मीडिया ट्रायलला चाप, पोलिसांच्या पत्रकार परिषदांना आता सर्वोच्च न्यायालयाची नियमावली!

         कोणत्याही गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान पोलिसांकडून दिल्या जाणाऱ्या माहितीमुळे अनेकदा आरोपीची प्रतिमा जनमानसात डागाळली जाते. न्यायालयीन निवाड्याआधीच माध्यमे स्वतःचा निवाडा देतात, ज्याला ‘मीडिया ट्रायल’ म्हटले जाते. या गंभीर प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला असून, देशभरातील पोलिसांच्या पत्रकार परिषदांसाठी एक निश्चित धोरण आणि नियमावली तयार करण्याचे आदेश सर्व राज्यांना दिले आहेत, अशी माहिती नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश एस. धनावत यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करताना ॲड. धनावत म्हणाले की, “हा निर्णय म्हणजे व्यक्तीच्या मानवाधिकार आणि सन्मानाचे रक्षण करण्याच्या दिशेने उचललेले एक मोठे पाऊल आहे. अनेकदा पोलीस अधिकारी तपासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच अर्धवट किंवा सनसनाटी निर्माण करणारी माहिती माध्यमांना देतात. यामुळे आरोपी ‘दोषी सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष असतो’ या नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे सर्रास उल्लंघन होते. या नव्या नियमावलीमुळे अशा प्रवृत्तींना नक्कीच आळा बसेल.”