वक्फ बिल मंजूर झाले त्याचे स्वागत;परंतु वक्फ बोर्ड पेक्षा कितीतरी पटीने संपत्ती आजी-माजी राजकीय पुढाऱ्यांजवळ आहे त्याचे काय?
वक्फ बोर्ड दुरूस्ती विधेयक लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे आणि आता राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहे याचे स्वागतच.असे सांगितले जाते की देशात रेल्वे जवळ ३३ लाख एकर जमीन आहे.त्याखालोखाल १७ लाख एकर जमीन संरक्षण विभागाची आहे व तिसऱ्या क्रमांकावर ४ लाख एकर जमीन वक्फ बोर्डची आहे म्हणजेच वक्फ बोर्ड हे भारतातील सशस्त्र दल आणि भारतीय रेल्वे नंतर तिसरे सर्वात मोठे जमीनधारक आहेत. भारतात ३० वक्फ बोर्ड असल्याचे सांगितले जाते.एकूण मालमत्तेपैकी वक्फ बोर्डजवळ स्थिर मालमत्तांची संख्या ८.७२ लाख इतकी आहे तर जंगम मालमत्तांची संख्या १६ हजार इतकी आहे आणि या संपूर्ण मालमत्तेचे एकूण मूल्य १.२ लाख कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते.ही बाजू झाली वक्फ बोर्डाच्या संदर्भातील.दुसरीकडे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरात जळलेल्या नोटांचा आकडा १५ कोटींच्या जवळपास असल्याचे सांगण्यात आले होते.त्याच धर्तीवर न्यायपालिकेमध्ये पारदर्शकता असावी या उद्देशाने देशाच्या सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३० विद्यमान न्यायमूर्तींनी आपल्या संपत्तीची माहिती न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे याचे मी मनापासून स्वागत करतो.त्याचप्रमाणे देशाच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी सुध्दा देश हिताच्या दृष्टीकोनातून आपली संपत्ती सरकारच्या माध्यमातून सार्वजनिक करावी असे मला वाटते.परंतू देशात अल्पावधीत राजकीय पुढारी करोडपती होतात त्यांचे काय? यांच्यावर बारकाईने लक्ष कोण देणार?आज देशात हजारोंच्या संख्येने आजी- माजी,आमदार- खासदार-मंत्री आहेत या सर्वांजवळ मोठ्या प्रमाणात चल-अचल संपत्ती आहे ही जर एकत्र केली तर हजारो कोटींची संपत्ती एका दिवसात सरकारच्या तिजोरीत येवू शकते यालाही नाकारता येत नाही.देशातील राजकीय पुढाऱ्यांनी हजारो गुन्हेगारांनी प्रवृत्तीचे,भुमाफीया, तस्कर,खंडणी वसूल करणारे, भ्रष्टाचार करणारे, वाळू माफिया इत्यादी अनेक गुन्हेगारांना खतपाणी घालण्याचे काम हेच राजकीय पुढारी करीत असतात यांची दहशत एवढी असते की गरीब व सर्वसामान्य व्यक्ती काहीच करू शकत नाही.तेव्हा हे लोक अल्पावधीत करोडपती झालेले दिसुन येतात.याकडेही सरकारने लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे.हा अत्यंत महत्वाचा आणि गंभीर प्रश्न आहे.कारण आमदार -खासदार -नगरसेवक- जिल्हापरिषद सदस्य इत्यादींचा कालावधी हा फक्त पाच वर्षांचा असतो.नंतर पुन्हा निवडून आले तर पुन्हा त्या पदावर विराजमान होतात. पऱंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आपण या राजकीय पुढाऱ्यांचा विचार केला तर हे संपूर्ण पुढारी पाच वर्षांत करोडपती होतात हि बाब आश्चर्यजनक नाही का?त्यामुळे गरीब, शेतकरी व सर्वसामान्यांनपुढे प्रश्न उपस्थित होतो की यांच्या जवळ नोटा छापण्याची मशिन आहे की काय असे वाटते!आज आपण मंदिर प्रशासन,वक्फ बोर्ड,रेल्वे प्रशासन,पर्यटन स्थळे,सुरक्षा विभाग किंवा अन्य विभाग यांच्या संपत्तीच्या तुलनेत विचार केला तर एवढी संपत्ती या संस्थांना जवळ नसेल तेवढी संपत्ती आज आपल्या देशातील ८० टक्के आजी-माजी, आमदार- खासदार-मंत्री-नगरसेवक-जिल्हा परिषद सदस्य इत्यादींची चल अचल संपत्ती एकत्र केली तर वफ्त बोर्ड किंवा अन्य विभागापेक्षाही कितीतरी पटीने जास्त संपत्ती असल्याचे आपणा सर्वांना दिसून येईल आणि ही संपत्ती एवढी आहे की देशाला १० वर्षे कोणाहीजवळुन कर्ज सुध्दा घेण्याची गरज भासणार नाही.आज देशात बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यां ज्या दिसुन येतात त्याची मुख्य जड म्हणजे देशातील ८० टक्के आजी-माजी राजकीय पुढाऱ्यांनी डांबुन ठेवलेल्या पैशांमुळे निर्माण झालेली ही गंभीर अवस्था आहे. आज राजकीय पुढाऱ्यांचा पैसा चलनात रहाला असता तर महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या समस्या किंवा मुलभूत समस्या या मुळातच उद्भवल्या नसत्या.देशाचे भविष्य उज्ज्वल करायचे असेल तर देशातील आजी-माजी, आमदार- खासदार-मंत्री किंवा अन्य राजकीय पुढारी यांनी आपली वाजवीपेक्षा जास्त असलेली संपत्ती सरकारी तिजोरीत जमा करावी जेणेकरून देशांच्या उत्थानासाठी या पैशांचा सदूपयोग होईल.कारण राजकीय पुढाऱ्यांजवळ वाजवीपेक्षा जास्त असलेली संपत्ती एकत्र केली व ती जर सरकारी तिजोरीत जमा केली तर देशाचे भविष्य उज्ज्वल होवू शकते यालाही नाकारता येत नाही.मी महामहीम राष्ट्रपती,उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय यांना विनंती करतो की आपल्या मार्फत इतर संस्थांनांच्या संपत्तीची माहिती सरकार ठेवते याचे स्वागतच.परंतु सोबतच देशातील आजी-माजी राजकीय पुढाऱ्यांच्या संपूर्ण संपत्ती माहिती एकत्र करून वाजवीपेक्षा जास्त असलेली संपत्ती किंवा वाममार्गाने कमविलेली संपूर्ण संपत्ती सरकारी तिजोरीत आणने आज काळाची गरज आहे. याकरीता सरकार अवश्य पुढाकार घेईल असे मला वाटते.जय हिंद!
-लेखक
रमेश कृष्णराव लांजेवार
(स्वतंत्र पत्रकार)
वक्फ बिल मंजूर झाले त्याचे स्वागत;परंतु वक्फ बोर्ड पेक्षा कितीतरी पटीने संपत्ती आजी-माजी राजकीय पुढाऱ्यांजवळ आहे त्याचे काय?
