प्रति, माननीय संपादकजी,
विषय:-झुडपी जंगलांच्या जमिनीवर राजकीय पुढाऱ्यांची संस्थाने;सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे यांना बसणार चपकार!
विदर्भातील सहा जिल्ह्यामध्ये असलेल्या झुडपी जंगलांना वनक्षेत्र समजण्यात यावे असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवार दिनांक २२ मे २०२५ ला दिला.या जंगलांचा उपयोग शासकीय उद्देश वगळता अन्य कामांसाठी करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.पूर्व विदर्भातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, आणि गडचिरोली या जिल्ह्यामध्ये झुडपी जंगलांचे क्षेत्र आहे.परंतु न्यायालयाच्या निर्णयाने रखडलेली विकास कामे मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.राज्यातील झुडपी जंगलच्या जमीनी जास्तीत जास्त राजकीय पुढाऱ्यांनी मोठ्या शिताफीने हस्तगत केलेल्या आहेत.आज आपण विदर्भात अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालय,शाळा-कॉलेजेस, आश्रम शाळा, धर्मदाय रूग्णालये, अन्य संस्थाने यांच्या नावाखाली राजकीय पुढाऱ्यांनी ९० वर्षासाठी १ रूपयांच्या लिजवर जमीनी घेतलेल्या आहेत आणि आज हेच राजकीय पुढारी या हस्तगत केलेल्या जमिनीला आपल्या मालकीची समजतात.आपण आज जे काही शाळा-महाविद्यालय पहातो ते संपूर्ण राजकीय पुढाऱ्यांचे असुन अवाढव्य फी व डोनेशन घेऊन करोडोपती झाल्याचे दिसून येतात व ऐश आरामाची जिंदगी जगत आहेत.परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे या राजकीय पुढाऱ्यांवर चांगलीच चपकार बसण्याचे संकेत दिसत आहे.त्यामुळे राजकीय पुढाऱ्यांचे धाबे दणाणल्याचे दिसून येते.कारण ज्या ठिकाणी निसर्ग बागडत होता त्यावर राजकीय पुढाऱ्यांनी वेगवेगळी संस्थाने उभारून आपला कब्जा केला आहे.परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने निसर्गाला मोकळा स्वास घेण्याची संधी नक्कीचं मिळेल असे मला वाटते.झुडपी जंगलातील १९८० नंतरच्या सर्व बांधकामांना अतिक्रमण ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांत अतिक्रमण काढण्याचे निर्देश दिला आहे.”झुडपी जंगल”जमीन वनीकरणाव्यतिरिक्त इतर कामांसाठी वळवण्याबाबत केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात तीन महिन्यांच्या आत आपसात सल्लामसलत करण्याचा निर्देश न्यायालयाने दिला आहे.पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने कोणतेही अनधिकृत बांधकामे न्यायालय खपवून घेणार नाही ही बाब स्पष्ट झाली आहे.न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करून १२ डिसेंबर १९९६ नंतर झुडपी जंगलाच्या जमिनी वनबाहृय उपयोगासाठी वाटप करण्यात आल्या होत्या याची कारणे आता जमीन वाटप करणाऱ्यां अधिकाऱ्यांना याची यादी द्यावी लागेल.विदर्भात मोठ्या प्रमाणात झुडपी जंगलाची जमीन आहे.ही जमीन महसूल विभागाच्या ताब्यात आहे व तिचा अनेक दशकांपासून आवश्यकतेनुसार रहिवासी, कृषी, सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक शाळा,प्रार्थमिक आरोग्य केंद्र इत्यादी उद्देशाकरीता उपयोग केला जात होता.दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १२ डिसेंबर १९९६ व दिनांक १३ नोव्हेंबर २००० रोजी आदेश जारी करून कोणत्याही वनजमिनींचा वनबाहृय उपयोग करण्यासाठी वनसंवर्धन कायद्यानुसार केंद्र सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे असे सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील ८६४०९ हेक्टर झुडपी जमिनींचा विकास करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.आज देशातच नाही तर संपूर्ण जगात निसर्ग नामशेष होत आहे यांमुळेच मोठ्या प्रमाणात हवामानात बदल होत असुन भुकंप, सुनामी,हिमकडा कोसळने, ज्वालामुखीचा उद्रेक,वनवे लागने, समुद्राची पातळी वाढने असे अनेक महाप्रलय येत आहे किंवा यापुढे यापेक्षा जास्त विक्राळ रूप धारण करू शकते.त्यामुळे जंगल जेवढे वाचविता येईल तेवढे वाचविले पाहिजे.सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयामुळे वनीकरण मोठ्या प्रमाणात होईल याचा फायदा मनुष्य व जंगलातील संपूर्ण पशुपक्ष्यांना सुध्दा होईल.जंगल वाचविण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला निर्देश दिले की जमीन वन विभागाला हस्तांतरित करण्यासाठी ताबडतोब पावले उचलावीत.सार्वजनिक हिताचा विचार करून जर हे शक्य नसेल तर जागेचे शुल्क वसूल करावे आणि त्याचा वापर वनक्षेत्राचा विकास करण्यासाठी करावा.राजकीय पुढाऱ्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे की आपण आजी-माजी लोकप्रतिनिधी आहात व राज्याच्या ९९ टक्के झुडपी जंगलांच्या जमिनी राजकीय पुढाऱ्यांनी ९० वर्षासाठी १ रूपयांच्या लिजवर घेतल्या आहेत.परंतु वाढते औद्योगिकीकरण व वाढते शहरीकरण यामुळे वनक्षेत्र दिवसेंदिवस ढासळत आहे व कमी-कमी होत आहे आणि वनक्षेत्र वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने झुडपी जंगलांचा योग्य निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे झुडपी जंगलांवर कब्जा करणाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे सरकारला किंवा वनविभागाला जमीनी परत करावी आणि वनक्षत्रे वाढविण्यासाठी व वाचवण्यासाठी मदत करावी.विदर्भात जर ८६४०९ हेक्टर क्षेत्रात वनक्षेत्र वाढले तर संपूर्ण विदर्भात हिरवागार गालिचा पसरलेला दिसेल आणि हा विदर्भासाठीच नाही तर देशासाठी एक मोलाचा संदेश समजल्या जाईल.सर्वोच्च न्यायालयाने झुडपी जंगलांच्या बाबतीत घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहेच याचे मी मनापासून स्वागत करतो.परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने याही पुढे जाऊन देशातील आजी-माजी राजकीय पुढाऱ्यांजवळ असलेली शेकडो हेक्टर जमीन हस्तगत करून वनक्षेत्राला द्यायला पाहिजे.कारण राज्यासह देशातील राजकीय पुढाऱ्यांच्या एकुण जमीनींचा हिशोब केला तर लाखो हेक्टर जमीन यांच्या घशात आहे यावरही अंकुश लागायला हवे व सरकारने ह्या संपूर्ण जमीनी वनक्षेत्राला देवुन सर्वत्र हिरवागार गालिचा निर्माण केला पाहिजे यामुळे ऑक्सिजनची मात्रा वाढेल व सर्वत्र वातावरण प्रफुल्लित रहाण्यास मोठी मदत होईल.
-रमेश कृष्णराव लांजेवार
झुडपी जंगलांच्या जमिनीवर राजकीय पुढाऱ्यांची संस्थाने;सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे यांना बसणार चपकार!
