श्री.पवार म्हणाले, राज्यातील ४५ लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरविण्यासाठी २० हजार कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने ३ लाख रुपयांपर्यंत पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले जात असून, शेतकरी कल्याणाच्या विविध योजनांसाठी दरवर्षी ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून पाच वर्षांत एकूण २५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. दिव्यांग लाभार्थ्यांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत दिले जाणारे मासिक मानधन दीड हजार रुपयांवरून वाढवून आता अडीच हजार रुपये करण्यात आले आहे. कांद्याच्या खरेदीसाठी नाफेडच्या माध्यमातून शासन कटिबद्ध असून त्यासाठीही आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात येत आहे. राज्याच्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत शासनास कर्ज घेण्याची मुभा असून, देशातील एकूण जीएसटीपैकी महाराष्ट्राचा वाटा १६ टक्के आहे. यातील ५० टक्के म्हणजे ८ टक्के जीएसटीचा वाटा राज्य शासनास प्राप्त होतो.

केंद्र शासनाने पुणे – अहिल्यानगर नवीन रेल्वे मार्गास मंजुरी दिली असून, भूसंपादन प्रक्रियेद्वारे शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येणार असून, त्यांना योग्य मोबदला देण्यात येईल. या मार्गामुळे शेतमालाची वाहतूक सुलभ होणार आहे. शिर्डी विमानतळावर नाईट लँडिंग सुविधा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. याठिकाणी सुसज्ज टर्मिनलसाठीही मंजुरी मिळालेली असून, आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांद्वारे देश-विदेशातील भाविक शिर्डीत येऊ शकणार आहेत. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.

राहूरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कामकाजाचे कौतूक करतांना उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, राज्यातील उत्कृष्ट पहिल्या दहा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये राहुरी बाजार समितीचा समावेश असून, लवकरच वाबूरी येथे १५ एकर जागेत अद्ययावत जिनिंग मिल सुरू करण्यात येणार आहे.

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी बाजार समितीचे सभापती अरुण तनपुरे यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी सांगितले की, शेतकरी भवन व उपहारगृह इमारतीचे बांधकाम १ कोटी ८० लाख रुपये खर्चून करण्यात आले असून, समितीकडे १९ कोटी रुपयांचे ठेवी आहेत.