शालेय पोषण आहार कामगारांचे थकीत मानधन व थकीत इंधन बिल त्वरित अदा करा
शालेय कामगाराला किमान वेतन २६००० रुपये द्या.
सिटू सलग्न शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेचे जिल्हा परिषदेसमोर भरपावसात निदर्शने
जालना/प्रतिनिधी/ सिटू प्रणित जालना जिल्हा शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेचे जिल्हा परिषदेसमोर शालेय कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी निदर्शने करण्यात आली. निदर्शनानंतर शिक्षणाधिकारी श्रीमती भागवत मॅडम यांना निवेदन देऊन कामगाराच्या प्रश्नांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, जालना जिल्ह्यामध्ये प्रधानमंत्री पोषणशक्ती योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून यामध्ये विशेषतः विधवा, परित्यक्ता,दलित ,आदिवासी, अल्पसंख्यांक महिला कामगार जास्त प्रमाणात आहे. या कामगारांना अत्यंत कमी मानधनावर काम करावे लागत आहे. परंतु अत्यंत कमी व तुटपुंजे मानधन असून देखील ते वेळेवर मिळत नाहीत. यामुळे या कामगारांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्याचबरोबर काही कामगारांकडे इंधन भाजीपाला देखील असून त्याचे देखील मार्चपासून चे बिल थकलेले आहे. त्यामुळे शालेय पोषण आहार कामगार अत्यंत अडचणीत सापडले आहे. निवेदनात खालील मागण्या करण्यात आल्या. १. शालेय कामगारांचे एप्रिल,जुलै -२०२५ थकीत मानधन त्वरित अदा करा. २. मार्च -२०२५ पासून चे थकीत इंधन बिल व भाजीपाला बिल त्वरित अदा करा.३. मुख्याध्यापकाकडून व शाळा व्यवस्थापन समितीकडून कामगारांवर अतिरिक्त कामे लादण्याचे कामे करत आहे.४. शालेय पोषण आहार कामगारांना किमान वेतनानुसार २६००० रु.मानधन द्या.५. दि.१८ डिसेंबर २०२३ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्याध्यापकांना आदेशित करावे. ६. २००५ च्या शासन निर्णयानुसार सनियंत्रण समिती स्थापन करून त्यामध्ये संघटनेचा एक प्रतिनिधी घ्या.७. शालेय पोषण आहार कामगारांना १० महिन्याऐवजी १२ महिने मानधन द्या.८. सन २०२४ मध्ये केलेली वाढ त्वरित कामगाराच्या खात्यात जमा करा.९. इंधन भाजीपाला, पूरक आहार व खिचडीचे साहित्य आणण्याचा अधिकार कामगारांना द्या.१०. शालेय पोषण आहार कामगारांना गणवेश व इतर अत्यावश्यक साहित्य देण्यात यावे. १२.विनाकारण विनाचौकशी कामगारांना कामावरून कमी करू नये. व जुन्या कामगारांकडून
करारनामा घेणे बंद करा.१३.शालेय पोषण आहार कामगारांना स्वयंपाकी व मदतनीस चा दर्जा द्या व त्यांना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून मान्यता द्या. १५. शालेय पोषण आहार कामगारांची भरती करताना पटसंख्येची अट रद्द करा. शालेय पोषण आहार कामगारास शासकीय कर्मचारी दर्जा द्या. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष मधुकर मोकळे, सरचिटणीस ॲड.अनिल मिसाळ, बाबासाहेब पाटोळे , अशोक साळवे
मिरा देशमुख, गोविंद चांदगुडे, लता वीर,मीरा पुंगळे, लक्ष्मण धोंडगे, सावित्रा इस्तापी, प्रतिभा काळे, यशोदा गावंडे, संगीता तांबे, संगीता पवार,विमल कोल्हे,मंगल दाभाडे यांच्या शालेय कामगार उपस्थित होते.