⚖️ शेतकऱ्यांच्या मोबदल्यात समानता आणा; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण निर्देश!
नवी दिल्ली: राष्ट्रीय महामार्गांसाठी जमिनी संपादित करताना शेतकऱ्यांसोबत होणारा दुजाभाव आणि अन्यायकारक कायदेशीर प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र ओढारे ओढले आहेत. “एकाच देशात, एकाच कामासाठी दोन वेगवेगळे कायदे आणि मोबदल्याच्या दोन वेगवेगळ्या पद्धती का?” असा थेट सवाल न्यायालयाने केंद्राला विचारला आहे.
🚩 बातमीतील महत्त्वाचे मुद्दे:
-
कायद्यातील तफावत: ‘राष्ट्रीय महामार्ग कायदा’ आणि ‘नवीन भूसंपादन कायदा २०१३’ यांच्यातील मोबदला निश्चितीच्या प्रक्रियेत मोठी तफावत आहे. महामार्ग कायद्यात दाद मागण्याच्या संधी मर्यादित आहेत, तर २०१३ च्या कायद्यात शेतकऱ्यांना न्यायिक अधिकार मिळतात.
-
संविधानाचे उल्लंघन: एकाच कामासाठी शेतकऱ्यांमध्ये असा भेदभाव करणे हे अनुच्छेद ३००-अ च्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
-
जालना/समृद्धी महामार्ग आंदोलनाला बळ: या निर्णयामुळे जालन्यातील देवमूर्ती येथील समृद्धी महामार्गासाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
-
ॲड. महेश धनावत यांची प्रतिक्रिया: नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश एस. धनावत यांनी या भूमिकेचे स्वागत केले असून, यामुळे भविष्यात कायद्यात सकारात्मक बदल होऊन शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
“न्यायालयाने ॲटर्नी जनरल यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्यास सांगितले असून, कायद्यातील ही विसंगती दूर करून देशभरात समान न्यायाचे तत्व लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.”
