तुमची गाडी, तुमचाच अपघात… पण विमा कंपनी एक रुपयाही देणार नाही! जालन्यातील जनतेने जागे होण्याची वेळ!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सरकार गप्प का? जालन्यातील वाहनधारकांनी आपला हक्क ओळखून आवाज उठवावा – ॲड. महेश एस. धनावत
ॲड. महेश एस. धनावत, कार्यकारी अध्यक्ष, नोटरी असोसिएशन
जालना जिल्ह्यातील प्रत्येक वाहन मालकाने अत्यंत गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. तुम्ही तुमच्या गाडीचा किंवा दुचाकीचा विमा उतरवता, कारण कायद्याने ते बंधनकारक आहे आणि अपघाताच्या वेळी संरक्षण मिळावे, ही त्यामागील प्रामाणिक भावना असते. पण जर तुम्हाला कळले की, ज्या गाडीचा तुम्ही मालक आहात, त्याच गाडीच्या अपघातात तुम्ही स्वतः जखमी झालात किंवा दुर्दैवाने तुमचा मृत्यू झाला, तर विमा कंपनी तुम्हाला किंवा तुमच्या कुटुंबाला एक रुपयाही देण्यास कायद्याने बांधील नाही, तर तुमच्या पायाखालची जमीन सरकेल. होय, हे धक्कादायक असले तरी सत्य आहे आणि सध्याच्या भारतीय मोटार विमा कायद्यातील ही एक मोठी आणि अन्यायकारक त्रुटी आहे.
काय आहे नेमकी समस्या?
भारतातील मोटार वाहन कायदा, १९८८, कलम १४७ नुसार, ‘थर्ड पार्टी इन्शुरन्स’ (तृतीय पक्ष विमा) अनिवार्य आहे. पण कायद्याच्या भाषेत ‘तृतीय पक्ष’ म्हणजे तुमच्या वाहनाव्यतिरिक्त इतर व्यक्ती – जसे की पादचारी किंवा दुसऱ्या वाहनातील व्यक्ती. या कायद्यानुसार, वाहन मालक, चालक किंवा मालकाच्या परवानगीने वाहन चालवणारी कोणतीही व्यक्ती ‘तृतीय पक्ष’ मानली जात नाही. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, जर वाहन मालक स्वतः गाडी चालवत असेल आणि अपघात झाला, तर त्याला ‘थर्ड पार्टी’ विम्याचा कोणताही लाभ मिळत नाही. कारण कायदा असे मानतो की, कोणी स्वतःलाच नुकसान भरपाई देऊ शकत नाही. ही एक मोठी कायदेशीर पोकळी आहे, ज्यामुळे लाखो वाहन मालक आणि त्यांचे कुटुंबीय आर्थिक सुरक्षेपासून वंचित राहत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला आणि विमा कंपन्यांना इशारा
या गंभीर त्रुटीची दखल देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा घेतली आहे. नुकतेच, ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी ‘नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध थुंगला धना लक्ष्मी आणि इतर’ या खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा या समस्येवर बोट ठेवले. न्यायालयाने भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण आणि जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलला एकसमान आणि अधिक समावेशक मोटार विमा मॉडेल विकसित करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून वाहन मालक आणि अधिकृत चालकांनाही संरक्षण मिळेल. आशा राणी, रामखिलाडी आणि सदानंद मुखी यांसारख्या अनेक जुन्या खटल्यांमध्येही न्यायालयाने हीच खंत व्यक्त केली आहे की, कायद्याच्या या रचनेमुळे मालकच पीडित ठरत आहे.
कायद्यात काय बदल आवश्यक आहे?
या समस्येवर एकच उपाय आहे – कायद्यात बदल करणे. सध्याचा कायदा ‘नुकसान भरपाई’ तत्त्वावर आधारित आहे, तो ‘पीडित-संरक्षण’ मॉडेलवर आधारित असायला हवा. युनायटेड किंगडमसारख्या देशांमध्ये, रस्ते वाहतूक कायद्यानुसार वाहन मालक किंवा अधिकृत चालकासह “कोणत्याही व्यक्तीला” झालेल्या दुखापतीसाठी विमा संरक्षण अनिवार्य आहे. भारतातही मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १४७ मध्ये असाच बदल करणे शक्य आहे. विमा कंपन्यांना अतिरिक्त प्रीमियम घेऊन वाहन मालक-चालकांना ‘थर्ड पार्टी’ प्रमाणेच संरक्षण देणारी एक ‘ॲड-ऑन’ पॉलिसी देण्याची परवानगी दिली पाहिजे. यामुळे विमा कंपन्यांना एक नवीन आणि मोठी बाजारपेठ मिळेल आणि कोट्यवधी वाहन मालकांना खऱ्या अर्थाने सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा लाभेल.
जालन्यातील जनतेसाठी धोक्याची घंटा आणि कृतीची मागणी
जालना जिल्ह्यातील माझ्या तमाम बंधू-भगिनींनो, हा केवळ कायदेशीर मुद्दा नाही, तर तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबाच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. आज आपल्या जिल्ह्यात हजारो कुटुंबं आहेत, ज्यांच्याकडे स्वतःची दुचाकी किंवा चारचाकी आहे. दुर्दैवाने, अपघात कधीही आणि कोणासोबतही होऊ शकतो. अशा वेळी, जर कुटुंबातील कर्ता पुरुष किंवा स्त्री, जी स्वतःच्या वाहनातून प्रवास करत आहे, अपघाताचा बळी ठरली, तर सध्याच्या कायद्यानुसार त्यांच्या कुटुंबाला विम्याचे कोणतेही संरक्षण मिळणार नाही. ही परिस्थिती किती भयानक असू शकते, याची कल्पना करा.
त्यामुळे, आता गप्प बसून चालणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्ग दाखवला आहे, आता सरकारला जागे करण्याची जबाबदारी आपली आहे. मी, ॲड. महेश एस. धनावत, नोटरी असोसिएशनचा कार्यकारी अध्यक्ष या नात्याने, जालन्यातील सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की:
- आपल्या विमा पॉलिसीची कागदपत्रे तपासा आणि आपल्या विमा एजंटला विचारा की, ‘मालक-चालक’ म्हणून तुम्हाला अपघातात काय संरक्षण आहे.
- या गंभीर समस्येबद्दल आपल्या मित्रांमध्ये, नातेवाईकांमध्ये आणि समाजात जागरूकता निर्माण करा.
- आपल्या भागातील आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधींना भेटा. त्यांना या समस्येचे गांभीर्य समजावून सांगा आणि मोटार वाहन कायद्यात तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी करा.
- एकत्रितपणे आवाज उठवून सरकारवर दबाव आणा, जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केले जाईल आणि प्रत्येक वाहन मालकाला विम्याचे संरक्षण मिळेल.
आता वेळ आली आहे की, कायद्यानेच पीडित बनवलेल्या वाहन मालकाला न्याय मिळावा. जो रक्षक आहे, तोच भक्षक ठरू नये, यासाठी आपल्याला संघटित होऊन लढा द्यावाच लागेल.
