सोशल मीडियावरील धमक्यांनी घेतला तरुणाचा बळी, कायद्याचा धाक आवश्यक – ॲड. महेश स. धन्नावत
जालना: छत्रपती संभाजीनगर येथील फलकाजवळ लघुशंका केल्याच्या घटनेनंतर सोशल मीडियावर झालेल्या ट्रोलिंग आणि सततच्या धमक्यांना कंटाळून परतूर तालुक्यातील महेश संजय आढे या २१ वर्षीय युवकाने आत्महत्या केल्याची घटना अत्यंत दुर्दैवी आणि चिंताजनक आहे. माफी मागूनही धमक्यांचे सत्र न थांबल्याने एका तरुणाला आपले जीवन संपवावे लागले, ही बाब समाजासाठी आत्मचिंतन करणारी आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया ‘नोटरी असोसिएशन, जालना’चे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश स. धन्नावट यांनी व्यक्त केली.
ॲड. धन्नावत यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध करत म्हटले की, कोणत्याही व्यक्तीला, मग ती कोणीही असो, कायदा हातात घेण्याचा किंवा कोणाच्याही जीवितास धोका निर्माण करण्याचा अधिकार नाही. आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे आणि प्रत्येकाने संविधानिक चौकटीत राहूनच आपले मत व्यक्त केले पाहिजे. एखाद्याच्या चुकीवर त्वरित प्रतिक्रिया देऊन त्याला सामाजिक बहिष्काराची किंवा जीवे मारण्याची धमकी देणे, हे केवळ बेकायदेशीरच नाही, तर अमानवी कृत्य आहे.
कायदेशीर तरतुदी आणि शिक्षा:
ॲड. धन्नावत यांनी या प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी असलेल्या कठोर कायदेशीर तरतुदींची माहिती दिली. ते म्हणाले:
एखाद्या व्यक्तीला सततच्या त्रासाने, धमकीने किंवा छळाने आत्महत्या करण्यास भाग पाडणे, हा भारतीय दंड संहिता कलम ३०६ नुसार गंभीर गुन्हा आहे. यासाठी दोषी आढळल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) मध्येही कलम १०६ अंतर्गत अशाच प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या गुन्ह्यात आरोपीचा तसा उद्देश होता हे सिद्ध करणे महत्त्वाचे असते. जीवे मारण्याची किंवा गंभीर इजा पोहोचवण्याची धमकी देणे, हा भारतीय दंड संहिता कलम ५०६ अंतर्गत एक दखलपात्र गुन्हा आहे. यासाठी दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. जर धमकी गंभीर स्वरूपाची असेल, तर शिक्षा सात वर्षांपर्यंत वाढू शकते.
शांतता भंग करण्याच्या उद्देशाने अपमान करणे: एखाद्या व्यक्तीचा अपमान करून त्याला सार्वजनिक शांतता भंग करण्यास प्रवृत्त करणे, हे भारतीय दंड संहिता कलम ५०४ नुसार गुन्हा ठरते आणि यासाठी दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
न्यायालयांची भूमिका आणि सामाजिक जबाबदारी:
सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी सोशल मीडियाच्या गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “सोशल मीडिया लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे, पण त्याचा गैरवापर टाळला गेला पाहिजे.” सर्वोच्च न्यायालयाने देखील सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह टीका-टिप्पणी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे.
