असा निर्णय सरकारने नुकताच घेवून बेरोजगारी वाढविण्यास बळ दिल्याचे दिसून येते.निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकारी यांना का म्हणून सेवेत ठेवायचे? निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सहा महिने अगोदर जर नवीन कर्मचारी नियुक्त केले तर त्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे किंवा अधिकाऱ्यांचे संपूर्ण काम नवीन व्यक्ती सहा महिन्यांत सहज काम शिकुन करू शकतो.मग सरकार निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे लाड का करीत आहे? देशासह राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारीचे प्रमाणात वाढत असून मोठे सावट निर्माण झाले आहे.अशा परिस्थितीत सरकार जर अशा पध्दतीचे चुकीचे निर्णय घेत असेल तर राज्याची जनता कधीच माफ करणार नाही.कारण सरकारचे असेही म्हणणे आहे की निवृत्त कर्मचाऱ्यांला करार पद्धतीने वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत काम करता येईल जर आवश्यकता भासली तर वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत सुध्दा करता येईल.म्हणजे यावरून आपण समजू शकतो की सरकार कडून बेरोजगारांवर कीतीमोठा घणाघाती प्रहार आहे हे आपल्या लक्षात आलेच असेल.त्यात महत्वाचे म्हणजे करार पध्दतीने नियुक्त झालेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतनही सरकारने अवाढव्य ठेवले आहे निवृत्तीच्या वेळी असलेले मुळ वेतन व त्यावरील महागाई भत्त्यासह मिळणाऱ्या रकमेएवढी रक्कम ही करार पद्धतीने नियुक्त अधिकाऱ्यांना पारिश्रमिक म्हणून दिली जाईल म्हणजेच त्या अधिकाऱ्यांचे वेतन जवळपास ८० ते ९० हजार राहील आणि याचे प्रायश्चित्त राज्यातील बेरोजगार युवकांना भोगावे लागेल.त्यामुळे सरकारने निवृत्त कर्मचाऱ्यांबद्दल किंवा अधिकाऱ्यांबद्दल जो करार पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे तो बेरोजगार युवकांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान पोचविणारा असुन अत्यंत घातक व चिंताजनक आहे. यावर सरकारने पुनर्विचार करून करार पद्धतीने निवृत्त कर्मचाऱ्यांना घेण्याचा निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा असे मला वाटते.कारण राज्यात महागाई, बेरोजगारीसह अनेक जटील समस्या आहेत त्यात जत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सरकारनी करार पद्धतीवर जर सामावून घेतले तर आणखी गंभीर समस्या निर्माण होतील हेही तितकेच सत्य आहे. निवृत्तीनंतरही करार पद्धतीने घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला कर्मचारी/अधिकारी संघटनांकडून सुध्दा विरोध होत आहे आणि विरोध करने सहाजिकच आहे.सरकारच्या या निर्णयाला संघटनाच काय तर राज्याची १४ कोटी जनताही विरोध करेल.एककडे कर्मचारी संघटना निवृत्ती वय ५८ वरून ६० करण्याची मागणी करीत आहे.या मांगणीचा सरकार कडाडून विरोध करत सरकार म्हणत आहे की,५८ वर्षांनंतर कर्मचाऱ्यांची काम करण्याची क्षमता तेवढी राहत नाही, असे कारण देत राज्य सरकार निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यास मंजुरी देत नाही,तर मग प्रश्न उपस्थित होतो की, वयाच्या ६५-७० वर्षापर्यंत त्यांची सेवा कशी काय घेता येईल,असाही मोठा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. सरकार एकीकडे सांगते की ५८ वर्षांनंतर त्या व्यक्तीची काम करण्याची क्षमता कमी असते आणि दुसरीकडे निवृत्तीनंतर ६५-७० वर्षांपर्यंत करार पद्धतीने कामावर ठेवण्यास मंजुरी देते हि तर सरकारची मनमानीच म्हणावी लागेल यावर सरकारने व पक्ष-विपक्षांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे आणि सरकारने घेतलेला निर्णय चुकीचा असल्याने तो ताबडतोब मागे घ्यावा. असे चुकीचे निर्णय घेण्यापेक्षा राज्य सरकारने नियमित कर्मचारी व अधिकारी यांची भरती करावी.यामुळे बेरोजगारीवर आळा बसेल व बेरोजगारांना सरकारी सेवेत नौकरी करण्याची संधी मिळेल आणि याचे स्वागत सर्वच स्तरातून केले जाईल.त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेला कोणत्याही प्रकारची ठेच पोहचणार नाही याची सरकारने काळजी घ्यावी.
लेखक
रमेश कृष्णराव लांजेवार
सेवानिवृत्ती नंतर कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने काम करण्याची मुभा;मग बेरोजगारांनी घरी बसायचं काय?
