प्रति, माननीय संपादकजी,
विषय:- वीज दर स्वस्त नसुन शॉक आहे
राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी वीज दर ठरविण्यासाठी महावितरणने दाखल केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र नियामक आयोगाने निर्णय दिला असून घरगुती-औद्योगिक अशा सर्व ग्राहकांच्या वीजदरात आगामी पाचही वर्षात कपात करण्याचा आदेश दिला आहे.स्मार्ट मीटर असलेल्या घरगुती ग्राहकांना दिवसा वीज वापरासाठी १० टक्के अतिरिक्त टीओडी सवलत आणि सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना प्रोत्साहन याचे स्वागतच.गरीब व सर्वसामान्य ग्राहक घरगुती युनिटचा वापर साधारणतः १०० ते ३०० युनिट पर्यंत होतोच आणि सरकारने ग्राहकांना फक्त १ ते १०० युनिट पर्यंत ५.७४ प्रति युनिट असा दिलासा दिला आहे हे तर असे झाले की “उंट के मु मे जीरा” त्यामुळे वीज ग्राहकांना दिलासा किंवा स्वस्त म्हणता येणार नसुन याला जोर का झटका म्हणावा लागेल. आज राज्यात १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्यांचे ७० टक्के सांगितले जात आहे.परंतु माझ्या माहितीनुसार १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्यांचे प्रमाण साधारणतः ३० टक्के पेक्षा कमी असावेत आणि शंभरच्या वर म्हणजे १०० ते ३०० युनिट पर्यंत वापरणाऱ्यांचे प्रमाण ५० टक्के पेक्षा जास्त असावेत कारण यात गरीब व सर्वसाधारण किंवा कामगार वर्ग मोडतो.त्यामुळे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने वीजेचे जे युनिट दर आणि युनिटची आकडेवारी दिली आहे त्यात बदल करणे गरजेचे आहे.विद्युत नियामक आयोगाने जे १ ते १०० पर्यंत युनिटचे दर ५.७४ लावले आहेत ते दर १ ते ३०० युनिट पर्यंत लावायला पाहिजे होते तेव्हा ग्राहकांना दिलासा मिळेल. कारण साधारणतः १०० युनिटच्या वर सर्वांचाच वापर होतो. करीता वीज दरात ग्राहकांना सरसकट दिलासा हा दिखावा असुन महावितरणने व महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने दिलेला मोठा शॉक आहे.महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मितीच्या बाबतीत अव्वल आहे.परंतु इतर राज्यांच्या बरोबरीचा विचार केला तर वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रांतील दर जास्त व महागडे आहे ही वीज निर्मिती करणाऱ्या राज्याच्या दृष्टीकोनातून चिंताजनक बाब म्हणावी लागेल.त्यामुळे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने आखुण दिलेले वीज दर सर्वसामान्यांना परवडणारे नसल्याने यात बदल करून १ ते ३०० पर्यंत युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना ५.७४ प्रति युनिट दर लावावा जेणेकरून याचा फायदा गरीब व सर्वसामान्यांना सहज होईल.कारण वाढती महागाई, वीजेचे बिल,घर टॅक्स,पाणी बील,औषधोपचाराचा खर्च इत्यादी अनेक बाबी अल्पशा उत्पन्नात पुर्ण होवू शकत नाही त्यामुळे आपली स्वतःची वीज निर्मिती असल्याने यात गरीब व सर्वसामान्यांना कशा पद्धतीने लाभ देता येईल यावर सरकारने,महावितरणने व महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने गांभीर्याने विचार करावा व ग्राहकांना दिलासा द्यावा हीच अपेक्षा.
लेखक
रमेश कृष्णराव लांजेवार

