अपघात भरपाईवरील व्याजातून ‘टीडीएस’ नाही; ग्राहक पंचायतीचा निर्णयाला पाठिंबा
केंद्रीय अर्थसंकल्पात वाहन अपघातातील पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय जाहीर झाला असून, त्याचे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जालना शाखेने स्वागत केले आहे. ‘मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणा’ने मंजूर केलेल्या नुकसान भरपाईच्या रकमेवरील व्याजावर आता कोणताही ‘टीडीएस’ (स्रोत कर कपात) आकारला जाणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे अपघातग्रस्त कुटुंबांना भरीव आर्थिक आधार मिळणार आहे.
अर्थसंकल्पानंतर आयोजित अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या जालना जिल्हा कार्यकारिणीच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला जिल्हा अध्यक्ष डॉ. रमेश तारगे, उपाध्यक्ष डॉ. देवराव चौरे व ॲड. वसीम रफिक शेख, सचिव ॲड. महेश सीतारामजी धनावत, सहसचिव श्री. सुरेंद्र पोतदार, कोषाध्यक्ष ॲड. महेश गोविंदराव भाले, तसेच देवगिरी प्रांताचे अध्यक्ष डॉ. विलास मोरे आणि प्रांत सचिव ओंकार जोशी यांच्यासह अन्य प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी सचिव ॲड. धनावत यांनी अर्थसंकल्पातील या ग्राहक हिताच्या निर्णयाचे स्वागत करण्याचा प्रस्ताव मांडला, ज्याला सर्वानुमते पाठिंबा देण्यात आला.
पूर्वीच्या नियमांनुसार, अपघात नुकसान भरपाईवरील व्याजाची रक्कम आर्थिक वर्षात ५०,००० रुपयांपेक्षा अधिक झाल्यास, आयकर कलम १९४अ नुसार त्यावर ‘टीडीएस’ कापला जात असे. ॲड. डी. पी. पाटील यांनी या निर्णयाचे महत्त्व विशद करताना सांगितले की, “अपघात प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे अनेक वर्षे चालतात, ज्यामुळे व्याजाची रक्कम लक्षणीय वाढते. या रकमेतून कर कापला गेल्याने पीडितांच्या हाती येणारी रक्कम कमी होत असे. आता ही अट रद्द झाल्याने पीडित किंवा त्यांच्या वारसांना व्याजाची संपूर्ण रक्कम विना-कपात मिळणार आहे.”
या निर्णयामुळे केवळ पीडितांनाच नव्हे, तर विमा कंपन्या आणि बँकांमधील प्रशासकीय गुंतागुंत कमी होण्यासही मदत होणार आहे. ‘टीडीएस’ कपातीमुळे दावे निकाली काढण्यास विलंब होत होता आणि कर परताव्यासाठी सामान्य नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागत होते. आता ही प्रक्रिया सुलभ झाल्याने दावे निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सरकारने हे मान्य केले आहे की, अपघाताचा दावा आणि त्यावरील व्याज ही पीडिताची ‘कमाई’ नसून ती ‘नुकसानाची भरपाई’ आहे, त्यामुळे त्यावर कर लावणे नैतिकदृष्ट्या योग्य नव्हते.
२०२५ च्या पहिल्या सहा महिन्यांतच महामार्गांवर सुमारे २६,७७० लोकांचा मृत्यू झाल्याची आकडेवारी पाहता, हा निर्णय अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. या निर्णयामुळे कायदेशीर आणि करविषयक गुंतागुंत कमी होऊन पीडित कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
बैठकीच्या शेवटी देवगिरी प्रांताचे अध्यक्ष डॉ. विलास मोरे म्हणाले, “केंद्र सरकारचा हा निर्णय ग्राहक हिताचा असून, अपघातग्रस्त कुटुंबांच्या वेदनेवर फुंकर घालणारा आहे. अशा निर्णयांचे आम्ही नेहमीच स्वागत करतो आणि शासनाने सामान्य नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेणे सुरू ठेवावे, हीच आमची अपेक्षा आहे.”
