विकसित महाराष्ट्र २०४७ करिता मांडलेल्या संकल्पना राज्याच्या दीर्घकालीन विकास आराखड्यासाठी उपयुक्त – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १३ : विकसित महाराष्ट्र २०४७ – बिग आयडियाज ब्रेनस्टॉर्मिंग कार्यशाळेत मांडण्यात येणाऱ्या संकल्पना या महाराष्ट्र राज्याच्या दीर्घकालीन विकास आराखड्यासाठी उपयुक्त आहेत. या कार्यशाळेतील चर्चेतून मांडलेल्या संकल्पना पुढील २०-२५ वर्षांसाठी प्रभावी दस्तावेज तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे नियोजन विभागाच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या विकसित महाराष्ट्र २०४७ – बिग आयडियाज ब्रेनस्टॉर्मिंग कार्यशाळेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, विकसित भारत घडवण्यासाठी महाराष्ट्राने सर्वाधिक चांगली कामगिरी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच नीती आयोगाने महाराष्ट्राबाबत विशेष लक्ष दिले आहे. या संवाद प्रक्रियेतून राज्याच्या विकासाला चालना देणाऱ्या ‘मोठ्या कल्पना’ समोर येतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम म्हणाले, व्हिजन तयार करण्याच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर तयारी झाली आहे. मंत्रालयातील विविध विभागाच्या सचिवांसह लाखो लोकांच्या सूचना मिळाल्या आहेत. त्या माहितीतून त्याची प्रकरणे (चॅप्टर्स) तयार झाले असून ते सध्या मसुदा अवस्थेत आहेत. राज्याचे रूपांतर घडवून आणण्यासाठी काही मोठ्या कल्पना, जलद अंमलबजावणी योग्य उपाय सुचवणे हे या कार्यशाळेचे मुख्य उद्दिष्ट होते. ही चर्चा सचिवांनी आजवर जे काम केले आहे, त्याचाच एक भाग आहे. या सर्व कल्पना एकत्र करून, त्या योजनामध्ये समाविष्ट केल्या जातील आणि त्याचा पहिला मसुदा सादर करण्यात येईल, असे श्री. सुब्रह्मण्यम यांनी सांगितले.
या कार्यशाळेत रोजगार संधी, पायाभूत सुविधा, सक्षमीकरण आणि जीवनमानाची गुणवत्ता, संस्थात्मक क्षमता आणि सुशासन या प्रमुख चार मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी मुख्य सचिव राजेशकुमार, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उद्योग विभाग, वित्त विभागाचे, अपर मुख्य सचिव, सचिव तसेच आरपीजी ग्रुप, अर्थ ग्लोबल, राजेश ग्रुप यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याच बरोबर कृषी, शिक्षण, आरोग्य, बँक, विमा आदी क्षेत्रातील कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
