मालकांना आवाहन: भाडेकरार नोंदणी कायद्याने बंधनकारक, दुर्लक्ष केल्यास तुरुंगवास अटळ – अँड. महेश धनावत
जालना – मालमत्ता भाड्याने देताना किंवा घेताना लिव्ह अँड लायसन्स कराराची (भाडेकरार) नोंदणी करणे हे महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, १९९९ नुसार कायदेशीररित्या अनिवार्य आहे. या नियमाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या घरमालकांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा पाच हजार रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात, असा इशारा अँड. महेश धनावत यांनी दिला आहे.
ऍड. धनावत यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याच्या कलम ५५ नुसार, कोणताही भाडेकरार किंवा लिव्ह अँड लायसन्स करार हा लेखी स्वरूपात असणे आणि त्याची नोंदणी कायदा, १९०८ अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. ही जबाबदारी पूर्णपणे घरमालकाची आहे. अनेकदा नागरिक स्टॅम्प पेपरवर करार करून तो नोटरीकडे प्रमाणित करतात, परंतु कायद्यानुसार एवढे पुरेसे नाही. असा करार नोंदणीकृत करणे अत्यावश्यक आहे.
ऍड. महेश धनावत पुढे म्हणाले, “कायद्यातील तरतुदींचे पालन न केल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात. जर करार नोंदणीकृत नसेल, तर भाडेकरूने मांडलेल्या अटी व शर्तींना कायद्याच्या दृष्टीने अधिक महत्त्व दिले जाते आणि घरमालकासाठी ते अडचणीचे ठरू शकते. नोंदणीकृत करार हा घरमालक आणि भाडेकरू या दोघांच्याही हिताचे रक्षण करणारा एक कायदेशीर आणि अधिकृत पुरावा आहे. या करारामुळे भविष्यात उद्भवणारे संभाव्य वाद, जसे की भाडेवाढ, अनामत रक्कम आणि घराचा ताबा सोडण्यासंबंधीचे तंटे, सहजपणे टाळता येतात.”
