स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता कमी; सर्वोच्च न्यायालयाचा लोकशाही प्रक्रिया सुरू ठेवण्यावर भर – ॲड. महेश धनावत
जालना: महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ५०% आरक्षण मर्यादेच्या मुद्द्यावर आज, मंगळवार, दिनांक २५ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करण्यासाठी वेळ मागितल्याने न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत, राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी माहिती दिली की, राज्यातील २४२ नगर परिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुका २ डिसेंबर रोजी घेण्यासाठी आधीच अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या एकूण २८८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी ५७ संस्थांमध्ये आरक्षणाची ५०% मर्यादा ओलांडली गेली आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अद्याप अधिसूचित झालेल्या नाहीत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
यावर न्यायालयाने तोंडी निरीक्षण नोंदवले की, ज्या ५७ संस्थांमध्ये ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण आहे, तेथील निवडणुकीचा निकाल या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. तसेच, भविष्यात ज्या निवडणुका अधिसूचित केल्या जातील, त्यामध्ये ५०% आरक्षण मर्यादेचे पालन करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले.
या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश धनावत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निरीक्षणांवरून हे स्पष्ट होते की, न्यायालय निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या किंवा स्थगित करण्याच्या बाजूने नाही. ‘तळागाळातील लोकशाही पुनरुज्जीवित झाली पाहिजे’ आणि ‘आम्ही निवडणुकांना परवानगी देऊ’ यांसारखी सरन्यायाधीशांची विधाने सूचित करतात की, जी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे, ती थांबवली जाणार नाही. न्यायालयाने एक व्यावहारिक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्यानुसार अधिसूचित निवडणुका होतील, परंतु ज्या ५७ ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे, तेथील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन असेल. याचा अर्थ, २ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. तथापि, आरक्षणाच्या वैधतेचा कायदेशीर लढा सुरूच राहील. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, निवडणुका कायद्याच्या विरोधात झाल्याचे आढळल्यास त्या रद्द केल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे, सध्या तरी निवडणुका होणार, पण आरक्षणाचा तिढा सुटलेला नाही, असे चित्र आहे.”
सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी निवडणुका स्थगित करण्याची मागणी केली, तर ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी निवडणुका थांबवण्यास विरोध करत सांगितले की, निवडणुकीचा निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन ठेवला जाऊ शकतो. ओबीसींना वगळून लोकशाही असू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण विधान सरन्यायाधीशांनी केले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार असून, त्या दिवशी राज्य निवडणूक आयोगाकडून अतिरिक्त माहिती सादर केली जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भवितव्य या सुनावणीवर अवलंबून असेल.
