नात्याला काळिमा फासणाऱ्या भावाला उच्च न्यायालयाकडून जामीन; ‘सुधारणावादी’ दृष्टिकोन चर्चेत

मुंबई: स्वतःच्या १४ वर्षीय चुलत बहिणीवर बलात्कार केल्याच्या गंभीर आरोपाखाली अटकेत असलेल्या २० वर्षीय तरुणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. “आरोपीचे तरुण वय लक्षात घेता त्याला गुन्हेगारांच्या सहवासात तुरुंगात ठेवण्याऐवजी सुधारण्याची संधी देणे आवश्यक आहे,” असा महत्त्वपूर्ण आणि सुधारणावादी दृष्टिकोन न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी निकालपत्रात मांडला आहे.

नेमके प्रकरण काय?

पीडित मुलगी अनाथ असून ती तिच्या धाकट्या बहिणीसह वडाळा येथील चुलत भावाच्या (आरोपीच्या) कुटुंबासोबत राहत होती. एप्रिल ते मे २०२३ दरम्यान आरोपीने तिच्यावर तीनवेळा लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. या अत्याचारामुळे पीडिता गर्भवती राहिली. ऑगस्ट महिन्यात तिने ही माहिती आपल्या मैत्रिणीला सांगितल्यानंतर १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी आरोपीवर IPC आणि पोक्सो (POCSO) कायद्याच्या विविध कलमान्वये कारवाई करत त्याला अटक केली होती.

न्यायालयाने जामीन का मंजूर केला? (महत्त्वाची निरीक्षणे)

न्यायालयाने हा निर्णय घेताना प्रामुख्याने खालील मुद्दे विचारात घेतले:

• तरुण वय आणि भविष्य: आरोपी अवघ्या २० वर्षांचा आहे. खटला पूर्ण होण्यापूर्वीच त्याला प्रदीर्घ काळ तुरुंगात ठेवणे हे शिक्षेसारखे होईल. तुरुंगातील वातावरणामुळे तो सराईत गुन्हेगार बनण्याची शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली.

• जबाबातील विसंगती: पीडितेने पोलिसांना दिलेला जबाब आणि रुग्णालयातील समुपदेशकाला दिलेली माहिती यात तफावत आढळली. घटनेच्या वेळी घरात उपस्थित असलेल्या व्यक्तींबाबत विसंगती होती.

• तक्रारीस विलंब: घटना एप्रिल-मे मध्ये घडली असताना तक्रार ऑगस्टमध्ये करण्यात आली. यादरम्यान पीडिता नियमितपणे शाळा आणि शिकवणीला जात होती, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

• पीडितेची संमती: विशेष म्हणजे, पीडितेने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून आरोपीला जामीन देण्यास आपली ‘ना हरकत’ दर्शवली होती.

न्याय द्यायचा कसा? कायदेशीर वर्तुळात चर्चा

या निकालामुळे कायदेतज्ज्ञांमध्ये दोन प्रवाह पाहायला मिळत आहेत. जालना येथील नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश एस. धन्नावत यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “ही परिस्थिती अत्यंत क्लिष्ट आहे. एका बाजूला अल्पवयीन मुलीचे भविष्य आणि नात्याची विटंबना आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आरोपीला सुधारण्याची संधी देण्याचा न्यायालयाचा प्रयत्न. गुन्हा गंभीर असला तरी तरुण गुन्हेगारांचे पुनर्वसन महत्त्वाचे मानणारा हा दृष्टिकोन नक्कीच विचार करायला लावणारा आहे.”

जामिनासाठी घातलेल्या कडक अटी:

न्यायालयाने जामीन देताना आरोपीवर २५,००० रुपयांचा जातमुचलका आणि इतर अटी लादल्या आहेत: १. दर महिन्याला पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे अनिवार्य. २. पीडितेशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्क साधण्यास मनाई. ३. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्र सोडता येणार नाही. ४. पुराव्यांशी छेडछाड किंवा साक्षीदारांवर दबाव आणल्यास जामीन रद्द होऊ शकतो.