शाळेची पटसंख्या वाढविणे फक्त शिक्षकांची जबाबदारी?

महाराष्ट्रात सध्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पटसंख्या कमी असलेल्या शाळेतील अनेक शिक्षकांवर निलंबनाची कार्यवाही करण्यात आली. या कार्यवाही विषयी एक नागरिक म्हणून खुप प्रश्न निर्माण डोक्यात येतात. येथे मी शिक्षकांची बाजू अजिबात मांडत नाही फक्त न्यायीक पद्धतीने व्यवस्थेचा विचार करतो. अपवादात्मक शिक्षक वगळता अनेक शिक्षक सामाजिक व शैक्षणिक कार्यापासून खुप दुर आहेत. पगार, पत्नी आणि परिवारात ते मग्न आहेत. शिक्षणाची गुणवत्ता व शिक्षणातील तर्कवाद कमी व्हायला शिक्षक जबाबदार आहेत हे कोणीही नाकारू शकत नाही. गुलामीच्या बेड्या तोडून मानवी स्वातंत्र्य व विज्ञानवादातुन मानसाची प्रगती हे ध्येय घेऊन महात्मा फुले व सावित्रीमाई फुले यांनी शिक्षण सुरू करून समाजात क्रांती करून जागृती केली, शिक्षण हे वाघिणीचे दुध आहे आणि जो प्राशन करेल तो गुरगुरल्या शिवाय राहणार नाही असे मत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे असताना किती शिक्षकांची विद्यार्थी विज्ञाननिष्ठ, तर्कवादी, जागृत व अन्याया विरूद्ध आवाज उठवणारे आहेत? याची समिक्षा शिक्षक करतील का? शिक्षकांविषयी अनेक प्रश्न व शंका डोक्यात आहेत च तरीही पटसंख्या कमी झाली म्हणून शिक्षकांवर निलंबणाची कार्यवाही केली हा शिक्षकांवर झालेला अन्याय आहे. अन्याया विरोधी जो बोलतो तोच खरा सुशिक्षित आहे. जिल्हा परिषद शाळेची पटसंख्या कमी का झाली? याला कारणीभूत फक्त शिक्षकच आहेत का? यावर विचार विनीमय होणे आवश्यक आहे. जेही लोक कारणीभूत आहेत त्या सर्वांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. चला आपण विचार करू या जिल्हा परिषद शाळेची विद्यार्थी संख्या कमी का झाली याचे एकमेव कारण म्हणजे खाजगीकरणाच्या नावाखाली खाजगी शाळांना मान्यता देऊन शिक्षणाचा व्यापर करणे. खाजगी शाळा सुरू झाल्या लाखों रुपये लोक फि भरून मुलांना शैक्षणिक कमकुवत करत आहेत ते फक्त खोटे स्टेटस टिकण्यासाठी. श्रीमंत व नोकरदार व्यक्तींच्या लोकांनी आपली मुलं खाजगी शाळेत टाकले म्हणून सर्वसामान्य लोकांनी कर्ज काढून  खोटी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी व आपणही गरीब नाही हे दाखवण्यासाठी आपली मुलं खाजगी शाळेत टाकली. खाजगी शाळेत पैसे भरून मुलांना टाकणारे लोक सुशिक्षित आहेत का तर मुळीच नाही. ते सुशिक्षित आणि हुशार या दोन्ही प्रवर्गात न येता ते खोटी प्रतिष्ठा जपणाऱ्या बेगडी व मानसिक गुलाम प्रवर्गात मोडतात. याचे कारणही तसेच आहे शेतकऱ्यांना कडून भाजीपाला घेतांना भाव करणारे, एकही रुपया गोरगरिबांना न देणारे, लोकांना व्याजाने पैसे देणारे व वरतोंड करून हक्क अधिकाराच्या बाता करणाऱ्यांना प्राथमिक शिक्षण हे सक्तीचे व मोफत आहे हे कळत नसेल आणि मोफतच्या शिक्षणासाठी वर्षाला लाखों रुपये खर्च करणाऱ्या लोकांना सुशिक्षित व हुशार कसं म्हणायचं? खाजगी शाळांवर नियंत्रण हाच खुप मोठा उपाय आहे जिल्हा परिषद शाळेतील पटसंख्या वाढविण्यासाठी. दुसरी गोष्ट म्हणजे एकदा निवडून आलेल्या आमदार खासदारांचे एका वर्षाच्या आत मोठ मोठे प्रशस्त बंगले, हॉटेल, बँका, कंपन्या, भुखंड आणि बरेच काही महागड्या वस्तुची कमाई होते. परंतु पंधरा विस वर्षे आमदार खासदार राहीलेला एक तरी नेता छाती ठोक पणे सांगु शकतो का माझ्या मतदार संघातील जिल्हापरिषद शाळेची इमारत प्रशस्त, स्वच्छ व आनंददायी आहे. जिल्हा परिषद शाळेच्या इमारती आजही बहुतांश स्वातंत्र्य पुर्व काळातील आहेत. त्याची रंगरंगोटी करण्यासाठी सरकार कडे पैसे नसावे? राज्यात बिअर पिणाऱ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी समिती गठीत केली जाते उत्पादन शुल्क कमी केले जाते तर शाळेतील पटसंख्या वाढविण्यासाठी शासनाने समिती गठीत केल्याचे कुणाला माहिती आहे का? जिल्हा परिषद शिक्षकांना शिकवण्याचे काम कमी आणि इतरकामे जास्त दिली जातात परंतु विद्यार्थांची संख्या वाढविण्यासाठी नियोजन करण्याचे काम दिले जात नाही. जिल्हा परिषद शाळेच्या पाच किलोमीटर पर्यंत तरी खाजगी शाळेची परवानगी नाकारली तरीही जिल्हा परिषद शाळेला सोन्याचे दिवस येतील. शाळेतील पटसंख्या कमी होणे ही चिंतेची बाब आहेच हे कोणीही नाकारू शकत नाही पण शिक्षकांचे निलंबन हा योग्य उपाय आहे का? बरं पटसंख्ये सारख्याच अनेक गंभीर समस्या आपल्या समोर आहेत जसे अनेक ठिकाणी खड्यात रस्ते आहेत, जलजिवन मिशन योजनेचे कामही झाले नाहीत बिलही निघालेले आहेत, विमानतळ, रेल्वे, पुतळे, पुल उद्घाटन झाल्यानंतर काहीच दिवसात कोसळले, हजारो करोडो रुपयांचा चुराडा करून निकृष्ठ दर्जाचे काम केले गेले किती गंभीर आहे मग त्या मतदारसंघातील आमदार खासदार,  संबंधित इंजिनिअर, मंजूर करणारे अधिकारी यांच्या वर कारवाई कधी होणार? ब्रिटिश कालीन पुल, रस्ते, इमारती आजही मजबूत आहेत पण आपल्या सरकारने बांधलेले रस्ते, पुल, पुतळे वाऱ्या व पावसाने पडतात तर किती जबाबदार लोकांचे निलंबन केले? मग शिक्षकांवरच कारवाई का? खाजगी शिक्षण संस्था बहुतांश राजकीय नेते व त्यांचे नातेवाईक यांच्या च आहेत म्हणजे राजकीय लोकांच्या हितासाठी सर्व सामान्य लोकांचा घात करणे यालाच पारदर्शक व इमानदार सरकार म्हणायचे का?  फक्त शिक्षकांवर कारवाई आणि इतरांना सुट यालाच न्याय म्हणायचे का? शिक्षकांचे निलंबन झाले असताना शिक्षकांनी गप्प राहणे याला सुशिक्षित म्हणायचे का? आज काही शिक्षक निलंबित झाले उद्या कोणावरही वेळ येऊ शकते परंतु याचे गांभीर्य किती लोकांना आहे? जिल्हा परिषद शाळेची पटसंख्या कशी वाढेल या साठी ज्या गावात पटसंख्या कमी आहे तिथे जाऊन सर्वसामान्य लोकांना जरी विचारले आणि तसे उपाय केले तर पटसंख्या वाढू शकते. मुळात वर्ग सात शिक्षक चार, वर्ग चार शिक्षक दोन असे नियोजन आणि त्यातही निलंबन असे केले तर संख्या कशी वाढेल? पटसंख्या वाढविण्यासाठी सोपे उपाय आहेत. परंतू ते उपाय सोडून शिक्षकांचे निलंबन करणे म्हणजे जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थी व पालकांचे खच्चीकरण करणे होय. शाळेची इमारत जुनी व रंगरंगोटी नाही म्हणून कोण जबाबदारी स्विकारणार? शाळेमध्ये पुरेसे शिक्षक नाही म्हणून कोण जबाबदारी स्विकारणार? प्रत्येक ऑफिस मध्ये भ्रष्टाचार आहे कोणाला निलंबित करणार? लोकांचे काम वेळेवर होत नाहीत कोणाला निलंबित करणार? पोलीस, तलाठी, ग्रामसेवक सारखे लोक करोडो रुपयांचे गबाड गोळा करतात कोणाचे निलंबन करणार? अनेक नोकरदार लोक दिवसभर कामाच्या ठिकाणी बसतच नाहीत त्यांच्या वर काय कारवाई होणार? गुन्हेगारी वाढली म्हणून पोलीस निलंबित होत नाहीत, सर्वसामान्य लोकांना पैसे न देता योजनेचे घरकुल मिळत नाहीत तेव्हा मात्र कोणीही निलंबित केले जात नाही. खाजगीकरण आणून सर्वात अगोदर शिक्षणावर घाव घातला गेला तेव्हा एकही शिक्षक बोलला नाही. आता शिक्षण राहिले बाजूला शिक्षकावरच घाव घालत आहेत. तेव्हाही शिक्षक पेटून उठून स्वतः चे भविष्य वाचवू शकत नसतील तर ते शिक्षक विद्यार्थ्यांचे भविष्य काय घडवणार? पटसंख्येचे कारण दाखवून शिक्षकांना घरी बसवले जात असेल आणि शिक्षक गप्प असतील तर याचा अर्थ पटसंख्या कमी व्हायला शिक्षकच जबाबदार आहेत हे शिक्षकांना मान्य आहे आणि निलंबनाची कारवाई योग्यच आहे हे सिद्ध होते. शिक्षकांनी जागृत होेऊन आवाज उठवणे अत्यंत आवश्यक आहे. पटसंख्या कमी आहे म्हणून शिक्षकावर ठपका ठेऊन घरी बसवणे चुकीचे आहेच. शिक्षक दर्जेदार शिक्षण देत नाहीत, शिक्षक वेळेवर शाळेत येत नाहीत, शिक्षक धर्मनिरपेक्ष राहत नाहीत, शिक्षक अंधविश्वास व पाखंडाला चालना देऊन विद्यार्थ्यांना तर्क, सत्य व विज्ञान यापासून दुर ठेवतात या कारणांमुळे कमी केले तर कोणताही प्रश्न उपस्थित होणार नाही. पण शिक्षकांना पटसंख्येचे कारण दाखवून निलंबित केले तर हाच नियम वेगवेगळ्या विभागात लागु होऊन त्या विभागातील कामाची संख्या व वेग कमी आहे म्हणून कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले तर ऐंशीटक्के पेक्षा जास्त शासकीय कार्यालये खाली होतील. सरकारने कोणतेही पाऊल उचलतांना न्यायीक भूमिका घ्यायला पाहिजे सुड भावना मनात ठेवून शिक्षणावर घाव घालु नये एवढीच अपेक्षा.