प्रति, माननीय संपादकजी,
विषय:-मराठा समाजाला आरक्षणापासुन,तर कलार- कलाल समाजाला आर्थिक विकास महामंडळापासुन वंचित ठेवण्याचा सरकारचा कुटील डाव!
आंदोलनाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर तातडीने सुनावणी घेतली.या सुनावणीत जरांगे पाटलाच्या आंदोलनावरून फडणवीस सरकारला सुनावले.यावरून स्पष्ट लक्षात येते की सरकार अनेक चुकीचे निर्णय घेत आहेत व समाजा-समाजामध्ये फुट पाडण्याचे काम करीत आहेत. सरकारच्या नितीमध्ये आणि नियतिमध्ये फरक असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.मराठा समाजाची मुख्य भूमिका काय त्यांना खरोखरच सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षणाची गरज आहे का?यावर गांभीर्याने विचार न करता राजकीय खेळी होत असल्याचे दिसून येते यात विरोधी पक्ष सुध्दा सहभागी आहेत.गेल्या दोन वर्षांपासुन जरांगे पाटील आंदोलन करीत आहे.परंतु सरकार त्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करून राजकारण करीत.याचे अनेक जिवंत उदाहरण आहेत.ज्या संघटना आंदोलन करतात त्यांना सरकार भोपळा दाखविते आणि जे आंदोलन करीत नाही अशा संघटनांना किंवा समाजाला सरकार सरळ हातांनी महामंडळ किंवा आरक्षण देते.याचा अनुभव कलार-कलाल समाजाला चांगल्याप्रकारे आला आहे.कारण गेल्या चार वर्षांपासून महाराष्ट्र कलाल-कलार समाज संघटना समाजाला आर्थिक विकास महामंडळ मिळावे यासाठी आंदोलन आणि संघर्ष करीत आहे सोबतच कलाल-कलार समाजाच्या संपूर्ण संघटना आर्थिक विकास महामंडळाची मागणी करीत आहेत. परंतु सरकार आश्वासनाची तारीख पे तारीख अशाप्रकारचा लपंडाव खेळतांना स्पष्ट दिसते. गेल्या चार वर्षांपासून कलार- कलाल समाज भगवान सहस्त्रार्जुन आर्थिक विकास महामंडळाची मागणी करीत आहे.त्याकडे सरकार व आमदार हेतुपुरस्सररीत्या दुर्लक्ष करीत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की कलार-कलाल समाजाला आर्थिक विकास महामंडळ केव्हा देणार? आणि समाजाचा विकास केव्हा होणार? व सरकारने दिलेल्या आश्वासनाचे काय? सरकार कलाल-कलार समाजाला आर्थिक विकास महामंडळा पासून का डावलत आहे?असे अनेक प्रश्न समाजापुढे व संघटनेपुढे उपस्थित होत आहे. कलार-कलाल समाज विकासाच्या प्रवाहात यावा या उद्देशाने गेल्या चार वर्षांपासून आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी करीत आहे.परंतु सरकार याकडे नेहमीप्रमाणे आताही दुर्लक्ष करतांना दिसते ही अत्यंत दु:खद बाब आहे.आपणाला कल्पना असेल की बऱ्याचशा समाजाच्या आमदारांनी आपापल्या समाजाच्या विकासाच्या प्रती तत्परता दाखवुन सरकारकडून आर्थिक विकास महामंडळ खेचून आणले याचे स्वागतच.परंतु आता शंका निर्माण होत आहे की या सरकारमध्ये कलार-कलाल समाजाला न्याय देणारा आमदार किंवा मंत्री नाही का? असे अनेक प्रश्न समाजबांधवांपुढे उपस्थित होत आहे.परंतु कलार-कलाल समाजातील मागास समाजबांधवांसाठी सरकारने ताबडतोब आर्थिक विकास स्थापन करण्याची घोषणा करावी जेणेकरून समाजातील आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या समाजबांधवांना त्याचा लाभ घेता येईल.परंतु सरकार कलाल-कलार समाजाकडे हेतुपुरस्सर रित्या दुर्लक्ष करीत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.त्यामुळे सरकारची भेदभाववाली निती पहाता जरांगे पाटलांसारखी भुमिका कलार-कलाल समाज किंवा अन्य समाज घेवू शकतो. सरकार आता स्वार्थी झाल्याची दिसून येते.कारण जो समाज काहीच मागणी करीत नाही किंवा कोणताही संघर्ष करीत नाही त्यांना सरळ हातांनी महामंडळ व अन्य सुविधा देण्यासाठी तत्परता दाखवित आहे.परंतु जरांगे पाटील आरक्षणाची मागणी अनेक दिवसांपासून करीत आहे त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करून तारीख पे तारीख अशी भुमिका घेतांना दिसते.अशाच पध्दतीने सरकार कलाल-कलार समाजाकडे सुध्दा दुर्लक्ष करून तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करीत आहे.कलार -कलाल समाजाला आर्थिक विकास महामंडळ मिळावे यासाठी संघटनेच्या मार्फत गेल्या चार वर्षांपासून लेखी निवेदन,मेल व्दारे निवेदन,आंदोलन,संघर्ष सुरू आहे.परंतु सरकार आश्वासन देते पण काहीच करीत नाही.सरकारला कल्पना आहे की कलाल-कलार समाज शांत आहे.परंतु सरकारच्या दिरंगाईमुळे शांततेचा पहाड दिवसेंदिवस ढासळत आहे.त्यामुळे सरकारच्या मार्फत असे वाटत आहे की महाराष्ट्र कलाल-कलार समाज संघटनेने आपल्या मागण्यांसाठी जरांगे पाटलांसारखी भुमिका आवश्यक आहे का?व त्याची समाजाने तयारी करावी काय? अशा आक्रमक भावना व प्रतीक्रीया समाजबांधवांकडुन येत आहे.त्यामुळे मराठा समाजाचा आरक्षणाचा मुद्दा असो अथवा कलाल-कलार समाजाचा आर्थिक विकास महामंडळाचा मुद्दा असो त्याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देऊन हाताळला पाहिजे तेंव्हाच सरकार लोकशाहीचे काम करीत आहे असे म्हणता येईल.अन्यथा सरकार मनमानी करीत आहे असे होईल.
-रमेश कृष्णराव लांजेवार
मराठा समाजाला आरक्षणापासुन,तर कलार- कलाल समाजाला आर्थिक विकास महामंडळापासुन वंचित ठेवण्याचा सरकारचा कुटील डाव!
