श्री साईबाबा महिला नागरी सहकारी पतसंस्थेतील कोट्यवधींचा घोटाळा : अखेर गुन्हा दाखल

गंगापूर/प्रतिनिधी/ रोजी लासूर स्टेशन येथील श्री साईबाबा महिला नागरी सहकारी पतसंस्थेतील कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अखेर शिल्लेगाव पोलिसांनी संचालक मंडळासह मुख्य प्रमोटर्स, व्यवस्थापक, कर्मचारी आणि एजंट्स यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. ठेवीदार साईनाथ रामराव बनकर (रा. बाभुळगाव) यांच्या तक्रारीनंतर आणि विशेष MPID न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान रामराव बनकर यांनी आपल्या फिर्यादीत सविस्तर वर्णन केले आहे की, गणेश मोरे आणि त्यांच्या पत्नी उषा मोरे (अध्यक्ष), यांच्यासह इतर अनेक संचालकांनी २०२२ मध्ये त्यांच्या गावात येऊन पतसंस्थेबद्दल विश्वास निर्माण करून कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी जमा केल्या. बनकर यांच्यासह गावातील अनेक नागरिकांना विविध शाखा उद्घाटन कार्यक्रमात आमंत्रित करून आकर्षक व्याजदर व बोनसचा आमिष दाखवले गेले. पतसंस्थेच्या व्यवस्थापनात गावातील व्यक्ती असल्याने आणि सुरुवातीच्या व्यवहारात व्याजासह परतावा दिला गेल्यामुळे बनकर यांचा आणि अन्य ठेवीदारांचा संचालक मंडळावर विश्वास बसला.

फसवणुकीचा तपशील अत्यंत स्पष्ट असून, बनकर यांनी स्वतः १० लाख रुपयांची ठेव पाच टप्प्यांमध्ये पतसंस्थेत ठेवली होती. मात्र, परतावा मागितल्यावर शाखा व्यवस्थापक ेआणि संचालक मंडळाने ऑडिटचे कारण देत वेळकाढूपणा केला. त्यानंतर अनेक वेळेस शिल्लेगाव व औरंगाबाद शाखांमध्ये पाठपुरावा करूनही कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी कायदेशीर लढा सुरू केला.बनकर यांच्या फिर्यादीनुसार, केवळ त्यांच्याच नव्हे तर गावातील इतर ठेवीदार केदारनाथ गायकवाड, ज्ञानदेव बनकर, पुष्पा बनकर, उन्नती कुलकर्णी, मनीषा जोशी, पूजा शिंदे, चंद्रकला वाकळे यांच्या देखील एकूण सत्तर लाख रुपयांहून अधिक रकमेची अफरातफर करण्यात आली आहे. ही रक्कम बेकायदेशीरपणे वापरण्यात आली असून, विनातारण कर्जवाटप, संचालकांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी संगनमत करून अफरातफर केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.

या प्रकरणी शिल्लेगाव पोलिसांनी प्रथम काहीही कारवाई केली नाही. “वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी नाही”, “पोलीस अधीक्षक रजेवर आहेत” अशा कारणास्तव तक्रारीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. अखेर अर्जदारांनी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कलम १५६(३) अंतर्गत विशेष MPID न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पोलिसांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. अर्जदारांचे वकील अ‍ॅड. अविनाश औटे यांनी न्यायालयात ठामपणे मांडणी करत स्पष्ट केले की IPC ४०९ किंवा BNS ३१६ (२) (विश्वासघात) हा गंभीर स्वरूपाचा अदखलपात्र गुन्हा असून, यासाठी कोणतीही पूर्वपरवानगी आवश्यक नाही. BNSS च्या कलम १७३(३) चा आधार देणे देखील कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य नाही. न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनंतर अखेर पोलिसांनी  भारतीय न्यायसंहितेच्या कलम..भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम ३१६(२), ३१६ (५), ३१८ ( २ ), ३१८ (३) आणि ३(५) तसेच महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंवर्धन अधिनियम, १९९९ चे कलम ३ व ४ अंतर्गत गुन्हा नोंदवला.अर्जदार साईनाथ बनकर यांनी सांगितले की, “आमच्या कष्टाची सगळी पुंजी सुरक्षित राहील या विश्वासाने आम्ही ठेव केली. मात्र, वेळोवेळी फसवणूक व टाळाटाळी होत होती. अखेर न्यायालयाच्या माध्यमातून आम्हाला आशेचा किरण दिसला आहे.” अ‍ॅड. अविनाश औटे यांनी सांगितले की, “हा गुन्हा अत्यंत गंभीर असून संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. MPID अंतर्गत संपत्ती जप्तीची प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी, जेणेकरून ठेवीदारांचा पैसा परत मिळू शकेल. संबंधितांवर बॅनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम अ‍ॅक्टनुसारही कडक कारवाई व्हावी अशी आमची मागणी आहे.”

शिल्लेगाव पोलीस आता या प्रकरणाचा तपास सुरू करत असून, संचालक मंडळाच्या बँक व्यवहारांची, संपत्तीची व आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. अनेक महिन्यांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ठेवीदारांमध्ये या कारवाईमुळे समाधानाची भावना असून, दोषींवर कठोर शिक्षा होऊन गुंतवलेला पैसा परत मिळेल, अशी सर्वांची अपेक्षा आहे.