कायद्याचे भय संपल्यास समाज अराजकतेकडे: मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालात समाजासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा सिद्धांत मांडला आहे. कायद्याचे उल्लंघन केवळ शिक्षेच्या भीतीमुळे नव्हे, तर तत्त्वांच्या आधारावर कायद्याचे पालन करणे हे सुसंस्कृत समाजाचे लक्षण आहे, असे मत न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी नोंदवले आहे. अमेरिकन विचारवंत बेंजामिन फ्रँकलिन यांच्या विचारांचा संदर्भ देत, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सौम्य कायदे क्वचितच पाळले जातात आणि कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी करणेही अवघड असते. भारतात कायद्यांचे उल्लंघन वाढण्यामागे कायद्याचा कमी झालेला धाक हे प्रमुख कारण असून, दंडात्मक तरतुदींची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे.
सदर प्रकरण पुण्यातील एका फॅक्टरी युनिटच्या संदर्भात होते, जिथे कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली असता, कामगारांची हजेरी आणि त्यांना दिले जाणारे वेतन यामध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आली. कंपनीने ९६,७०५ रुपयांचे योगदान देण्यास विलंब केला होता. हा विलंब झाल्यामुळे, कर्मचारी राज्य विमा कायद्याच्या कलम ८५-बी अंतर्गत महामंडळाने कंपनीवर २७,८४९ रुपयांचा दंड ठोठावला. या दंडाला कंपनीने ESI न्यायालयात आव्हान दिले, जिथे न्यायालयाचा निकाल कंपनीच्या बाजूने लागला. मात्र, या निर्णयाविरोधात महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी या प्रकरणाची सखोल तपासणी केली. त्यांच्या निदर्शनास आले की, कंपनीने केवळ योगदान देण्यास विलंब केला नाही, तर १९९७ सालचे वेतन रजिस्टर २००१ मध्ये अशा फॉर्मवर तयार केले होते, ज्यावर ७ अंकी दूरध्वनी क्रमांक होता, जो १९९९ नंतरच वापरात आला होता. यावरून रेकॉर्डमध्ये हेतुपुरस्सर फेरफार केल्याचे स्पष्ट झाले. जर महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी केली नसती, तर हा गैरप्रकार कधीच उघडकीस आला नसता, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, दंडात्मक तरतुदींचा दुहेरी उद्देश असतो – एक म्हणजे गुन्हेगाराला शिक्षा करणे आणि दुसरा म्हणजे भविष्यात अशा चुका होऊ नयेत यासाठी इतरांवर वचक निर्माण करणे. प्रस्तुत प्रकरणात, महामंडळाने आधीच उदारमतवादी भूमिका घेऊन, प्रत्यक्ष योगदानाच्या तारखेऐवजी तपासणीच्या नोटीसच्या तारखेपासून दंड आकारला होता. ९६,७०५ रुपयांच्या थकबाकीवर केवळ २७,८४९ रुपयांचा दंड आकारण्यात आला होता, जो कायद्याने दिलेल्या अधिकारापेक्षा खूपच कमी होता. त्यामुळे महामंडळाने घेतलेला निर्णय विवेकी आणि कायद्याला धरून होता, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अखेरीस, न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी ESI न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवत, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाने कंपनीवर ठोठावलेला दंड कायम ठेवला. या निकालामुळे कायद्याचे पालन हे केवळ दंडाच्या भीतीने नव्हे, तर नैतिक आणि सामाजिक जबाबदारी म्हणून करणे किती आवश्यक आहे, हा संदेश समाजात पोहोचला आहे. कायद्याचा धाक आणि सन्मान राखल्यासच एक सुव्यवस्थित आणि न्यायप्रिय समाज निर्माण होऊ शकतो, हेच या निकालातून अधोरेखित होते. हा निकाल ‘द डेप्युटी रिजनल डायरेक्टर, एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन विरुद्ध मेसर्स आशु इंजिनिअरिंग वर्क्स’ या खटल्यात देण्यात आला.
-ॲड. महेश एस. धन्नावट
