नवनिर्वाचित नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार?
उच्च न्यायालयाच्या निकालाने जालन्यात चर्चांना उधाण
जालना/प्रतिनिधी/ जालना महानगरपालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होताच, आता शहराच्या राजकीय वर्तुळात पात्रता–अपात्रतेच्या चर्चांना वेग आला आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील अपात्रतेच्या तरतुदींवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे नवनिर्वाचित नगरसेवकांपैकी काहींवर कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
या पार्श्वभूमीवर नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश धनावत यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून, हा निकाल राजकारणातील गैरप्रकारांना आळा घालणारा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
“मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाचा हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा असून, राजकारणाच्या शुद्धीकरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नगरसेवक म्हणून निवडून येण्यापूर्वी किंवा नंतर केलेल्या अनधिकृत बांधकामामुळे अपात्रता लागू होऊ शकते, हा निर्वाळा लोकप्रतिनिधींनी कायद्याचे पालन करणे अनिवार्य असल्याचे अधोरेखित करतो. या निकालामुळे पदाचा गैरवापर करून बेकायदेशीर कृत्यांवर पांघरूण घालण्याच्या प्रवृत्तीला चाप बसेल.”
हे प्रकरण नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीशी संबंधित होते. एका पराभूत उमेदवाराने विजयी उमेदवाराच्या अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रार दाखल केली होती. आयुक्तांनी त्यावर कारवाई केली; मात्र पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आले. या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. कायद्याच्या अर्थाबाबत विविध खंडपीठांमध्ये मतभिन्नता असल्याने हे प्रकरण न्यायमूर्ती झेड. ए. हक, न्यायमूर्ती व्ही. एम. देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बी. बोरकर यांच्या पूर्णपीठाकडे वर्ग करण्यात आले होते.
पूर्णपीठासमोर मुख्य प्रश्न असा होता की, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १० (१डी) नुसार नगरसेवक होण्यापूर्वी केलेले अनधिकृत बांधकाम अपात्रतेसाठी ग्राह्य धरले जाईल का? यावर न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेतली. कायद्याचा उद्देशच लोकप्रतिनिधींमार्फत होणाऱ्या बेकायदेशीर बांधकामांना आळा घालणे हा असल्याने, “बांधकाम केले आहे” या शब्दप्रयोगात निवडणुकीपूर्वी केलेल्या अनधिकृत बांधकामाचाही समावेश होतो आणि त्यामुळे अपात्रता लागू होऊ शकते, असा स्पष्ट निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
