महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर राजकारण नव्हे, तर कर्तव्यदक्ष नेतृत्व हवं – ॲड. शंकर चव्हाण
मुंबई/प्रतिनिधी/ राज्यात महिलांवर अत्याचार, बलात्कार, छेडछाड आणि लैंगिक शोषणाच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. गावपातळीपासून ते शहरी भागांपर्यंत, महिला सुरक्षिततेच्या बाबतीत सरकार अपयशी ठरत आहे. अशा गंभीर स्थितीत, महिलांना न्याय मिळावा, त्यांचे हक्क सुरक्षित राहावेत आणि त्यांच्या तक्रारींवर वेळीच आणि योग्य पद्धतीने कारवाई व्हावी यासाठी महिला आयोगाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. परंतु दुर्दैवाने या महत्त्वाच्या संस्थेचं अध्यक्षपद केवळ राजकीय वशिल्याच्या आधारे दिलं जातं, आणि त्यामुळे आयोग निष्प्रभ, बेजबाबदार व दिशाहीन होत चालला आहे. महिला आयोगाचं अध्यक्षपद ही केवळ एक राजकीय संधी नसून, ती एक अत्यंत जबाबदारीची, संवेदनशील आणि प्रभावी पदवी आहे. या पदावर असलेली व्यक्ती ही केवळ चेहरा किंवा शोभेची बाहुली नसावी. ती व्यक्ती ही कायद्याचं सखोल ज्ञान असलेली, महिलांवरील गुन्ह्यांविषयी जागरूक, सामाजिक जाण असलेली आणि निर्णयक्षमतेने काम करणारी असावी. म्हणूनच ॲड. शंकर चव्हाण यांची ठाम भूमिका आहे की, महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या, पण प्रशासकीय वा न्यायिक अनुभव असलेल्या पात्र आणि संवेदनशील व्यक्तीचीच निवड झाली पाहिजे. असे त्यांनी ट्विट केले आहे. त्यांचे स्पष्ट मत आहे की महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी एकतर निवृत्त महिला न्यायाधीश असाव्यात, किंवा निवृत्त महिला IAS अधिकारी असाव्यात. कारण अशा व्यक्तींना व्यवस्थेचं सखोल ज्ञान असतं, त्यांनी महिलांच्या प्रश्नांवर व्यवस्थेतील विविध स्तरांवर काम केलंलेलं असतं आणि त्यांच्यात निर्णय घेण्याची जबाबदारीची जाणही असते. राजकीय वशिल्याने भरती झालेल्या व्यक्तींना ना कायद्याची स्पष्ट समज असते, ना महिलांच्या प्रश्नांविषयी संवेदनशीलता.आज महिला आयोगाच्या सद्यस्थितीकडे पाहिलं, तर अनेक गंभीर प्रकरणांमध्ये आयोगाने काहीच ठोस भूमिका घेतलेली नाही. पीडित महिलांच्या कुटुंबीयांकडून तक्रारी आल्यानंतरही आयोग वेळेवर दखल घेत नाही, कारवाई करत नाही. त्यांचा हेतू काय आहे, याविषयी लोकांमध्येच शंका निर्माण होते. त्यामुळे महिला आयोगाची विश्वासार्हता कमी होत चालली आहे.जर खऱ्या अर्थाने महिला आयोग प्रभावी व्हायचा असेल, तर तिथे योग्य नेतृत्व हवे. केवळ पक्षाचा निष्ठावान कार्यकर्ता म्हणून नियुक्त केलेली व्यक्ती महिलांच्या मूलभूत प्रश्नांवर कधीही न्याय देऊ शकत नाही. कारण ती व्यक्ती राजकीय दबावाखाली काम करते, आणि प्रत्येक कृतीसाठी पक्षाच्या हिताचा विचार करते. त्यामुळे, महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आयोगाला स्वतंत्र, सशक्त आणि सक्षम नेतृत्व हवे.आज परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की महिलांवर अत्याचार होतात आणि त्यांना न्याय देणाऱ्या यंत्रणाच बघ्याच्या भूमिकेत असतात. मग हे आयोग काय फक्त रिपोर्ट पाठवण्यासाठीच असतात का? यंत्रणा जर निष्क्रिय असेल, तर तिच्या प्रमुखाचा जबाबदार कोण? म्हणूनच वेळ आली आहे की महिला आयोगाचं अध्यक्षपद ही राजकीय उपकृपा म्हणून न देता, वास्तवात कार्य करणाऱ्या, संवेदनशील आणि कायद्यानिष्ठ नेतृत्वाच्या हाती दिलं पाहिजे.महिलांच्या न्यायासाठी, त्यांचं सशक्तीकरण करण्यासाठी आणि समाजात त्यांचं स्थान सुरक्षित करण्यासाठी आयोग सारख्या संस्थेचं अस्तित्व गरजेचं आहे. पण त्याला खरी ताकद नेतृत्वातून मिळते. म्हणूनच आता समाजाने आणि सरकारने या मुद्द्यावर गांभीर्याने विचार करावा. आयोग हे फक्त एक पद किंवा फोटोसाठीचा कार्यक्रम नसून, तो महिलांच्या लढ्याचा आवाज आहे, आणि तो आवाज फक्त अभ्यासू, सक्षम आणि निडर नेतृत्वच बुलंद करू शकतं.
